पहले चरण में मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों में होगी लागू
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
देश में बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों पर अंकुश लागने के लिए केंद्र सरकार लगातार उपाय करने में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना (आईआरएडी) को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है, जिसे देशभर में जल्दी ही लागू किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार इसके लिए मंत्रालय ने एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना (आईआरएडी) एप पर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। हाल ही में कर्नाटक के कुछ चयनित जिलों के लिए 7 और 8 सितंबर को और 10 व 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आईआरएडी ऐप पर दो दिन का ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रक्रिया के तहत अब प्रतिपुष्टि और अन्य सुझावों के आधार पर इस ऐप में राज्य से सम्बंधित परिवर्तन भी किए जायेंगे। मंत्रालय ने बताया कि आईआरएडी ऐप संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ज़रूरतों के अनुसार विकसित किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन भी किया जाएगा। फिलहाल आईआईआरएडी ऐप एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और जल्दी ही यह आईओएस जैसे अन्य प्लेटफार्मों के लिए उपलब्ध होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि यह एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना (आईआरएडी) को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है, जो जल्दी ही पूरे देश में लागू होगी। पहले चरण में इस योजना को छह राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
ऐप के जरिए मिलेगा सटीक आंकड़ा
आईआरएडी मोबाइल ऐप के विकास और कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी आईआईटी मद्रास तथा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज को दी गई है। पूरी तरह से विकसित और कार्यात्मक होने के बाद इस ऐप से पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग मोबाइल फोन का उपयोग करके दुर्घटना से सम्बंधित डेटा एकत्र करने में सक्षम हो जायेंगे। यह परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली पर प्रस्तावित है। विशेष प्रयोजन के लिए बनाये गए इस मोबाइल ऐप के माध्यम से दुर्घटना स्थल पर ही डेटा एकत्र करके इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इनमें से सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दुर्घटनाओं और उपचारात्मक उपायों का पता लगाना और पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य संबंधित विभागों के लिए दुर्घटनाओं का डेटा रिकॉर्ड करना शामिल है।
13Sep-2020
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें