केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की डीएफसीसीआईएल के कार्यो की समीक्षा
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी रेल अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल ‘समर्पित रेल गलियारा’ परियोजना को तेजी पूरा करने की दिशा में दिशा में डीएफसीसीआईएल एक ऐसा डैशबोर्ड विकसित कर रहा है, जिसके जरिए 'किलोमीटर दर किलोमीटर' के हिसाब से परियोजना की निगरानी और उसके आधार पर रेलवे के अधिकारियों द्वारा जरुरी कार्रवाई की जा सकेगी।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार का देश में 81,459 करोड़ की लागत से 3360 मार्ग किमी लंबे ‘समर्पित रेल गलियारा’ परियोजना के लिए गठित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) द्वारा अब तक कराए गए कार्यो में प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान गोयल ने परियोजना के कार्यो की निगरानी करने के लिए डैशबोर्ड तैयार करने पर बल दिया। इसके लिए डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए जल्द ही एक एक ऐसा डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 'किलोमीटर दर किलोमीटर' के हिसाब से परियोजना की निगरानी और उसके आधार पर रेलवे के अधिकारियों द्वारा जरुरी कार्रवाई की जा सकेगी, ताकि सभी तरह के मुद्दों का तत्काल समाधान किया जा सके। वहीं इसके जरिए से शिकायत निवारण के लिए संस्थागत प्रणाली उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह डैश बोर्ड रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के लिए भी सुलभ होगा। यह भी जानकारी दी गई कि डैशबोर्ड का प्रावधान तत्काल आधार पर अनुबंध से संबधित कार्यों के निष्पादन से जुड़े सभी मामलों का समाधान निकालने में भी मदद करेगा। बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल को वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा उपलब्ध कराया। इस पर गोयल ने डीएफसीसीआईएल की प्रबंधन टीम और ठेकेदारों को 1504 मार्ग किमी के पश्चिमी समर्पित माल गलियारे और 1856 मार्ग किमी के पूर्वी समर्पित माल गलियारे के सभी वर्गों पर तेजी से काम करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में प्रत्येक सेक्शन में हुई कार्य प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी व्यवधानों का हल निकालते हुए सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गोयल ने कहा कि डीएफसीसीआईएल की स्थापना समर्पित माल गलियारे के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के विशेष उद्देश्य के साथ ही की गई है।
साप्ताहिक बैठक करने का सुझाव
गोयल ने इस महत्वकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के लिए सुझाव दिये कि सभी ठेकेदारों,वेंडरों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमित साप्ताहिक बैठक की जाए और निर्धारित अवधि के भीतर या उससे पहले अपना काम पूरा करने के इच्छुक ठेकेदारों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ तरह की रियायतें देने की संभावना का पता लगाना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक के में यह तय किया गया कि सभी ठेकेदारों के काम की कड़ी निगरानी की जाएगी। राज्यों के साथ समन्वय सहित सभी मुद्दों का समाधान मिशन मोड पर किए जाएगा। मंत्रालय की ओर से पहले ही सभी संबंधित राज्यों को अंतर्देशीय, आरओबी तथा कानून और व्यवस्था से संबधित लंबित मुद्दों को जल्दी हल करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है।
02Sep-2020
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें