राष्ट्रीय स्तर पर कुशल परिवहन प्रणाली विकसित करने के निर्देश
हर साल डेढ़ लाख मौते कम करके 2025 तक आधा करने की उम्मीद
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार देश में लगातार सड़क हादसों के कारण बढ़ते मौतों के आंकड़े पर अंकुश लगाने की कवायद को तेज करने में जुट गई है। इसके लिए राज्य सरकारों व अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसे कुशल परिवहन प्रणाली विकसित करने की तैयारी की जा रही है, जिसे हर साल कम से कम सड़क हादसों में डेढ़ लाख मौतों को कम किया जा सके। इससे 2030 तक तय लक्ष्य से पहले 2025 तक ही देश में असामयिक मौतों को आधा किया जा सकता है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सड़क सुरक्षा पर आयोजित वेबिनार में 2030 के तय लक्ष्य से पहले 2025 तक ही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रति वर्ष होने वाली लगभग 1.5 लाख मौतों को रोक कर आधा कर लेने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि हम सभी हितधारकों विशेषकर राज्य सरकारों के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रालय ने देश में कुशल परिवहन प्रणाली सहित सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बहुत सारी पहल की हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर गड़करी ने पीपीपी मोड पर देश में कुशल सड़क परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वे पीपीपी मोड के माध्यम से नगरपालिका, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर कुशल परिवहन प्रणाली विकसित करने हेतु नीति और निविदा मॉडल तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने सभी हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किए है, ताकि देश में एक ऐसी प्रणाली स्थापित किया जा सके जिसमें विश्व के सर्वोत्तम उपाय लागू किए गए हों।
जनप्रतिनिधियों से भी मांगा सहयोग
गडकरी ने जिला सड़क समितियों की अध्यक्षता कर रहे संसद सदस्यों से सड़कों पर दुर्घटना की वजहों का पता
लगाने और उनका निवारण करने में लगे रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य और नगर निगम की सड़कों पर दुर्घटना वाली जगहों की वजह को पहचानने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस काम में जनता,राज्य सरकारों,विधायकों,सांसदों आदि का सहयोग सर्वोपरि है।गडकरी ने देश में सामाजिक जागरूकता और शिक्षा, आपातकालीन सेवाओं में सुधार, चिकित्सा सुविधाओं के लिए दबाव बढ़ाने जैसे कदमों के जरिए जन आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वाहन उद्योग के अलावा विशेष रूप से विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों आदि से सहयोग की मांग करते हुए नए मोटर वाहन कानून को सख्ती से लागू करने पर बल दिया।
सड़क सुरक्षा पर 20 हजार करोड़ खर्च
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों से दुर्घटना वाली जगहों पर दुर्घटना के कारणों को दूर करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक दोनों 7000-7000 करोड़ रुपये प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना वाली जगहों पर दुर्घटना के कारणों की पहले ही पहचान कर ली है। उन कारणों को दूर करने में भारत पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। इस संबंध में तात्कालिक उपाय करने पर जोर देते हुए उन्होने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली लगभग डेढ़ लाख मौतों में से 53,000 मौतें राजमार्गों पर होती हैं। गडकरी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु राज्य ने विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना को लागू करके सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 25 प्रतिशत तक कम कर दिया है।
09Sep-2020
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