हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के मकसद से आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट के रूप में एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसमें देश में सड़कों का विकास के महत्वपूर्ण घटकों में शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत देशभर में 50 हजार किलोमीटर लंबे राजमार्गो का निर्माण करने की योजना तैयार की गई है, जिसमें ज्यादातर 4 व 6 लेन के राजमार्गो को निर्माण कया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताय कि सड़को का विस्तार इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम के लिए आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट यानि आईएनवीआईटी के नियोजित व्यय में एक चौथाई हिस्सा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले ही आईएनवीआईटी को मंजूरी दे चुका है। सरकार का मानना है कि देश में सड़कों के विस्तार से लॉजिस्टिक सेवाओं की लागत को कम करने, दूरदराज के क्षेत्रों को प्रमुख केन्द्रों से जोड़ने और बड़ी संख्या में वाहनों की खरीद के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानि एनएचएआई को ऐसे तैयार राष्ट्रीय राजमार्गों से धन जुटाने में सक्षम बनाएगा, जो कम से एक वर्ष से टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं और ऐसे टैक्स वसूलने का अधिकार एनएचएआई के पास है। मंत्रालय इस महत्वाकांक्षी अभियान में संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है।
निवेशकों को मिलेगा रिटर्न: अरमाने
सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने ने इस संबन्ध में आईएनवीआईटी पर बड़े निवेशक समूह की आयोजित एक बैठक में कहा कि मंत्रालय की देश में 50 हजार किलोमीटर से अधिक राजमार्गों के निर्माण की योजना में से अधिकांश 4 और 6 रेल वाले वाले राजमार्ग होंगे। अरमाने ने बैठक के दौरान निवेशकों से कहा कि वह इसके लिए अवसंरचना निवेश न्यास के तहत दी गई निवेश सुविधाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने निवेशकों को अंतर्निहित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए निवेश के लिए परिसंपत्तियों के चयन के साथ ही आकर्षक रिटर्न का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित राजमार्ग परियोजनाओं जैसी दूसरी परियोजनाओं का टोल संग्रह के मामले में अच्छा रिकार्ड रहा है, ऐसे में इनसे होने वाली आय भी अच्छी खासी होगी। मंत्रालय हर संभव प्रयास करेगा की निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिले। अरमाने ने कहा कि एक पेशेवर तरीके से कंपनी का प्रबंधन करने के लिए निवेश भागीदारों को निदेशक मंडल में शामिल कर कामकाज का लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रबंधकों को उनकी पेशेवर दक्षता के आधार पर चुना जाएगा।
12Sep-2020
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