अन्य भुगतान के लिए जल्द जारी होगे 2,500 करोड़ रुपये
बुनियादी ढांचे में ठेकेदारों की भुगतान प्रणाली के सरलीकरण के उपाय
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना के तहत बुनियादी संरचना के निर्माण में जुटे श्रमिकों के भुगतान के लिए ठेकेदारों को 10,339 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। जबकि 2,475 करोड़ रुपये की एक अन्य राशि संसाधित की जा रही है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना के अंतर्गत भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ठेकेदारों को भुगतान माइल्स्टोन उपलब्धि के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक महीने किया जा रहा है। मंत्रालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सड़क निर्माण कराने वाले अपने ठेकेदारों और रियायतग्राहियों के लिए कई राहत पैकेजों का विस्तार किया है। मंत्रालय के अनुसार एचएएम/बीओटी अनुबंधों के लिए प्रदर्शन गारंटी अनुपात के आधार पर इस राहत के लिए 1,155 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 1,253 आवेदनों के लिए, 3,527 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि 189 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रक्रिया चल रही है। वहीं ईपीसी/एचएएम अनुबंध के विनिर्देश के अनुसार इस राहत के लिए 774 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 863 आवेदनों के लिए 6,526 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि 2,241 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से स्वीकृत किए गए उप-ठेकेदार को सीधा भुगतान के लिए इस राहत पैकेज में 19 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 21 आवेदनों के लिए 241 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं मंत्रालय में 27 करोड़ रुपये से अधिक की प्रक्रिया चल रही है। जबकि ठेकेदार/रियायतग्राही को साइट की स्थिति के आधार पर अनुबंध के अंतर्गत उनके दायित्व को पूरा करने के लिए छह महीने तक के लिए समय का विस्तार दिया गया है, जिसमें 196 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 207 आवेदनों के लिए 34 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि 15 करोड़ रुपये की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा साइट की स्थिति के आधार पर सलाहकारों को यानी आईई/एई को 3 से 6 महीने के लिए समय का विस्तार देने की अनुमति के तहत दी गई राहत के लिए 31 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 31 आवेदनों के लिए 2 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि एक करोड़ रुपये की प्रक्रिया चल रही है।
तेजी से हो रहा है दावों का निपटारा
मंत्रालय द्वारा मध्यस्थता के जरिए ठेकेदारों के मुद्दों का समाधान करने का भी काम किया गया है। इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों (सीसीईएस) से मिलकर सुलह समितियां बनाई गई हैं। सभी ठेकेदारों को उनके दावों का शीघ्र निपटारा करने के लिए सुलह के लिए बुलाया जा रहा है जिससे उनके भुगतान को तुरंत जारी किए जा सके। इस वर्ष के दौरान 14,248 करोड़ रुपये के दावों से जुड़े हुए 47 मामलों का निपटारा किया गया है। अन्य 59 मामलों पर विचार-विमर्श जारी है। मंत्रालय ने बताया कि गत मार्च से सितंबर यानि अब तक नए अनुबंध में प्रदर्शन सुरक्षा या बैंक गारंटी जमा करने में देरी के लिए जुर्माना से छूट प्रदान की गई है। इस राहत के लिए 17 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 17 आवेदनों के लिए 9 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
10Sep-2020
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