राज्यसभा में सांसदों ने उठाए कई महत्वपूर्ण मुद्दे
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
संसद के मानसून सत्र के पांचवे दिन शुक्रवार का राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सांसदों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। ऐसे मुद्दों में कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाए छह राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन के लिए चलाए जा रहे ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की मांग की गई।
उच्च सदन में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के सांसद केटीएस तुलसी ने शून्यकला के दौरान ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की मांग करते हुए कहा कि छत्तीसगढ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की अधिक संख्या है। इसलिए इस राज्य में भी श्रमिकों को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने वाला ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस सदस्य केटीएस तुलसी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान और इसे लागू करने के तरीकों की सराहना करते हुए कहा कि इसके तहत 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए केवल छह राज्यों को ही चुना गया है, जिसमें छत्तीसगढ राज्य को इस योजना से बाहर रखा गया है। जबकि आदिवासी बाहुल्य इस राज्य में इस योजना की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पिछले दिनों लागू लॉकडाउन के कारण पांच लाख से अधिक प्रवासी मजदूर रोजगार गंवा कर वापस छत्तीसगढ लौटे हैं। तुलसी ने दावा किया कि छत्तीसगढ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 47.9 है जो बहुत ज्यादा है। उन्होंने इस योजना से छत्तीसगढ़ को वंचित रखने पर सवाल भी खड़े किये और कहा कि सरकार से वह इसके कारण जानना चाहते हैं।
पंजाब में अवैध शराब पर रोक की मांग
राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के शमशेर सिंह ढुल्लों ने पंजाब में कथित अवैध शराब फैक्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि राज्य में गैरकानूनी तरीके से चल रही डिस्टलरियों की जहरीली शराब के कारण पिछले दिनों 136 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही सैकड़ो लोगों पर ऐसी जहरीली शराब पीने के कारण शारीरिक दुष्परिणाम हुए हैं। सरकार से इस शराब कांड से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग करते हुए ढुल्लो ने कहा कि राज्य में संरक्षण के सहारे चल रही ऐसी अवैध शराब बनाने वाली फैक्टरियों को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी अवैध शराब की बिक्री पडोसी राज्यों हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आदि में हो रही है। उन्होंने इन अवैध शराब की फैक्ट्रियों को बंद कराने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है।
डिजिटल हो भूमि रिकार्ड
उच्च सदन में राकांपा की फौजिया खान ने भूमि अधिकार के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जमीन के स्वामत्वि अधिकार से जुडे कई मामले अदालतों में लंबित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ''लैंड टाइटलिंग एक्ट'' का मसौदा जारी किया जा चुका है। खान ने केंद्र सरकार से इस संबन्ध में जल्द से जल्द एक विधेयक लाने की मांग की है।
भाजपा के टीजी वेंकटेश ने शून्यकाल में कहा कि कई थर्मल पॉवर परियोजनाएं बंद हो गईं क्योंकि बिजली बोर्ड बिलिंग चार्ज के रूप में अधिक कीमत वसूलते हैं। दुनिया भर में यह कीमत मात्र 40 पैसा है जबकि हमारे देश में यह बहुत ज्यादा है। अन्नाद्रमक के एम थंबीदुरई ने कहा कि तमिलनाडु कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है और कोरोना वायरस महामारी की वजह से उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड रहा है इसलिए केंद्र सरकार उसकी लंबित ‘सीएमआर’ सब्सिडी की राशि यथाशीघ्र जारी करे। शून्यकाल में ही द्रमुक के तिरूचि शिवा ने आरक्षण और स्थानीय स्तर पर बढती बेरोजगारी का, वहीं माकपा के इलामारम करीम ने भविष्य निधि पेंशन योजना से जुडे मुद्दे उठाए।
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आधा घंटा स्थगित की गई राज्यसभा की कार्यवाही
राज्यसभा ने शुक्रवार को अपने मौजूदा सदस्य अशोक गस्ती और पूर्व सदस्य कपिला वात्स्यायन का निधन होने पर उनको श्रद्धांजलि दी और उनके सम्मान में आधे घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुबह उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर भाजपा नेता अशोक गस्ती और कपिला वात्स्यायन के निधन का जिक्र किया। गस्ती उच्च सदन में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहीं कपिला दो बार उच्च सदन की मनोनीत सदस्य रहीं। उन्होंने कपिला का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पद्म विभूषण और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनकी शिक्षा-दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय, अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी।
19Sep-2020
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