सोमवार, 30 नवंबर 2020
कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर खरा उतारा एमएसएमई क्षेत्र
स्वदेशी उत्पादों के साथ चिकित्सीय सामानों की मांग को किया पूरा
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
एमएसएमई क्षेत्र में कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित अनेक पहल और कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाने में कारगर कदम साबित हुए हैं। इस कोरोना काल के संकट में इस क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादों के साथ हैंड सेनिटाइजर, मास्क और अन्य चिकित्सीय सामग्रियों का निर्माण करके देश में बढ़ी हुई मांग को पूरा किया है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय ने इस संबन्ध में गुरुवार को बताया कि एमएसएमई क्षेत्र में शुरू की गइर इन पहलों और कार्यक्रमों की सहायता से देश न केवल पर्याप्त हैंड सेनिटाइजर बोतल डिस्पेंसर्स का निर्माण बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए करता है, बल्कि देश इसके निर्यात के लिए भी तैयार है। इन पहलों से भारत को हैंड सैनिटाइज करने की सामग्रियों में आत्मनिर्भरता हासिल हुई है और इन कार्यक्रमों ने मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, सैनिटाइजर बॉक्स, जांच सुविधाओं आदि को विकसित करने या बनाने में काफी योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इन पहलों और उपलब्धियों पर टीम एमएसएमई की सराहना की है। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के दौरान हैंड सैनिटाइजर और इसकी बोतलों की मांग काफी बढ़ी, तो बोतल डिस्पेंसर (पम्प) की भी मांग कई गुना बढ़ी। कोविड के पहले बोतल डिस्पेंसरों/पम्पों की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन लगभग 5 लाख थी। मांग पूरी करने के लिए चीन से डिस्पेंसर आयात करने के प्रयास किए जा रहे थे लेकिन बाहर से आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह बाधित थी जिसके देश में ऐसे डिस्पेंसरों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई। इससे भारतीय बाजार में सैनिटाइजर की कीमत बढ़ी। इस क्षेत्र में तेजी से हुए ऐसे उत्पादों के निर्माण से इनकी कीमतों में भी कमी आई है।
मंत्रालय की पहलों का सकारात्मक असर
मंत्रालय के अनुसार कोरोना काल में इस समस्या से निपटने के लिए एमएसएमई सचिव ने मई के प्रारम्भ में हितधारकों के साथ अनेक दौर की बैठकें करके अखिल भारतीय प्लास्टिक एसोसिएशन (एआईपीएमए), अखिल भारतीय चिकित्सा उपकरण निर्माता आदि सहित उद्योगों को प्रोत्साहित किया, ताकि स्थानीय स्तर पर डिस्पेंसर बनाने के काम में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा निजी क्षेत्र को क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन यह महसूस किया गया कि उत्पादन में अचानक वृद्धि संभव नहीं है।
टेक्नोलॉजी केन्द्रों से आत्मनिर्भरता बढ़ी
एमएसएमई मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी केन्द्रों (टीसी) को प्रेरित किया। इस दिशा में कदम उठाते हुए मंत्रालय ने 26 करोड़ रुपये की नई मशीन खरीदने के उद्देश्य से टेक्नोलॉजी केन्द्रों के अनुदान को मंजूरी दी ताकि विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा सकें। टेक्नोलॉजी केन्द्रों में डिस्पेंसरों के लिए मॉल्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई क्योंकि मल्टी कैविटी (16 या 24 कैविटी) मॉल्ड देश में नहीं बनाए जा रहे थे। समय-सीमा कम करने के लिए समानान्तर रूप से अहमदाबाद, लुधियाना, औरंगाबाद, जमशेदपुर, हैदराबाद, मुम्बई के विभिन्न स्थानों पर अनेक टेक्नोलॉजी केन्द्रों को आवश्यक सात मॉल्ड वितरित किए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि देश के इन टेक्नोलॉजी केन्द्रों द्वारा उत्पादन के लिए उद्योग को सैनिटाइजर पंपों के दो प्रकार के मॉल्ड उपलब्ध कराए गए हैं। टीसी लुधियाना द्वारा 30 एमएम तथा 24 एमएम के फ्लिप कैप मॉल्ड भी विकसित किए गए। इससे प्रेरित होकर कुछ निजी टूल रूम भी मॉल्ड बना रहे हैं। मसलन इन पहलों से अब हम डिस्पेंसर बनाने में लगभग आत्मनिर्भर हो गये हैं। जहां वर्तमान में लगभग प्रतिदिन 40 लाख का उत्पादन हो रहा है।
20Nov-2020
छत्तीसगढ़ के कांकेर व बेमेतरा तथा हरियाणा के भिवानी व रेवाड़ी जिले को मिला स्वच्छता पुरस्कार
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण: विश्व शौचालय दिवस पर 11 राज्यों के 20 सर्वश्रेष्ठ जिले पुरस्कृत
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को खुले शौच से मुक्त कराने के लक्ष्य के साथ देशभर में जनांदोलन के रूप चले अभियान ने भारत की तस्वीर बदल दी है। इसके लिए मनाए गये विश्व शौचालय दिवस के मौके पर पिछले पांच साल में ओडीएफ मील का पत्थर साबित करने के लिए जिन राज्यों और उनके जिलों में इस मुहिम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ जिलों के रूप में पुरस्कृत किये गये 11 राज्यों के 20 जिलों में छत्तीसगढ़ के कांकेर व बेमेतरा के साथ ही हरियाणा के भिवानी व रेवाड़ी जिले भी शामिल हैं।
देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को खुले शौच से मुक्त करने के लक्ष्य के तहत जिन राज्यों या जिलों ने सुरक्षित स्वच्छता के लिये जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली में गुरुवार को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत 'विश्व शौचालय दिवस' समारोह का वर्चुआल तरीके से आयोजन किया गया। इस समारोह में केंद्रीय शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने ओडीएफ स्थिरता और ओडीएफ प्लस लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए चयनित 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को स्वछता पुरस्कार-2020 से सम्मानित किया। इस आभासी समारोह में केंद्र, राज्य और जिला एसबीएमजी अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन भागीदारी देखी गई।
इन 11 राज्यों के 20 जिलों को मिला सम्मान
विश्व शौचालय दिवस के आभासी समारोह के दौरान जिन 20 जिलों को स्वच्छता पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है, उनमें छत्तीसगढ़ के कांकेर और बेमतरा, हरियाणा क भिवानी और रेवाड़ी जिले भी शामिल हैं, जिन्होंने ओडीएफ स्थिरता और ओडीएफ प्लस लक्ष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा यह पुरस्कार पंजाब के मोगा और फतेहगढ़ साहिब, आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी, अरुणाचल प्रदेश के सियांग, गुजरात के वड़ोदरा और राजकोट, केरल के एर्नाकुलम और वायनाड, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और नासिक, मिजोरम के कोलासिब और सेरशिप, तेलंगाना के सिद्दीपेट और पेद्दापल्ली तथा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले को प्रदान करके सम्मानित किया गया है।
स्वच्छता के लिए जनांदोलन ने बदली तस्वीर
इस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में स्वच्छता के लिए एक जन आंदोलन के रूप में ग्रामीण भारत को बदल दिया है। पीएम मोदी ने खुले में शौच मुक्त यानि ओडीएफ ग्रामीण भारत को मिशन मोड में प्राप्त किया है। पिछले पांच साल में इस अभियान का दूसरा चरण इसी साल शुरू किया गया है। यह चरण ओडीएफ स्थिरता और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित रहेगा है, जिसका उद्देश्य गांवों में व्यापक स्वच्छता है। उन्होंने ग्रामीण समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से कमजोर और हाशिये पर पड़े समुदायों के लिए सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य लाभों के संदर्भ में सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच के महत्व पर जोर दिया। वहीं समारोह में जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने मिशन से जुड़े सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना करते हुए का कि साल 2014 के बाद शुरू हुई यह उल्लेखनीय यात्रा और दुनिया के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को उनके गांवों में स्वच्छता और स्वच्छता के मानकों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बधाई दी और सभी से मिशन के चरण 2 में समान भावना के साथ काम करना जारी रखने का आग्रह किया, जो ओडीएफ प्लस के बड़े लक्ष्य पर केंद्रित है। जलशक्ति मंत्रालय में सचिव यूपी सिंह ने भी इस मिशन की विस्तार से जानकारी दी।
सरपंचों से ओडीएफ प्लस पर चर्चा
इस समारोह के तह ही गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने ओडीएफ प्लस को लेकर ग्राम पंचायतों के नौ सरपंचों के साथ वर्चुअल तरीके से ही बातचीत करके सरपंच संवाद किया। इसमें जहां सरपंचों ने अपनी प्रमुख गतिविधियों जैसे एसएलडब्ल्यूएम, लोगों की भागीदारी और ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी को साझा किया। वहीं सरपंचों ने अपनी प्रेरक सफलता की कहानियों को ऑनलाइन ही साझा किया। मसलन स्वच्छता के पांच मंत्र शीर्षक से ओडीएफ प्लस पर एक लघु फिल्म की प्रस्तुति दी गई।
20Nov-2020
दागियों व करोड़पतियों से सराबोर है नीतीश मंत्रिमंडल!
57 फीसदी मंत्रियों के खिलाफ लंबित हैं आपराधिक मामले
मंत्रिमंडल में 93 फीसदी करोड़पति विधायक शामिल
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
नीतिश कुमार के नेतृत्व में सातवीं बार बिहार में सरकार का गठन हुआ, जिसमें दागियों व करोड़पति विधायकों से सराबोर बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश के मंत्रिमंडल में भी दागियों और करोड़पतियों का वर्चस्व रहेगा। मसलन नीतिश के मंत्रिमंडल में मंत्रियों में जहां 57 फीसदी आपराधिक छवि वाले और 93 करोड़पतियों को शामिल किया गया है।
बिहार विधानसभा के 243 नवनिर्वाचित विधायकों में इस बार 68 फीसद दागियों और 81 फीसदी करोड़पति शामिल हैं। 125 सीटे जीतकर बहुमत हासिल करने वाले राजग के निर्वाचित विधायकों में 72 दागियों की फेहरिस्त में शामिल हैं। जबकि विधानसभा में पहुंचे 163 दागियों में 91 विपक्षी दलों के शामिल हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिन 15 विधायकों को मंत्रियों के रूप में शपथ दिलाई गई है, उनमें नीतिश के 14 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें आधे से ज्यादा आठ मंत्रियों यानि 57 फीसदी पर आपराधिक दाग है, जिनमें से 6 यानि 43 फीसदी मंत्रियों के खिलाफ तो हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण व महिलाओं के ऊपर अत्याचार जैसे संगीन मामले लंबित चल रहे हैं। गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रिटक रिफॉर्म्स द्वारा विशेषण रिपोर्ट पर गौर की जाए तो मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू के छह, भाजपा के सात तथा हम व वीआईपी कोटे से एक-एक विधायक शामिल है। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा एक-एक भाजपा व हम का विधानसभा सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि जदयू से एक पूर्व एमएलसी को भी मंत्री बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में निर्वाचित विधायकों में से राजग के दस सदस्यों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। वीआईपी के विजयी रहे विधायकों के बजाए चुनाव हारने वाले को मंत्री बनाया गया है।
भाजपा सर्वाधिक चार मंत्रियों पर दाग
बिहार राज्य की राजग सरकार के 15 सदस्यी मंत्रिमंडल में 8 दागियों में भाजपा के चार और जदयू के दो के अलावा हम व वीआईपी के एक-एक मंत्री पर आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें जदयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री डा. मेवालाल चौधरी, भाजपा के जिबेश कुमार, तार किशोर प्रसाद, रेणु देवी व डा. रामप्रीत पासवान के अलावा हम के संतोष कुमार तथा विकासशील इंसान पार्टी यानि वीआईपी के मुकेश साहनी शामिल हैं। इन दागी मंत्रियों में से जिन छह मंत्रियों पर संगीन आपराधिक मामले लंबित चल रहे हैं, उनमें भाजपा व जदयू के दो-दो के अलावा हम व वीआईपी के दोनों मंत्री शामिल हैं।
करोड़पति मंत्रियों का वर्चस्व
बिहार सरकार के 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 13 मंत्री करोड़पतियों की फेहरिस्त में शामिल हैं। इनमें भाजपा के छह, जदयू के पांच तथा हम व वीआईपी का एक-एक मंत्री शामिल है। इनमें से चुनाव आयोग में दिये गये शपथ पत्र में की गई घोषणा के मुताबिक 14 मंत्रियों की औसत संपत्ति 3.93 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें अमीर मंत्री डा. मेवालाल चौधरी ने सबसे ज्यादा अपनी संपत्ति 12.31 करोड़ रुपये घोषित की है। जबकि सबसे कम 72.89 करोड़ रुपये की संपत्ति अशोक चौधरी ने घोषित की है। हालांकि जिन आठ मंत्रियों ने अपनी देनदारी घोषित की है, उनमें सबसे ज्यादा1.54 करोड़ रुपये की वीआईपी के मुकेश साहनी द्वारा घोषित की गई है।
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इस बार ज्यादा संख्या में जीते दागी व करोड़पति
बिहार विधानसभा के 243 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजों के अनुसार इस बार 68 फीसद दागी और 81 फीसदी करोड़पति विधायक के रूप में निर्वाचित होकर विधानसभा में दाखिल हुए हैं। मसलन चुनाव आयोग में दाखिल किये गये शपथ पत्रों के मुताबिक निर्वाचित हुए 243 विधायकों में से 163 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होना घोषित किया है। जबकि 2015 के चुनाव में ऐसे दागियों की संख्या 142 थी। इसी प्रकार इस बार 194 करोड़पतियों ने विधानसभा चुनाव फतेह करके बाजी मारी है, जिनकी संख्या वर्ष 2015 में 162 थी।
19Nov-2020
पेंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए मिली विकल्पों की सुविधा
ईपीएफओ ने पेंशनधारकों को मिली बड़ी राहत
घर या नजदीकी एजेंसियों के जरिए जमा करा सकते हैं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
वैश्विक कोरोना काल के इस संकट में केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों को पेंशन धनराशि हासिल करने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना होता है। इसके लिए ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनधारकों को अपने घर से या घर के नज़दीक ही डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न विकल्पों की सुविधा प्रदान की है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस 95) के सभी पेंशनधारकों को पेंशन धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए इस कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने विभिन्न विकल्पों को अपनाने की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत कोई भी ईपीएस पेंशनधारक अपने घर से या घर के नज़दीक ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सभी तरीकों या एजेंसियों के माध्यम से जमा करा सकते हैं, जिन्हें समान समान रूप से मान्य किया जाएगा। इसके लिए ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस पेंशनधारक अब उन बैंक शाखाओं और निकटतम डाकघरों में डीएलसी जमा कर सकते हैं, जहां से वे पेंशन प्राप्त करते हैं। सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के 3.65 लाख से अधिक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर भी डीएलसी को प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं ईपीएस पेंशनधारकों को ‘उमंग’ ऐप का उपयोग करके भी डीएलसी जमा कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशनधारकों के लिए घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानि डीएलसी जमा करने की सुविधा शुरू की है। ईपीएस पेंशनधारक अब मामूली शुल्क के भुगतान पर घर से ही डीएलसी सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए निकटतम डाकघर से एक डाकिया पेंशनधारक के घर जाकर डीएलसी तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करेगा।
साल में कभी भी हो सकेंगे जमा
मंत्रालय के अनुसार नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ईपीएस पेंशनधारक अब अपनी सुविधा के अनुसार साल में किसी भी समय डीएलसी जमा कर सकते हैं। डीएलसी जमा करने की तारीख से एक वर्ष तक जीवन प्रमाणपत्र मान्य रहेगा। जिन पेंशनधारकों को 2020 में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किया जा चुका है, उन्हें एक वर्ष पूरा होने तक जेपीपी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले सभी ईपीएस पेंशनधारकों को नवंबर महीने में डीएलसी जमा करना आवश्यक होता था। इस कारण डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशनधारकों को लंबी कतारों और भीड़ जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ईपीएस ने पेंशनधारकों के हित में यह कदम उठाया है। सरकार की इन पहलों से करीब 67 लाख ईपीएस पेंशनधारक लाभान्वित होंगे, जिनमें से लगभग 21 लाख विधवा, विधुर, बच्चे और अनाथ पेंशनधारक शामिल हैं।
18Nov-2020
जगदलपुर की केंद्रीय जेल में कैदियों के निर्मित उत्पाद ट्राइब्स इंडिया में शामिल
आत्मनिर्भर भारत: ट्राइब्स इंडिया उत्पाद की नई रेंज को मिलेगा वैश्विक बाजार
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
देश में आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए ट्राइफेड लगातार उनके उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के लिए ट्राइब्स इंडिया उत्पाद की नई रेंज का विस्तार कर रहा है। अब ट्राइफेड ने ट्राइब्स इंडिया उत्पाद की जिस नई रेंज को शामिल किया है, उसमें छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की केंद्रीय जेल में कैदियों द्वारा बनाए गये उत्पाद शामिल हैं।
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार ट्राइफेड़ ने अपने उत्पादों की रेंज का विस्तार करते हुए हाल ही में वन के ताजे संसाधनों से बनाए गए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले नए उत्पादों को शामिल किया है। खास बात यह है कि इन उत्पादों को छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की केंद्रीय जेल के कैदियों ने बनाया हैं। इस संबन्ध में ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा ने कहा कि ट्राइब्स इंडिया की कोशिश लगातार आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने की रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आव्हान पर आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत “गो वोकल फॉर लोकल” के मूल मंत्र में छत्तीसगढ़ के केंद्रीय जेल से ट्राइफेड़ की साझेदारी भी उसी कड़ी का एक और प्रयास है। इस साझेदारी के जरिए आदिवासियों द्वारा बनाए गए हैंडीक्रॉफ्ट उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा और इसके जरिए न केवल वह आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार करेंगे। आदिवासियों के जीवन स्तर को नई दिशा देने में ट्राइब्स इंडिया का ई-मार्केट प्लेस एक नई क्रांतिकारी पहल है। इसके जरिए देश के कोने-कोने में मौजूद आदिवासियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा। उनका दावा है कि इन नए उत्पादों से ट्राइब्स इंडिया के उत्पादों की श्रृंखला मजबूत होने से ट्राइब इंडिया का ई-मार्केट प्लेस, उपहारों के लिए दिए जाने वाले उत्पादों का एक उत्कृष्ट माध्यम भी बनेगा। जहां तक ट्राइब्स इंडिया उत्पाद की नई रेंज में शामिल किये गये उत्पादों का सवाल है, उसमें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जेल के आदिवासी कैदियों द्वारा मूर्ति और केतकी टोकरी को लॉन्च किया गया है। इन उत्पादों में भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और मां दुर्गा की मूर्तियां भी बाजार में उतारी गई हैं, जो कि सिर्फ उपहार देने के लिए ही नहीं हैं, बल्कि इससे जेल के आदिवासी कैदी भी आत्मनिर्भर बनेंगे।
जगदलपुर केंद्रीय जेल बनी साझीदार
प्रवीर कृष्णा ने कहा कि ट्राइफेड़ ने यह निर्णय भी लिया गया है कि जगदलपुर केंद्रीय जेल अब ट्राइफेड का साझीदार होगा। इसके तहत केंद्रीय जेल में आदिवासियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ट्राइफेड नियमित रूप से खरीदेगा और इन उत्पादों को ट्राइब्स इंडिया वैश्विक प्लेटफॉर्म दिलाएगा। उन्होंने बताया कि इसी पहल के तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों से उपहार के लिए उपयोगी उत्पादों की ट्राइफेड खरीदारी करता रहा है। कृष्णा ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में आदिवासियों द्वारा बनाए गए इन उत्पादों को ट्राइफेड ने शामिल किया वे सभी देश में ट्राइब्स इंडिया के 125 आउटलेट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा इन उत्पादों की बिक्री के लिए ट्राइब्स इंडिया की मोबाइल वैन भी लोगों तक अपनी पहुंच बनाएगी। वहीं यह उत्पाद ट्राइब इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी tribesindia.com और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।
स्वदेशी उत्पादों से मिलेगा लाभ
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हाल ही में ओडिशा के आदिवासियों से सौरा पेटिंग के अलावा लैंपशेड और डोकरा दीये भी लिए गए हैं। इसी तरह तमिलनाडु और दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में जैविक सौंदर्य प्रसाधन वाले उत्पाद जैसे मधुमक्खी से बने लिप बॉम को भी शामिल किया गया है। यह बॉम पुदीना, नींबू और वनीला फ्लेवर में लॉन्च किए गए हैं। इसी तरह पश्चिम भारत से हाथ से पेंट किए हुए वर्ली चित्रकारी वाले दुपट्टा, जूट बैग, लैपटॉप बैग, जूट ऑर्गनाइजर, तोरण और लालटेन आदि को भी लॉन्च किया गया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी कलाकारों द्वारा बनाए गए यह उत्पाद उपहार और सजावट के लिए बेहतरीन विकल्प है।
17N0v-2020
खादी इंडिया ने स्वदेशी उत्पाद की बिक्री का बनाया रिकॉर्ड
कोरोना संकट: पिछले 40 दिन में चौथी बार एक करोड़ के पार पहुंचा लाभांशा
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
पीएम मोदी के आव्हान पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने की दिशा में खादी इंडिया लगातार खादी उत्पादों की बिक्री के रिकार्ड बना रहा है। मसलन कोरोनाकाल जैसे संकट में आर्थिक तंगी के बावजूद त्योहारी सीजन में खादी कारीगरों को खादी उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री के साथ शानदार लाभांश दिया है।
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष दो अक्टूबर के बाद से केवल 40 दिनों में राष्ट्रीय राजनधानी में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया के प्रमुख आउटलेट पर खादी की एक-दिन की बिक्री का आंकड़ा चौथी बार एक करोड़ रुपए की सीमा पार कर गया है। मंत्रालय के अनुसार इस दिशा में 13 नवंबर को इस आउटलेट की कुल बिक्री 1.11 करोड़ रुपए रही, जो इस साल किसी एक दिन में सबसे बड़ी बिक्री का आंकड़ा है। जब से लॉकडाउन के बाद व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हुईं, खादी की बिक्री का आंकड़ा इस साल गांधी जयंती (दो अक्टूबर) को 1.02 करोड़ रुपए और 24 अक्टूबर को 1.05 करोड़ रुपए और सात नवंबर को 1.06 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 2018 में, एक दिन की बिक्री ने चार मौकों पर एक करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। इससे पहले खादी इंडिया के इस आउटलेट पर 13 अक्टूबर 2018 को 1.25 करोड़ रुपए की बिक्री एक दिन की बिक्री का सबसे बड़े आंकड़े को पार करते हुए खादी की एक दिन में 02 अक्टूबर 2019 को अब तक की सबसे बड़ी बिक्री 1.27 करोड़ रुपए का रिकार्ड दर्ज है। जबकि 2016 से पहले खादी की एक दिन की बिक्री कभी भी एक करोड़ रुपए के पार नहीं गई थी। 22 अक्टूबर 2016 को कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया के आउटलेट पर एक दिन की बिक्री का आंकड़ा पहली बार एक करोड़ रुपए के पार गया था, यह 116.13 लाख रुपए था।
मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ का नतीजा
इस संबन्ध में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने प्रधानमंत्री की ‘स्वदेशी’ यानि ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ की अपील ने स्थानीय विनिर्माण विशेष रूप से खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में एक नयी ऊर्जा का संचार किया है। सक्सेना ने विशेषकर खादी को बढ़ावा देने के लिए लगातार की गई अपील को बड़े पैमाने पर हुई बिक्री के आंकड़ों का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों की रीढ़ बनाने वाले कारीगरों का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में खादी प्रेमियों को आते देखकर खुशी होती है। महामारी के बावजूद, खादी कारीगरों ने उत्पादन गतिविधियों को पूरे जोश के साथ जारी रखा और साथी देशवासियों ने भी उसी उत्साह के साथ उनका समर्थन किया। सक्सेना ने कहा कि आर्थिक मंदी के बावजूद, केवीआईसी ने खादी के विकास की गति को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। इस वर्ष खादी उत्पादों की जबरदस्त बिक्री काफी महत्व रखती है। जहां कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी गतिविधियां रुक गयी थीं, केवीआईसी ने देश भर में अपनी विविध गतिविधियां जारी रखीं जिसमें फेस मास्क और हैंड वॉश एवं हैंड सेनिटाइज़र जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों के अलावा कपड़े और ग्राम्य उत्पादों की एक विशाल श्रृंखला का उत्पादन शामिल है।
17Nov-2020
अब कोरोना से निपटने को दिल्ली में उतरेगी अर्द्ध सैनिक बलों की चिकित्सा टीम
गृहमंत्री ने दिये 75 चिकित्सक व 350 स्वास्थ्यकर्मी मुहैया कराने के निर्देश
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिर से तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने फिर से कमान संभाल ली है। इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले दिल्ली सरकार के साथ की समीक्षा बैठक में लिए गये निर्णय के तहत अर्द्ध सैनिक बलों के 75 चिकित्सकों व 350 स्वास्थ्यकर्मियों की टीम को दिल्ली में उतारने के निर्देश जारी कर दिये हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार दिल्ली में फिर से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। रविवार को दिल्ली सरकार के साथ हुई केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद कार्य योजना के तहत गृह मंत्री ने दिल्ली में अर्द्ध सैनिक बलों के अतिरिक्त चिकित्सक और स्वास्थ्य दल मुहैया कराने को कहा था। उसके तहत सोमवार का गृहमंत्री शाह ने आदेश जारी कर दिये हैँ, जिसके तहत अब दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में जुटे अर्द्धसैनिक बलों की चिकित्सकों में से 75 चिकित्सक और 350 स्वास्थ्यकर्मी दिल्ली आएंगे। मंत्रालय के सूत्रों के इनें आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स और सीआरपीएफ व अन्य बलों के 75 चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अर्द्ध सैनिक बलों की चिकित्सीय टीम को दिल्ली आने को कहा गया है। उम्मीद जताई गई कि अर्द्ध सैनिक बलों की यह चिकित्सा टीम जल्द ही दिल्ली पहुंच जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इन चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों को दिल्ली सरकार जरुरत के आधार पर अलग-अलग अस्पतालों में तैनात करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली में बनाए गये 10 हजार बेड वाले सबसे बड़े कोविड-अस्पताल सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल में पहले से ही आईटीबीपी के चिकित्सक तैनात हैं।
कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुपालन पर बल
गौरतलब है कि रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और सरकार के अधिकारियों के साथ कोविड़-19 के संबन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और दिल्ली के अस्पतालों की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते दबाव के संदर्भ में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद इस बात पर बल दिया था कि कोविड-19 के होम आइसोलेशन वाले रोगियों की ट्रैकिंग रखने तथा तत्काल मेडिकल सुविधा की आवश्यकता पड़ने पर उनको तुरंत नियमित अस्पतालों में शिफ्ट करने पर विचार किया जाए। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार के प्राधिकारियों तथा दिल्ली पुलिस आयुक्त को आवश्यक उपायों, विशेषकर फेस मास्क पहनने को कड़ाई से लागू कराने के निर्देश दिये, ताकि समुचित कोविड-19 बिहेवियर के अनुपालन में कोई ढिलाई न हो। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि पहले आरंभ किए गए सारे कंटेनमेंट उपायों, जैसे की कंटेनमेंट जोनों की स्थापना, कंटेक्ट ट्रेसिंग तथा क्वारेंटिंग और स्क्रीनिंग, विशेषकर समाज के ऐसे वर्ग के लोग जिन्हे संक्रामण की अधिक संभावना की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि रोकथाम उपायों को लागू करने में कोई कमी नहीं रह जाए। इन कंटेनमेंट कार्यनीतियों को कड़ाई से लागू करने में कोई ढील नहीं होनी चाहिए।
17Nov-2020
ट्रेनों की गति बढ़ाने को युद्ध स्तर पर दुरस्त होंगे रेलवे ट्रैक
अराजक तत्वों द्वारा सिग्नल केबल काटने के बढ़े मामले
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
भारतीय रेलवे द्वारा देश में रेलगाड़ियों की गति सीमा बढ़ाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत रेलवे ट्रैकों को दुरस्त करने का कार्य को युद्ध स्तर पर तेज करने का निर्णय लिया गया है। रेल पथों पर अराजक तत्वों द्वारा सिग्नल कैबल काटने पर चिंता जताते हुए रेलवे ने अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिये।
दरअसल भारतीय रेलवे देश के विभिन्न मार्गो पर रेलगाड़ियों की गति सीमा को बढ़ाने में जुटा है। रेलगाड़ियों की गतिसीमा बढ़ाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रयासों के तहत रेलवे ट्रैकों को दुरस्त करने के चल रहे कार्यो को युद्ध स्तर पर तेज करने पर बल दिया गया है। इस संबन्ध में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित बडौदा हाउस में प्रधान कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर रेलवे के विभागाध्यक्षों के साथ एक कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने रेलगाड़ियों की गति सीमा को बढ़ाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में संबन्धित अधिकारिरयों के साथ रेल फाटकों, टर्न आउटों, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिजों के निर्माण के दौरान रेल ढ़ांचों को बदलने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। गंगल ने मरम्मत योग्य आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त स्टॉक को बनाए रखने और स्क्रैप के समयबद्ध निपटान के लिए परामर्श दिया। उन्होंने भूमि स्वामित्व मामलों पर और अधिक पारदर्शिता एवं स्पष्टता लाने के लिए रेलवे भूमि दस्तावेजों को डिजिटलाइज करने पर भी बल दिया। बाहरी तत्वों द्वारा सिग्नल केबल काटने के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता व्यक्त करने पर अधिकारियों ने महाप्रबंधक को जानकारी दी कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने और इन पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। वहीं सिग्नल प्रणाली को कोहरे के अनुकूल बनाया गया है इस बैठक में रेल संरक्षा, चल स्टॉक परिसंपत्तियों का अनुरक्षण, सर्दियों के दौरान पटरियों में दरारें और ज्वाइंट वैल्ड व रेल परिचालन की दिक्कतों, बाहरी लोगों द्वारा सिग्नल केबल काटने के मामलों, मोबिलिटी इंडैक्स बढ़ाने के प्रयास, रेलवे भूमि दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, सामग्री प्रबंधन, स्क्रैप के निपटान जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया। महाप्रबंधक ने सर्दियों के दौरान रेलपथों, ज्वाइंटों के वैल्डों और सिग्नलिंग प्रणाली और चल स्टॉक परिसंपत्तियों के अनुरक्षण पर बल दिया।
हरिद्वार कुंभ की तैयारियों पर चर्चा
समीक्षा बैठक में महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने हरिद्वार में जनवरी 2021 से शुरू होने वाले कुम्भ मेला की व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने ब्लू प्रिंटों के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है। विभिन्न विभागों के कार्य निष्पादन पर संतोष व्यक्त करते हुए गंगल ने कहा कि जॉन में किसी भी रेल दुर्घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमारी समयपालनबद्धता बेहतर है और उन इंजीनियरिंग कार्यों को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जो समयबद्ध रेलसेवाओं के समय पर पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। 17Nov-2020
अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 2.65 लाख करोड़ का एक और राहत पैकेज
केंद्र सरकार ने किया आत्मनिर्भर भारत-3 के तहत नई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान
बेरोजगारों, किसानों, प्रतिष्ठानों समेत 12 क्षेत्रों को मिलेगी बड़ी राहत
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने वैश्विक कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई देश की अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में दिवाली से ठीक पहले तीसरे राहत पैकेज के रूप में नई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दौरान आत्मनिर्भर भारत योजना के पहले और दूसरे चरण की प्रगति की जानकारी देने के बाद तीसरे राहत पैकेज के रूप में दिवाली से ठीक पहले आत्मनिर्भर भारत-3.0 के तहत सबसे पहले 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' का ऐलान किया और कहा कि कोरोना से उबरते चरणों में नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के मकसद से आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत नई रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, ताकि देश में रोजगार के नये अवसर पैदा हो सकें। इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू माना जाएगा और यह अगले दो साल के लिए होगा। उन्होंने बताया कि इस नई रोजगार सृजन योजना के तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सब्सिडी के तहत दो साल के लिए सेवानिवृत्ति निधि में कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं के योगदान को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) यानि कुल वेतन का 24 प्रतिशत हिस्सा अगले दो वर्षों के लिए नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को दिया जाएगा।
कर्मचारियों को मिलेगी राहत
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर यह सब्सिडी मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी को गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें 15 हजार से कम वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था और वे एक अक्टूबर 2020 को या उसके बाद दोबारा जुड़े हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम दो नई कर्मचारियों को भर्ती करना होगा, जबकि जिन प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम पांच नई भर्ती करनी होगी।
पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार
केंद्र सरकार ने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 116 जिलों के प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में 31 अक्टूबर तक रोजगार देने का ऐलान किया था। सरकार ने इसके लिए 37,543 करोड़ रुपये खर्च किया। अब नई योजना में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है।
उर्वरक सब्सिडी का ऐलान
केंद्र सरकार ने इस राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए उर्वरक सब्सिडी देने का ऐलान किया, जिसमें सरकार किसानों के हित में उर्वरक सब्सिडी के रूप में 65,000 करोड़ रुपये देगी, ताकि किसानों को किफायती दामों पर उर्वरक मुहैया कराया जा सके।
घर का सपना होगा पूरा
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 18 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करने की घोषणा की है। वहीं आवासीय क्षेत्र में घर बनाने वाले और खरीदने वालों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत घर बेचने में पहले जहां सर्किल रेट और वैल्यू रेट में 10 फीसदी की छूट थी, उसे अब 20 फीसदी यानि दोगुना कर दिया है। मसलन प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरने के बावजूद अगर कोई घर सर्किल रेट के कारण नहीं बिक पा रहा था तो अब वहां 20 फीसदी की छूट दी गई है, ताकि घर बिके और लोग रजिस्ट्री भी करवा सकें। यह योजना 30 जून 2021 तक लागू होगी।
कोरोना वायरस सेक्टर में रिसर्च के लिए 900 करोड़ रुपये:
कोरोना वायरस सेक्टर में रिसर्च करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए 900 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया गया है। यह रकम वैक्सीन बनाने वाली नहीं बल्कि जो कंपनियां रिसर्च कर रही हैं उन्हें दिया जाएगा। इसका फायदा बायो टेक्नोलॉजी की कंपनियों को मिलेगा।
कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रा कंपनियों को राहत
वित्त मंत्री ने कहा कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों को पूंजी और बैंक गारंटी की दिक्कत आती और बैंक गारंटी के लिए इन्हें 10 फीसदी की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे इसे घटाकर 31 दिसंबर 2021 तक 3 फसदी कर दिया गया है, ताकि उनके पास काम करने लायक पैसा हो। इसका फायदा उन कंपनियों को मिलेगा, जिनके प्रोजक्ट पर कोई केस ना हो। इसके अलावा सरकार ने इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन एनर्जी या डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को पूंजीगत व्यय करने के लिए 10200 करोड़ रुपये का आवंटन करने का ऐलान किया गया है, ताकि घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का विस्तार
सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह गारंटी वाली लोन स्कीम है। 29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपये के आउटस्टैंडिंग लोन का 20 फीसदी अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। एमएसएमई ईकाई, बिजनेस एंटरप्राइज, व्यक्तिगत लोन और मुद्रा लोन को इस स्कीम के दायरे में शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत 61 लाख उधारकर्ताओं को 2.05 लाख करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें अभी तक 1.52 लाख करोड़ रुपये के लोन जारी भी हो चुके हैं।
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राहत पैकेज से अर्थव्यवस्था में हुआ सुधार: सीतारमण
आत्मनिर्भर भारत के तहत पहले दो पैकजों से अर्थव्यवस्था में सुधार का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि कंपनियों के कारोबार की गति का संकेत देने वाला कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अक्टूबर में बढ़कर 58.9 रहा, जो इससे पिछले महीने में 54.6 था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के दौरान ऊर्जा खपत में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि दैनिक रेलवे माल ढुलाई में औसतन 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बैंक ऋण में भी 5.1 प्रतिशत का सुधार हुआ है। इससे पहले सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के इरादे से बुधवार को 10 और क्षेत्रों के लिये दो लाख करोड़ रुपये मूल्य की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दे दी थी। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन जैसे उत्पादों, औषधि, विशेष प्रकार के इस्पात, वाहन, दूरसंचार, कपड़ा, खाद्य उत्पादों, सौर फोटोवोल्टिक और मोबाइल फोन बैटरी जैसे उद्योगों में निवेशकों को मिलेगा।
13Nov-2020
बिहार विधानसभा में होगा करोड़पतियों व दागियों का वर्चस्व
पिछली विधान सभा के मुकाबले ज्यादा जीते इस छवि के विजेता प्रत्याशी
पुन:निर्वाचित हुए 96 विधायक, सर्वाधिक 115 विधायकों की आयु 25 से 50 साल
बिहार विधानसभा में 28 से घटकर 26 हुई महिला विधायकों की संख्या
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में राजग को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। लेकिन इस बार विधानसभा में दाखिल हुए विधायकों में 68 फीसद दागियों और 81 फीसदी करोड़पतियों की संख्या पिछली विधानसभा के मुकाबले कहीं जयादा है। मसलन दागियों व कुबेरों पर खेला गाया सियासी दावं राजनीतिक दलों के फायदे का सौदा साबित हुआ।
बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनावी जंग में 1201 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिनमें से 163 विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा में दाखिल होने में सफल रहे। ऐसे दागियों में 123 ऐसे विधायक ऐसे हैं, जिनके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण व महिलाओं के ऊपर अत्याचार जैसे संगीन मामले लंबित चल चल रहे हैं। चुनाव सुधार की दिशा में कार्य कर रही गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रिटक रिफॉर्म्स द्वारा विशेषण क मुताबिक 2015 के चुनाव में गठित विधानसभा में ऐसे दागी विधायकों की संख्या 142 थी, जिनमें 98 विधायकों के खिलाफ संगीन मामले लंबित थे। इस चुनाव में जीतकर आए गंभीर अपराधों की घोषणा करने वालों में 19 प्रत्याशियों के खिलाफ हत्या के आरोपो में मामले लंबित चल रहे हैं, जबकि 31 विजयी उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या का प्रयास करने जैसे मामले लंबित हैं। जबकि आठ नवनिर्वाचित विधायकों ने अपने खिलाफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबन्धित मामले घोषित किये हुए हैं।
राजद के सर्वाधिक दागी विजयी
बिहार विधानसभा चुनाव में विजयी दागी विधायकों में से 98 सर्वाधिक दागियों पर दांव खेला था, जिसमें 54 उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए हैं। जबकि भाजपा द्वारा 76 ऐसे दागी प्रत्याशियों पर खेले गये दांव में 47 चुनाव जीतकर विधानसभा में दस्तक दे चुके हैं। इसी प्रकार राजग में भाजपा के साथ जदयू ने ऐसे 56 दागी प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें 20 प्रत्याशियों की नैया पार हो गई है। कांग्रेस ने कांग्रेस के 45 दागियों को टिकट दिया था, जिनमें से 16 जीतकर आए हैं। राजग की सहयोगी वीआईपी के नौ दागियों में तीन, सीपीआई के चार में दो, हम के पांच में दो, बसपा के 29 में एक दागी प्रत्याशी विजयी रहा है। इसके अलावा सीपीआई-एमएल के 17 दागी प्रत्याशियों में 10 तथा एआईएमआईएम के पांचों दागी चुनाव जीते हैं। जबकि 343 निर्दलीय दागी प्रत्याशियों में एक को जीत मिली है। इन विजेता दागी प्रत्याशियों में जिनके खिलाफ गंभीर मामले लंबित हैं, उनमें सर्वाधिक 44 राजद, 35 भाजपा, 11-11 जदयू व कांग्रेस, 8 सीपीआई-एमएल तथा 5 एआईएमआईएम की पार्टी के विधायकों को विधानसभा में जाने का मौका मिला है। जबकि वीआईपी के तीनों, हम के दो, बसपा व निर्दलीय का एक-एक इस गंभीर अपराधिक मामलों की छवि वालें विधायकों की फेहरिस्त में शामिल है।
करोड़पतियों से सराबोर होगी विधानसभा
बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी दलों ने 1231 करोड़पतियों को भी उम्मीदवार बनाकर अपना दांव खेला है, जिनमें 194 विजेता बनकर उभरे हैं, जबकि ऐसे कुबेरों की पिछली विधानसभा में संख्या 162 थी। इस बार जीते करोड़पतियों सर्वाधक 65 भाजपा, 64 राजद, 38 जदयू, 14 कांग्रेस के विधायक शामिल हैं। जबकि वीआईपी के सभी व लोजपा और निर्दलीय विधायक भी करोड़पतियों की सूची में हैं। एआईएमआईएम के तीन, हम, सीपीआई व सीपीआईएम का एक-एक विधायक भी कुबेरों के रूप में विधानसभा में दाखिल हुआ है। राजद ने ही इस चुनाव में सर्वाधिक 120 करोड़पतियों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था। जबकि लोजपा ने 99, जदयू ने 96, भाजपा ने 94, कांग्रेस ने 51, बसपा ने 33 करोड़पति प्रत्याशियों का सहारा लिया था।
कम हुई महिलाओं की संख्या
बिहार विधानसभा के 243 विधायकों में सर्वाधिक 75 राजद, 74 भाजपा, 43 जदयू, 19 कांग्रेस, 12 सीपीआई-एमएल, 5 एआईएमआईएम,4-4 हम तथा विकासशील इंसान पार्टी, दो-दो सीपीआई व सीपीआईएम तथा एक-एक बसपा, लोजपा व निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इनमें 26 महिलाएं शामिल हैं, जबकि वर्ष 2015 के चुनाव में 28 महिलाओं ने विधानसभा में दस्तक दी थी। जबकि इस बार बिहार में मतदान करने के मामले में महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को पछाड़ा है। बिहार विधानसभा जीतने वाले 243 उम्मीदवारों में सर्वाधिक 74 विधायकों की शैक्षिक योग्यता स्नातक है, जिसके बाद 12वीं पास 53, स्नातकोत्तर 31, डॉक्टर व दसवीं पास 24-24, प्रोफेशनल स्नातक 20, एक डिप्लोमाधारक, तीन आठवीं पास, दो पांचवी पास ता एक साक्षर शामिल है।
12Nov-2020
कोरोनाकाल में सीएलसी, ईपीएफओ व ईएसआईसी ने किया उत्कृष्ट काम
केंद्र सरकार ने संगठनों के अधिकारियों व कर्मचारियों का किया सम्मान
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
वैश्विक कोरोना माहमारी के दौरान देशभर में कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनकी समस्याओं का निपटान करने में सीएलसी, ईपीएफओ व ईएसआईसी के अधिकारियों कर्मचारियों ने जिस प्रकार से काम करके उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसके लिए उन्हें कोरोना योद्धा करार देते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली के श्रमशक्ति भवन स्थित मंत्रालय के सभागार में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान केंद्रीय श्रम एवं रोजगा मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इन संगठनों के अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदर्शन और उच्च स्तर का पेशेवराना रवैया प्रदर्शित करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया। इस मौके पर गंगवार ने कहा कि कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच ईएसआईसी और ईपीएफओ के नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ श्रमिकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए दिन-रात काम कर रहे थे। देशभर में 20 नियंत्रण कक्षों के माध्यम से लगभग 16 हजार शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 96 प्रतिशत को सीएलसी (सी), ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा समयबद्ध तरीके से हल किया गया। गंगवार ने कहा कि मंत्रालय ने श्रमिकों और उद्योग की बेहतरी के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने का दावा करते हुए कहा कि मंत्रालय के इन कदमों के तहत 2 करोड़ निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 5 हजार करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, जिसके लिए सीएलसी (सी) ने 80 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की थी, ताकि वे इसका सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकें। गंगवार ने साझा किया कि 23 ईएसआईसी अस्पतालों को अब कोविड-19 अस्पतालों के रूप में घोषित किया गया है जिसमें 2600 आइसोलेशन बेड, 555 से अधिक आईसीयू बेड और 213 से अधिक वेंटिलेटर हैं। मंत्री ने ईपीएफओ की विशेष कोविड-19 के दावे का उल्लेख किया, जिसमें कोविड महामारी के दौरान अपने ग्राहकों द्वारा 47 लाख से अधिक कोविड के दावों के विपरीत, 120,00 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया था। इस समारोह में श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने तीनों संगठनों के अधिकारियों के अनुकरणीय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उस उत्साहपूर्ण उत्साह पर संतोष व्यक्त किया, जिसके साथ प्रत्येक अधिकारी और क्षेत्रीय कार्यालय कोविड-19 के सामने इस मुश्किल घड़ी में रुकने के लिए कर्तव्य की पुकार पर बाहर निकल आए। उन्होंने ईपीएफओ कार्यालयों के रूप में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) को ऑटो-सेटलमेंट मोड और मल्टी-लोकेशन क्लेम जैसे अभिनव उपायों का उपयोग करके और 50 प्रतिशत से कम स्टाफ के साथ 72 घंटों के भीतर कोविड-19 क्लेम सेटलमेंट सुनिश्चित करने के लिए बधाई दी। चंद्रा ने सभी ईएसआईसी अधिकारियों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और प्रयासों की सराहना की और कहा कि सभी ईएसआईसी अस्पतालों विशेष कोविड देखभाल बेड, आईसीयू बेड का प्रावधान किया गया और कोविड-19 के लिए टेस्ट, प्लाज्मा ट्रैन्स्फ्यूशन, आरटीपीआर टेस्ट आदि शुरू किया गया था। समारोह में सीएलसी डीपीएस नेगी, सीपीएफसी के सुनील बर्थवाल और ईएसआईसी महानिदेशक श्रीमती अनुराधा प्रसाद ने अपने संबंधित संगठनों की पहल और उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी दी।
इन कार्यालयों का सम्मान
ईपीएफओ के सात कार्यालयों को सम्मानित किया गया, जिसमें ईपीएफओ (मुख्यालय) के रूपेश्वर सिंह के अलावा ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (मध्य), दिल्ली (पूर्व), केआर पुरम बेंगलुरु शामिल हैं। जब कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी मुख्यालय) के एस.एल. मीणा के अलावा ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली, एसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल फरीदाबाद, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सनतनगर तथा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और पीजीआईएमएसआर और मॉडल अस्पताल राजनगर को सम्मानित किया गया।
12Nov-2020
रेलटेल मुहैया कराएगा रेलवे अस्पतालों में एकीकृत क्लिनिकी सूचना प्रणाली
भारतीय रेलवे ने रेलटेल के साथ इस तकनीक के लिए समझौता
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
भारतीय रेलवे ने अस्पताल प्रबंधन को एक एकल आर्किटेक्चर पर लाने के उद्देश्य से और संचालन को सहज बनाने के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के कार्यन्वयन का कार्य रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानि रेलटेल को सौंपा है। यह प्रणाली अस्पताल प्रशासन और रोगी स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए भारत भर में 125 स्वास्थ्य सुविधाओं और 650 पॉलीक्लिनिक्स के लिए एक एकीकृत क्लिनिकी सूचना प्रणाली उपलब्ध कराएगी।
रेल मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि रेलटेल और रेल मंत्रालय ने कार्य के निष्पादन के तौर तरीकों के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खुले स्रोत पर आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर को क्लाउड पर डिप्लॉय किया जाना है। यह एकीकृत क्लिनिकी सूचना प्रणाली विभागों और प्रयोगशालाओं के हिसाब से क्लिनिकल डेटा को कस्टमाइज़ करने, मल्टी हॉस्पिटल कंसल्टेशन, मेडिकल और अन्य उपस्करों के साथ निर्बाध इंटरफेस आदि सॉफ्टवेयर की विशेषताएं देगी। वहीं मरीज़ों को अपने मोबाइल डिवाइस पर पूर्ण गोपनीयता के साथ अपने सभी मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस करने का लाभ होगा।
इस संबन्ध में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि हम सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण कर रहे हैं और लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी सिस्टम से जुड़ा होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक उत्कृष्टता केंद्र प्रक्रियाधीन है जो इन तकनीकी परिवर्तनों को ड्राइव करेगा चाहे यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण या ऐप आधारित सेवाएं हों। रेलटेल के साथ हमारा रणनीतिक संबंध हमेशा योग्यता पर आधारित रहा है और रेलटेल हमें वीडियो निगरानी प्रणाली, ई-ऑफिस सेवाऐ, कांटेन्ट ऑन डिमांड, भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई जैसी विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने में लगातार मदद कर रहा है।
भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा इस कार्य के सौंपे जाने के बाद रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने कहा कि दक्षिण मध्य रेलवे में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के रुप में पहले ही स्थापित किया जा चुका है और इसका चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। रिकॉर्ड रखने के पारंपरिक रूपों की अपनी सीमाएँ हैं और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, स्केल, लागत क्षमताओं,उपयोग में आसानी व अन्य लाभों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। रेलटेल ने भारतीय रेलवे के 5819 स्टेशनों को रेलवायर वाईफाई से लैस करने का कार्य भी किया है।
11Nov-2020
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अनेक सियासी दिग्गजों का तय होगा सियासी भविष्य
अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों में खादी के मास्क पहनेंगे बच्चे
अब यात्री बसों में चंद सेकैंडों में बुझाई जा सकेगी आग
एक जनवरी से पुराने चार पहिया वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य
किसान आंदोलन: रेलवे ट्रैक खाली कराने पर केंद्र व पंजाब सरकार में तकरार
बिहार विधानसभा चुनाव: दांव पर होगी नीतीश सरकार के एक दर्जन मंत्रियों की प्रतिष्ठा!
पंजाब सरकार शतप्रतिशत गारंटी दे, तो रेलवे ट्रेनों की बहाली को तैयार
कोरोना दिशानिर्देशों के बीच 26 जून से होगी हज यात्रा-2021
पंजाब में रेलवे ट्रैक पर आंदोलन से प्रभावित माल ढुलाई से बढ़ी परेशानी
राज्य के सांसदों और जनप्रतिनिध्यियों की रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में करीब तीन दर्जन स्थानों पर धरना व प्रदर्शन के साथ रेलवे ट्रेक और परिसरों में चल रहे किसानों के आंदोलन के कारण यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियों का आवागमन ठप पड़ा हुआ है। इन ट्रेनों से प्रभावित माल ढुलाई से बढ़ी परेशानी को लेकर पंजाब के आठ सांसदों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करके रेल मार्गो पर ट्रेनों की बहाली के लिए समाधान निकालने की मांग की है।
पंजाब राज्य में चल रहे किसान आंदोलन ने विशेष रूप से रेल संपत्ति को लक्षित करके पिछले एक महीने से राज्य में यात्री और माल गाड़ी सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया हुआ है। इसके कारण पंजाब का ही अब कोयले, उर्वरक, सीमेंट, पीओएल, कंटेनर और स्टील की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे थर्मल पावर प्लांट और अन्य उद्योगों के कामकाज पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मालगाड़ियों के ठप होने से राज्य में प्रभावित हो रहे जनजीवन और बुनियादी आपूर्ति न होने से परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली में पंजाब के सांसदों और भाजपा नेताओं के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। रेल मंत्री गोयल को प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पंजाब में संसाधनों की आपूर्ति के अभाव में किस तरह से जनजीवन, कृषि और उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हो रहे है, इस कारण राज्य में परेशानी बढ़ रही है। प्रतिनिधिमंडल ने रेल मंत्री से जल्द से जल्द राज्य में रेल सेवाओं को बहाल कराने की मांग की। इसके लिए रेल मंत्री गोयल ने राज्य से आग्रह किया है कि पंजाब सरकार रेल पटरियों तथा रेल परिसंपत्ति पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को तुरंत हटवाने की कार्यवाही करे, ताकिक देश तथा राज्य के लोगों के व्यापक हित में रेलगाड़ियों का पुनः संचालन किया जा सके। रेल मंत्री से मुलाकात करने वाले पंजाब के इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में सांसदों के साथ केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, भाजपा प्रवक्ता आर.पी. सिंह, भाजपा के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी शर्मा भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने रेल मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर पंजाब के संसाधनों की उपलब्धता का लेकर ट्रेने चलाने की मांग की है। गौरतलब है कि रेल मंत्रालय पहले ही सात नवंबर या रेल ट्रेक खाली होने तक निरस्त की गई ट्रेनों को बहाल करने से इंकार कर चुका है।
रेलवे व पंजाब को करोड़ों का नुकसान
सूत्रों के अनुसार इस बीच पंजाब में प्रदर्शनकारियों की ओर से रेलवे की संपत्तियों और स्टाफ को नुकसान पहुंचने की आशंका की वजह से रेल मंत्रालय ने राज्य में 7 नवंबर तक सभी तरह की रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद कर दिया है। हालांकि किसानों के धरने-प्रदर्शन और रेलवे ट्रैक्स के बाधित होने की वजह से राज्य में कई दिनों से मालगाड़ियों की आवाजाही ठप है। इस कारण जहां रेलवे का 1200 करोड़ से भी ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है, वहीं एक अनुमान के मुताबिक प्रदर्शन की अवधि में अकेले पंजाब सरकार को ही 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। मसलन ट्रेनों की आवाजाही नहीं होने का खामियाजा पंजाब के आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाने की वजह से पंजाब के पांच थर्मल प्लांटस को बंद करना पड़ा है और राज्य में होने वाले बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आई है। वहीं राज्य की औद्योगिक इकाइयों तक कच्चा माल ना पहुंचने और तैयार माल उनके निर्धारित स्थानों तक नहीं पहुंचने से प्राइवेट सेक्टर को भी करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा है।
06Nov-2020
जल जीवन मिशन: जलापूर्ति बुनियादी ढांचे का डिजिटलीकरण करेगी सरकार
विकसित होगी ‘स्मार्ट जलापूर्ति मापन एवं निगरानी प्रणाली’
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
देश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति वितरण को मापने और निगरानी के लिए जल्द ही स्मार्ट ग्रामीण जल आपूर्ति इको-सिस्टम को विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ‘स्मार्ट जलापूर्ति मापन एवं निगरानी प्रणाली’ विकसित करने की दिशा में शुरू की गई ग्रैंड चैलेंज में आए आवदेनों का मूल्यांकन जारी किया है।
केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक देश के हरेक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन के जरिए स्वच्छ जल मुहैया कराने की मुहिम चलाई जा रही है। इस अभियान में विशेषकर नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और स्वचालित रूप से सेवा वितरण डेटा प्राप्तर करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेामाल करने का फैसला किया गया। मसलन जल आपूर्ति अवसंरचना के डिजिटलीकरण में वर्तमान समस्याओं को हल करने और भविष्य की चुनौतियों का अनुमान लगाने तथा उनका पता लगाने की क्षमता की दिशा में जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'स्मार्ट जलापूर्ति मापन एवं निगरानी प्रणाली' विकसित करने के लिए आईसीटी ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन इस ग्रैंड चैलेंज का उपयोगकर्ता एजेंट होगा और सी-डैक, बैंगलोर कार्यान्वयन एजेंसी है, जो चैलेंज के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। सी-डैक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) डेवलपमेंट के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। जलशक्ति मंत्रालय के जारी इस चेलैंज के मूल्यांकन के अनुसार इस चैलेंज में 218 आवेदनों के साथ देशभर में इंडियन टेक स्टार्ट-अप्स, इंडिविजुअल्स आदि विभिन्न क्षेत्रों की एलएलपी कंपनियों की उत्साही भागीदारी नजर आई। मंत्रालय के अनुसार ये आवेदन 46 व्यक्तियों, 33 कंपनियों, 76 भारतीय टेक स्टार्ट-अप, 15 एलएलपी कंपनियों और 43 एमएसएमई से प्राप्त किए गए थे। मंत्रालय ने बताया कि इन आवेदनों की लघुसूची में शामिल आवेदकों या संस्थाओं को विधिवत गठित जूरी यानि चयनकर्ताओं के सामने प्रस्तुति के लिए जल्द आमंत्रित किया जाएगा, जो इन ऑनलाइन प्रस्तुतियों का संचालन करेगा और प्रोटोटाइप विकास के अगले दौर के लिए शीर्ष 10 की पहचान के लिए आवेदनों की समीक्षा करेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस ग्रैंड चैलेंज के तहत इस योजना में आइडिएशन टू प्रोटोटाइप स्टेज, प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट स्टेज, प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट स्टेज और तीन विजेताओं की घोषणा शामिल है। इन सभी चरणों को इलेक्ट्रॉ निक्स् एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के वित्तपोषण समर्थन के साथ किया जाएगा। इन चरणों के मूल्यांकन के आधार पर, एक विजेता और दो उपविजेताओं का चयन किया जाएगा और उन्हें विजेता के लिए 50 लाख रुपये और प्रत्येक रनर-अप के लिए 20 लाख रुपये दिए जाएंगे।
06Nov-2020
अरुणाचल के दूरदराज गांव माइमी तक पहुंचा जल जीवन मिशन
गांव की सामुदायिक भागीदारी में मार्च 2021 तक ‘हर घर जल’ पहुंचाने के लक्ष्यत
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
चीन सीमा के नजदीक अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में नामसाई जिले के चौखाम ब्लॉक के तहत जिला मुख्यालय से लगभग 40 किमी दूर स्थित हरे-भरे धान के खेतों के बीच एक छोटी सी जल धारा के किनारे एक निर्मल छोटा सा गांव माइली बसा हुआ है। महज 42 परिवार वाले इस गांव के ग्रामीण समुदाय ने भागीदारी का निर्णय लेकर इस मिशन को मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अरुणाचल प्रदेश के गांव माइमी में सभी ग्रामीण शांतिप्रिय और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जिनका मुख्यज व्योवसाय कृषि है। हालांकि उनमें से कुछ लोग सरकारी सेवा और अन्य व्यवसायों में भी लगे हुए हैं। ये लोग खुश रहते हैं और जीवन का आनंद उठाते हैं, लेकिन यहां के लोगों के लिए पीने के पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की डोर इस गांव तक पहुंची तो ग्रामीणों ने समुदायिक भागीदारी करने में ऐसा उत्साह दिखाया कि इस मिशन को आगामी मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य तय कर लिया। प्रमुख रूप से इस गांव में घर की महिलाओं को इस छोटी जल धारा से पानी लेना पड़ता था, हालांकि उनके घर इस जलधारा से लगभग 300 मीटर दूरी ही हैं। पीने और खाना पकाने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है। इस जरुरत को पूरा करने के लिए ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों के लिए जल जीवन मिशन नामक प्रमुख कार्यक्रम पेश किया गया, तो ग्रामीणों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, जो उनके सपने सच होने जैसा था। गांव के हर घर तक एचडीपीई पाइप नेटवर्क के साथ गहरे बोरवेल से सौर ऊर्जा आधारित जल उपचार संयंत्र लगाने का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया गया। ग्रामीणों ने विभाग की मदद से पाइप नेटवर्क नक्शाण भी तैयार करके ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का भी गठन किया जिसकी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी दी गई। इनमें गाँव बरहा (गाँव के बुजुर्ग), आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता तथा स्कूल के शिक्षक शामिल किए गए। माइमी गाँव को जल उपलब्धी कराने की योजना का राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति (एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदन किया गया है और इसे मार्च 2021 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। ग्रामीणों ने श्रम के रूप में 5 प्रतिशत की हिस्सेदारी में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है।
हैंड पंप का दूषित पानी
राज्य के माइमी गांव के घरों में हैंड पंप है, लेकिन उसका पानी दूषित है, जिसके पानी में दुर्गंध आती है और इस पानी से कपड़े धाने से कपड़े लाल रंग के हो जाते हैं। इसलिए इस पानी का उपयोग केवल साफ-सफाई, टॉयलेट फ्लशिंग जैसे कार्यों में किया जाता है। कभी-कभी जब कोई महिला जल धारा से पानी नहीं ला पाती, तो उसकी बेटियां यह कार्य करती हैं। मानसून के दौरान जल धारा ओवरफलो हो जाती है और इसमें मिट्टी मिल जाती है, जिसके कारण पानी में गंदगी बढ़ जाती है। तब गांव के लोग अपने पीने की पानी की जरूरत कम खुदाई किए गए कुंए से करने के लिए मजबूर होते हैं। इस कारण उनके बच्चेी बीमारी हो जाते हैं और अपनी अर्धवार्षिक स्कूल परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि यह दूषित जल उन्हें बीमार कर रहा है। यह माइमी गांव के हर घर की कहानी है। यहां लोगों को जल धारा और हैंड पंप के प्रदूषित पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। महिलाओं को अपनी दैनिक पानी की जरूरतों को के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है।
06Nov-2020
इस बार समय से पहले कुम्हारों की मनी दीपावली!
खादी इंडिया के ई-पोर्टल के जरिए देश के कौने-कौने तक पहुंचे मिट्टी के दीये
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार को कुम्हार समुदाय के सशक्तिकरण की योजना इस बार दिवाली में खुशियां लेकर आई हैं। खासकर राजस्थान के जैसलमेर और हनुमानगढ़ जिलों के सुदूर हिस्सों में कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दीये खादी इंडिया के ई-पोर्टल की बदौलत देश के हर कोने तक पहुंच रहे हैं।
दरअसल खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस साल प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत के तहत ‘वोकल फॉर लोकल’ को सार्थक बनाने के लिए ऑनलाइन और स्टोर के जरिये से दीया बेचने का फैसला किया था। पीएम की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कुम्हारों द्वारा बनाए गये आकर्षक दीयों की ऑनलाइन बिक्री केवीआईसी ने 8 अक्टूबर को ही शुरू कर दी थी और एक माह के कमस समय में ही करीब 10 हजार दीये दीपावली से पहले ही ऑनलाइन बिक चुके हैं। केवीआईसी की ऑनलाइन बिक्री के शुरू होने के बाद पहले दिन से ही मिट्टी के दीयों की भारी मांग रही और 10 दिनों से भी कम समय में डिजाइनर दीयों को पूरी तरह से बेच दिया गया था। केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि इसके केवीआईसी ने डिजाइनर दीयों के नए सेट लॉन्च करते ही मिट्टी के दीयों की भारी मांग बढ़ती देखी गई, जो दीवाली का समय नजदीक आते हुए बिक्री तेजी से बढ़ रही है। सक्सेना के अनुसार केवीआईसी ने 8 प्रकार के डिजाइनर दीये लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत 84 रुपये से लेकर 12 के सेट के लिए 108 रुपये है। केवीआईसी इन दीयों पर 10 प्रतिशत की छूट भी दे रहा है।
पोखरण में पुनर्जिवित हुई प्रचानी कला
केवीआईसी ई-पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के जैसलमेर और रावतसर में पोखरण में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के जरिए मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाने की कला पुनर्जीवित हुई है। राजस्थान में निर्मित दीये अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, असम, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे दूरस्थ राज्यों में खरीदे जा रहे हैं। खादी के डिजाइनर दीये वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यही नहीं केवीआईसी दिल्ली और अन्य शहरों में अपने आउटलेट के माध्यम से दीया और अन्य मिट्टी की वस्तुओं जैसे लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों और अन्य सजावट के सामान भी बेच रहा है। ये मूर्तियां वाराणसी, राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों में कुम्हारों द्वारा बनाई जा रही हैं और कुम्हारों के लिए अच्छी आय का जरिया बन रही हैं, जो कुम्हारों को सशक्त बनाना और मिट्टी के बर्तनों को पुनर्जीवित करना प्रधानमंत्री का सपना है।
मदन की खुशी का ठिकाना नहीं
केवीआईसी के अनुसार राजस्थान के पोखरण में पीएमईजीपी इकाई के ऐसे ही एक कुम्हार मदन लाल प्रजापति का कहना है कि यह पहली बार है जब वह अपने गांव के बाहर दीये बेच रहे हैं, जिसके कारण वह बेहद उत्साहित और खुश है। उसने कहा कि इस बार की दिवाली में हमारी बिक्री में तेजी आई है। हम दिल्ली में खादी भवन में अपने दीये की आपूर्ति कर रहे हैं और वहां से इसे पूरे देश में ऑनलाइन बेचा जा रहा है, जिससे उसकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। गौरतलब है कि केवीआईसी ने बिजली चालित चाकों का वितरण करने से पहले कुम्हारों को प्रशिक्षित किया है और उन्हें कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत बिजली के चाक और अन्य उपकरण प्रदान किए हैं, जिससे उनके उत्पादन और आय में 5 गुना तक वृद्धि हुई है। केवीआईसी की इस योजना ने अब तक कुम्हार समुदाय के 80 हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित करने वाले 18 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स वितरित किए हैं।
06Nov-2020
गुरुवार, 5 नवंबर 2020
हिमाचल में जल्द शुरू होगी लुहरी जल विद्युत परियोजना
पंजाब में किसान आंदोलन से रेलवे को लगी करोड़ो की चपत
बुधवार, 4 नवंबर 2020
बैंक ऑफ बडौदा ने वापस लिया नये नियम लागू करने का फैसला
जल जीवन मिशन के लक्ष्य पूरा करने को गंभीर हुई केंद्र सरकार
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