सोमवार, 20 अप्रैल 2020

राज्य स्तर पर होगा श्रमिकों की समस्याओं का समाधान


केंद्र का राज्यों से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का आग्रह
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन के दौरान कामगारों के सामने आ रही समस्या का राज्य स्तर पर समाधान करने के लिए राज्यों से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का आग्रह किया है।
शनिवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों और मजदूरों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों के सामाधान करने का आग्रह किया है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा देशभर में स्थापित किये गये नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय करने और राज्यों में श्रम विभाग से नोडल अधिकारियों को नामित करने का भी अनुरोध किया है।
गंगवार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों को लिखे पत्र में कहा कि इन नोडल अधिकारियों को केन्द्र की ओर से बनाए गए 20 नियंत्रण कक्षों के बारे में पूरी जानकारी दिया जाना जरुरी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की शिकायतों को हल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।
देश में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित
श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्यायों के निराकरण के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य श्रम आयुक्तों की अध्यक्षता में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं। शुरुआती स्तर पर इन नियंत्रण कक्षों के जरिए केवल केन्द्रीय योजनाओं से जुड़ी वेतन संबंधी तथा प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा रहा हैहालांकि पिछले कुछ दिनों में इन नियंत्रण कक्षों के संचालन के बाद इनमें अभी तक मिली 2100 शिकायतों में 1400 शिकायतें राज्य केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से संबंधित हैं। इसलिए एक समवर्ती विषय के नाते श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य सरकारों के साथ एक उचित समन्वय स्थापित करने की जरुरत है ताकि श्रमिकों के सामने मौजूदा समय में आ रही कठिनाईयों का समाधान किया जा सके।
19Apr-2020

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