रेलवे की मालगाडियों के जरिए 2.50 लाख
वैगनों में की कोयले की ढुलाई
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
भारतीय रेलवे के लगातार जारी
मालगाड़ियों के परिचालन के तहत जहां देशभर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा
रही है, वहीं 23 मार्च से तीन अप्रैल तक भारतीय रेलवे ने 2.5 वैगन में कोयले और
साढ़े 17 हजार से ज्यादा वैगनों में पेट्रोलियम उत्पाद की ढुलाई कर देश के सभी
विद्युत संयंत्रों और पेट्रोलियम डिपों में पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित किया है।
रेल मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी देते
हुए बताया कि भारतीय रेलवे देश में कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिजली, परिवहन और मुख्य आधारभूत संरचना के क्षेत्रों
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी माल सेवाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण कच्चे
माल और ईंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया जा रहा
है। इस लॉकडाउन के दौरान
भारतीय
रेलवे के कर्मचारी विभिन्न माल शेडों,
स्टेशनों
और नियंत्रण कार्यालयों में तैनात हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन महत्वपूर्ण
क्षेत्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो।
भारतीय रेलवे द्वारा मालगाड़ियों
के लगातार परिचालन के तहत देश में कोरोना संकट के कारण पूरे
देश में लागू लॉकडाउन होने के बावजूद सभी विद्युत संयंत्रों और पेट्रोलियम
डिपो में पहले से ही पर्याप्त स्टॉक को बरकरार रखने में अपनी भूमिका निभा
रहा है। रेलवे के अनुसार पिछले 12 दिनों यानि
23 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक रेलवे
द्वारा कोयले के 2,50,020 वैगनों और पेट्रोलियम
उत्पादों के 17,742 वैगनों (एक वैगन
में 58-60 टन माल) की लदाई और ढुलाई
की गई है,
ताकि देश में विद्युत संयंत्र एवं पेट्रोलियम डिपों में प्रर्याप्त ईंधन की
सुनिश्चता बनाई रखी जा सके। भारतीय रेलवे में बिजली, परिवहन और आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों और
अन्य आवश्यक वस्तुओं को ईंधन देने वाली सामग्रियों के निर्बाध आवागमन की निगरानी करने
के लिए रेल मंत्रालय में
एक आपातकालीन माल नियंत्रण केंद्र काम कर रहा है। माल ढुलाई पर उच्च स्तर के वरिष्ठ
अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रेलवे द्वारा लोडिंग और अनलोडिंग को
दौरान कई टर्मिनल बिंदुओं पर पहले जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनका प्रभावी तरीके से समाधान किया जा रहा है।
भारतीय रेलवे, गृह मंत्रालय के
साथ राज्य सरकारों के संपर्क में है जिससे अगर परिचालन-संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होता
है तो उसका समाधान किया जा सके।
05Apr-2020
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