संसद व विधानसभाओं के कामकाज में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल

राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।

देश में कोरोना संकट को देखते हुए संसद और विधानसभाओं में विधायी और वित्तीय कार्यो के साथ बैठकों और अन्य कामकाज के निपटान में डिजिटल प्रौद्योगिकी का व्यापक रुप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन किया जा सके।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को यहां संसद भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिरला ने संसद और विधानसभाओं में अधिक प्रभावी काम-काज के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने पर बल देत हुए विधानसभा अध्यक्षों से भी विधायी और वित्तीय कार्यों के साथ बैठकों और फ़ाइल चलाने जैसे रूटीन कामों में डिजिटल प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किए जाने की संभावना पर विचार करने का आग्रह किया। राज्य विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने पीठासीन अधिकारियों को जानकारी दी कि सभा में व्यवधान, विधानमंडलों की स्वायत्तता, संविधान की दसवीं अनुसूची तथा सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़े मामलों की जांच के लिए पहले गठित की गई पीठासीन अधिकारियों की चार समितियों ने अपने रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में बेहतर काम किया है और उम्मीद है कि समितियां समय पर अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगी।

कोरोना जंग में मुस्तैदी से कार्य कर रहे राज्य

इस दौरान बिरला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस महामारी के चलते बहुत मुस्तैदी से कार्य कर रही हैं और इसे फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं। उन्होने कहा कि मिलजुल कर काम करने और आपदा प्रबंधन के बेहतरीन प्रयासों से भारत में इस रोग से होने वाले नुकसान को कम करने में बहुत मदद मिली है। बिरला ने यह भी कहा कि सरकार के प्रयासों के साथ जनता की ताकत भी जुड़ी हुई है, जिससे परिस्थितियों को संभालने में बहुत मदद मिली है। देश से बाहर इस महामारी के प्रभाव को कम करने के भारत के प्रयासों के बारे में बात करते हुए बिरला ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुरूप भारत ने जहां भी संभव हुआ, दवाइयाँ और दूसरे जरूरी सामान की सप्लाई करके दूसरे देशों की मदद करने की कोशिश की है।

नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का आग्रह

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सभी राज्य विधान सभाओं से अनुरोध किया कि वे विभिन्न राज्य विधानसभाओं और संसद के बीच जानकारी के रियल टाइम आदान प्रदान के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करें, जिससे विधायकों और सांसदों को कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति का मुक़ाबला करने के लिए अपने कर्तव्य अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में मदद मिलेगी। राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों ने बिरला को जानकारी दी कि अनेक राज्यों ने प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से कई कदम उठाए हैं। उन्हें यह जानकारी भी दी गई कि अनेक राज्यों के विधायकों ने केंद्र और राज्य स्तर पर कोविड-19 राहत कोष में बढ़चढ़ कर योगदान किया है। अनेक राज्यों ने लाभप्राप्तकर्ताओं के बैंक खातों में धनराशि अंतरित करके लोगों को प्रत्यक्ष रूप से राहत पहुंचाई है। राज्यों ने गरीबों और बेघर लोगों को पका हुआ खाना उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं और उन्हें चावल, आटा और तेल आदि जैसा राशन का सामान भी दिया है। 

22Apr-2020