अंग्रेजी हकूमत के कानून को निरस्त कर नया कानून लाएगी सरकार
भारतीय पत्तन विधेयक के नए मसौदे पर मांगा जनता का परामर्श
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने भारतीय समुद्री क्षेत्र को आधुनिक रूप से विकसित कर मजबूत बनाने की तैयारी की है, जिसमें खासतौर से अधिक निवेश जुटाने के लिए नए कानून के रूप में भारतीय पत्तन विधेयक का मसौदा जारी करके जनता से 24 दिसंबर तक राय मशिवरा मांगा गया है। यह नया विधेयक अंग्रेजी हकूमत के कानून की जगह लेगा।
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को भारतीय पत्तन विधेयक-2020 का मसौदा जनता के परामर्श के लिए जारी किया है। यह विधेयक भारतीय पत्तन कानून-1908 (कानून संख्या 15) को निरस्त कर उसका स्था न लेगा। मंत्रालय के अनुसार भारतीय पत्तन विधेयक-2020 का मसौदा भारतीय पत्तनों की ढांचागत प्रगति और सतत् विकास के लिए निवेश आकर्षित करने और पत्तनों के प्रभावी प्रशासन एवं प्रबंधन के जरिए भारतीय तट रेखा के सर्वोत्तम उपयोग पर ध्या न केन्द्रित करता है। प्रस्तावित विधेयक गैर-परिचालन योग्य पत्तनों की बड़ी संख्यान को देखते हुए पत्तनों के संरक्षण के उपाय प्रदान करेगा। यह नए पत्तनों के निर्माण और मौजूदा पत्तनों के प्रबंधन के लिए व्यापक नियामक ढांचे का निर्माण कर भारतीय समुद्री क्षेत्र और पत्तनों में अधिक निवेश सुनिश्चित करेगा। यह विधेयक खासतौर पर समुद्री पत्तन नियामक प्राधिकरण के गठन का रास्ता प्रशस्त करेगा और तटीय राज्यों की सरकारों, राज्यों के समुद्री बोर्डों और अन्य हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय पत्तन नीति और राष्ट्रीय पत्तन योजना तैयार करने में कारगर साबित होगा। मंत्रालय के अनुसार पोर्ट क्षेत्र में किसी भी गैर-प्रतिस्पर्धी कार्रवाई पर अंकुश लगाने और एक त्वरित शिकायत निवारण तंत्र के रूप में समुद्री पत्तन न्यायाधिकरण और समुद्री पत्तन अपीलीय ट्रिब्यूनल जैसे विशेष समुद्री न्यायाधिकरणों का गठन करने में मदद करेगा। वहीं प्रस्तावित विधेयक का मकसद नवीनतम प्रावधान पत्तनों की सुरक्षा, संरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदर्शन मानकों और स्थिरता को सुनिश्चित करना है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देने के साथ विधेयक पत्तन और पत्तन नेटवर्क के वैज्ञानिक विकास में आने वाले अंतराल को भी भरेगा।
आत्मनिर्भर होगा समुद्री कारोबार ---
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह विधेयक मसौदा पत्तनों के प्रवेश की बाधाओं को दूर करने, प्रक्रिया को आसान भारतीय समुद्री और पत्तन क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है। इसके लिए पत्तन एवं समुद्री क्षेत्र की प्रगति के लिए जरूरी योजना बनाने के लिए एजेंसियों और निकायों की स्थापना की जा सकेगी। मांडविया के अनुसार ‘कारोबार की सुगमता’ को बढ़ाकर और समुद्री क्षेत्र में स्व्निर्भर घरेलू निवेश को गति देकर यह सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार होगा। उनका दावा है कि एक राष्ट्रीय पत्तन ग्रिड के निर्माण और भारतीय समुद्री क्षेत्र में अधिक निवेश लाने के मामले में परिवर्तनकारी साबित होगा।
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