कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके मिलेगा प्रोत्साहन: गड़करी

सरकार का अगले 5 साल में पांच करोड़ रोजगार पैदा करने का लक्ष्य हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं को अमलीजामा पहना रही है। इस औद्योगिक नीति में सरकार का लक्ष्य अगले पांच साल में पांच करोड़ रोजगार मुहैया कराने की योजना है। केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में यह बात मंगलवार को एग्रोविजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कृषि-खाद्य प्रसंस्करण समिट में वर्चुअल तरीके से बोलते हए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गड़करी ने कही। उन्होने कहा कि देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सरकार सरकार का अगले पांच साल में पांच करोड़ रोजगार सृजित करने का प्रयास होगा। गडकरी ने कहा कि इस दिशा में सरकार कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। गडकरी ने कहा कि मौजूदा समय में सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन और योजनाओं की बदौलत ग्रामीण उद्योगों का टर्नओवर 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक है, जिसे अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य तय किया गया है। जाहिर सी बात है कि इन योजनाओं से रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्न के उत्पादन में भी लगातार अप्रत्याशित बढोतरी हो रही है, जिसमें चावल का 280 लाख टन रिकार्ड उत्पादन हुआ है, इस उत्पादन से अब भारत दुनिया के बाजारों में आपूर्ति करने की क्षमता रखता है। --एथेनॉल से बढ़ेगी किसानों की आय-- इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है, जिसके तहत कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में दो लाख करोड़ रुपये की इकोनॉमी एथेनाल बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसका 50 फीसदी यानि एक लाख करोड़ रुपये किसानों की आय का हिस्सा होगा। गडकरी ने कहा कि कृषि मंत्रालय के तहत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा देश में 37 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किये हैं, जिनमें से 21 मेगा फूड पार्क शुरू हो गये हैं। सरकार की इस प्रकार की कृषि नीति से भारत वर्ष 2030 तक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन जाएगा। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों में किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें उनकी फसल को अपनी मर्जी से बेचने के लिए बाजार मुहैया कराने का प्रावधान है। यही नहीं किसानों की उपज को सस्ता और आसान परिवहन उपलब्ध कराने के लिए किसान रेल भी चलाई जा रही हैं। 16Dec-2020