पूंजीगत व्यय के रूप में पहली किस्त में जारी की गई 4940 करोड़ रुपये की राशि
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 27 राज्यों को 9880 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि मंजूर की है। इसके तहत अब तक पहली किस्त के रूप में 4,939.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि पूंजीगत व्यय के लिए 28 राज्यों को 10,250 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें तमिलनाडु के अतिरिक्त सभी राज्यों ने ‘पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ की हाल ही में घोषित योजना का लाभ उठा लिया है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा गत 12 अक्तूबर को आत्म निर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में की गई थी। मंत्रालय के अनुसार इस योजना का उद्देश्य उन राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है, जो कोविड-19 महामारी की वजह से कर राजस्व में हुई कमी के कारण इस वर्ष कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। केन्द्र सरकार की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकारों को विशिष्ट सहायता देने का निर्णय किया गया है। इसके तहत मंत्रालय ने अभी तक 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में राज्यों को पहले ही 4,939.81 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जलापूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास जैसे अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में अनुमोदित किया गया है। मंत्रालय के अनुसार के तहत राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ऋण का आवंटन किया गया है। आयोग ने पिछले साल नवंबर में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। 3 दिसंबर तक राज्यों को अनुदान के रूप में 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
छत्तीसगढ़ को 143 करोड़ जारी---
वित्तमंत्रालय द्वारा जिन 27 राज्यों को आत्मनिर्भर पैकेज के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 9,879.61 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति दी है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 286 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से 143 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि को जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के लिए इस योजना में 660 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन मंजूर किया गया है, जिसमें 330 करोड़ रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में जारी की गई है। इसी प्रकार हरियाणा के लिए 91 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि अनुमोदित की गई, जिसमें से 45 करोड़ रुपये की किस्त को जारी करने का दावा किया गया है।
यूपी को मिलेगी सर्वाधिक राशि---
वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 9880 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि में से सबसे ज्यादा 1501 करोड़ रुपये की राशि उत्तर प्रदेश को आवंटित की गई है, जिसमें से 750 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। जबकि सबसे कम 91 करोड़ रुपये की राशि हरियाणा के हिस्से में आई है। इसके अलावा पंजाब को आवंटित 150 करोड़ रुपये की राशि में से 73.25 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं। मंत्रालय के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में असम को 450 करोड़ रुपये के अलावा बाकी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, मिणपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को 200-200 करोड़ रुपये की विशेष राशि देने का अनुमोदन किया गया है।
13Dec-2020
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