लक्षद्वीप को छोड़ सभी राज्यों के 568 जिलों में लागू है ईएसआई योजना
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने देश में श्रमिकों और कर्मचारियों के हित में लाभकारी योजनाओं को चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार कर दिया है। मसलन अब पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा यानि ईएसआई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ईटानगर में खोले गये नए औषधालय सह शाखा कार्यालय के जरिए चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था की जा रही है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि ईएसआई योजना के तहत अधिक श्रमिकों को कवर करने के अपने निरंतर प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने अब पहली बार अरुणाचल प्रदेश के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना शुरू करने के लिए राज्य के पापुम पारे जिले को अधिसूचित करने हेतु एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में स्थित सभी कारखाने जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, वो ईएसआई अधिनियम-1948 के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे। ईएसआई योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा वेबसाइट www.esic.in पर और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है। ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए कोई फिजिकल दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। इन कारखानों में काम करने वाले 21 हजार रुपये प्रति माह के अलावा विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 25 हजार रुपये प्रति माह कमाने वाले कर्मचारी ईएसआई योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी और उनके आश्रित, कैशलेस मेडिकल केयर सर्विसेज, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, चोट लगने के कारण मौत के मामले में रोजगार चोट लाभ और आश्रित लाभ बेरोजगारी लाभ आदि के पात्र बन जाएंगे। ईटानगर में एक नए खुले औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) के माध्यम से चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था की जा रही है।
क्या है ईएसआई योजना
मंत्रालय के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो नौकरी के दौरान चोट, बीमारी, मृत्यु आदि की आवश्यकता के समय उचित चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ की व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है। यह कामगारों के करीब 3.49 करोड़ परिवार इकाइयों को कवर और अपने 13.56 करोड़ लाभार्थियों को अतुलनीय नकद लाभ और उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है। आज इसके बुनियादी ढांचे में मोबाइल डिस्पेंसरी सहित 1520 डिस्पेंसरी, 307 आईएसएम यूनिट, 159 ईएसआई अस्पताल, 793 शाखा, पे-कार्यालय, 64 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की कई क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। ईएसआई योजना आज लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 568 जिलों में लागू है। विभिन्न लाभों के अलावा ईएसआई योजना के तहत आने वाले कर्मचारी बेरोजगारी भत्ते के भी हकदार हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) और राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) नामक दो बेरोजगारी भत्ता योजनाएं हैं।
24Oct-2020
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें