खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के दायरे में आए 23 राज्य
इन राज्यों में किया जाएगा विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं का उन्नयन
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार की खेलों इंडिया योजना के तहत खेलों की सुविधाओं के विकास और उन्नयन करने के लिए राज्यों में स्थित खेल केंद्रों या स्टेडियमों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) यानि अत्याधुनिक रूप से विकसित किया जाना है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ और हरियाणा समेत नौ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को केआईएससीई के रूप में उन्नत करने के लिए शामिल किया गया है। इस प्रकार अब इस योजना के दायरे में 23 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गये हैं।
खेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजु ने इस फैसले का ऐलान किया, जिसमें खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खेल केंद्रों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) के रूप में उन्नत करने के लिए शामिल किया है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, त्रिपुरा और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। जबकि असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव भी पहले ही शामिल किये जा चुके हैं।
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िस राज्य में किस केंद्र का होगा उन्नयन
खेल मंत्रालय के अनुसार इन नए नौ राज्यों में खेल सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए जिन केंद्रों या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का केआईएससीई के रूप में उन्नयन होना है, उनमें छत्तीसगढ़ में बिलासपुर स्थित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल है, जबकि हरियाणा में सोनीपत जिले में राई स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स का खेल सुविधाओं के लिए उन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ में सेक्टर 42 स्थित हॉकी स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश में इंडोर स्टेडियम लुहणू खेल परिसर, बिलासपुर, आंध्र प्रदेश में जिला कडप्पा स्थित डॉ. वाईएसआर स्पोर्ट्स स्कूल, गोवा के पणजी में एसएजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कैम्पल, पुद्दुचेरी के उप्पलम स्थित राजीव गांधी स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स तथा त्रिपुरा के अगरतला में बधरघाट स्थित दशरथ देव राज्य खेल परिसर को शामिल किया गया है।
खेल प्रतिभाओं को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजु ने इस फैसले के बारे में कहा कि सरकार दो तरफा दृष्टिकोण को ले कर आगे बढ रही है, जिसमें एक तरफ ज़मीनी स्तर के बुनियादी ढांचे को विकसित करना और दूसरी तरफ खेल उत्कृष्टता के लिए सुविधाएँ बनाने का कार्य किया जा रह है। केआईएससीई में विश्व स्तर की सुविधाएँ होंगी, जहां पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाओं को भारत के ओलंपिक सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इन केंद्रों ने अपने पिछले प्रदर्शनों, राज्य में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, प्रबंधन और खेल संस्कृति आदि के आधार पर कटौती की है। इस वर्ष के प्रारंभ में मंत्रालय ने कुल 14 केंद्रों को केआईएससीई के रूप में उन्नत करने के लिये पहचान की थी। नौ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शामिल करने से अब 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में केआईएससीई के रूप में पहचान पूरी हो चुकी हैं। इन केंद्रों को खेल उपकरण, उच्च प्रदर्शन प्रबंधक, कोच, खेल वैज्ञानिक, तकनीकी सहायता, आदि में अंतराल को कम करने के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा खेल सुविधाओं का चयन किया गया था, जिन्हें उनके या उनकी एजेंसियों या किसी भी योग्य एजेंसियों के साथ उपलब्ध सर्वोत्तम खेल केंद्र की पहचान करने के लिए कहा गया था जिन्हें विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं में विकसित किया जा सके।
18Oct-2020
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