केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की हजयात्रा-2021 को लेकर समीक्षा बैठक
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
वैश्विक कोरोना महामारी के कारण इस साल रद्द हुई हज यात्रा के बाद हज यात्रा-2021 को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सऊदी अरब एवं भारत सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेहत व सुरक्षा है, इसलिए हज यात्रा-2021 कोरोना महामारी के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगी।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को नई दिल्ली में हज 2021 के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हज 2021 जून-जुलाई के महीने में होनी है, लेकिन कोरोना संकट और महामारी के प्रभाव की संपूर्ण समीक्षा और सऊदी अरब सरकार एवं भारत सरकार के लोगों की सेहत व सुरक्षा के मद्देनजर दिशानिर्देशों को उच्च प्राथमिकता में लेते हुए हुए हज यात्रा-2021 पर अंतिम फैसला लिया जायेगा। नकवी ने कहा कि हज यात्रा-2021 की तैयारी के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया तथा अन्य भारतीय एजेंसियों द्वारा इसके लिए लोगों के आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब सरकार की तरफ से हज-2021 के संबंध में फैसले के बाद आवेदन करने और अन्य प्रकिया को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी। नकवी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हज व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ सकता है। इनमें भारत एवं सऊदी अरब में आवास, यातायात, स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। नकवी ने कहा कि कोरोना के चलते हज यात्रियों की सेहत-सलामती सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार एवं अन्य सम्बंधित एजेंसियां इस दिशा में आवश्यक इंतजाम करेंगी। सरकार एवं हज कमेटी ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है।
हज यात्रियों को लौटाया 2100 करोड़
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री नकवी कहा कि कोरोना काल के दौरान भारत की शत प्रतिशत डिजिटल और ऑनलाइन प्रक्रिया के बेहतर नतीजे सामने आए, जिसके जरिए कोरोना के चलते हज-2020 पर ना जा पाने वाले एक लाख 23 हजार लोगों के 2100 करोड़ रूपए बिना किसी कटौती के डीबीटी के माध्यम से वापस कर दिए हैं। सऊदी अरब सरकार ने भी वर्ष 2018-19 का हज यात्रियों के यातायात का लगभग 100 करोड़ रूपए वापस किया है। नकवी ने कहा कि इसके अलावा पिछले 3 साल के दौरान हज यात्रियों का लगभग 514 करोड़ सरप्लस पैसा भी कोरोना काल में वापस किया गया है। भारत में शत प्रतिशत डिजिटल हज व्यवस्था के तहत आपदा काल में भी पैसे सीधे खाते में भेजे गए, जो कि हज प्रक्रिया के इतिहास में पहली बार हुआ है।
सऊदी के अधिकारियों ने भी लिया हिस्सा
इस हज-2021 समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव पी. के. दास एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपुल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस के मिश्रा उपस्थित रहे। इसके अलावा सऊदी अरब में भारत के राजदूत डा. औसाफ सईद, जेद्दा में भारत के एक्टिंग कौंसल जनरल वाई साबिर, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ एम. ए. खान एवं स्वास्थ्य विभाग, एयर इंडिया आदि विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये इस बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि कोरोना संकट महामारी के कारण सऊदी अरब सरकार ने सीमित संख्या में लोगों को इस साल हज की मंजूरी दी थी, लेकिन इसी कारण से भारत से हज यात्री नहीं सऊदी नहीं जा सके।
20Oct-2020
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