इस साल मिले कम्पेनसेशन सेस के 20 हजार करोड़ रुपये राज्यों को तत्काल बांटने का फैसला
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुआवजे की भरपाई के मुद्दे पर तकरार बना रहा और इस मुद्दे पर सहमति न बनने से बैठक बेनतीजा साबित हुई। हालांकि परिषद ने लग्जरी और अन्य कई तरह की वस्तुओं पर जून 2020 तक लगने वाले कम्पेनसेशन सेस को विस्तार देते हुए जारी रखने का निर्णय लिया। अब इस मुद्दे पर 12 अक्टूबर को फिर से बैठक आयोजित की जाएगी।
यहां नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक में राज्यों को हो रहे नुकसान की भरपाई के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। जबकि परिषद की बैठक में लग्जरी और अन्य कई तरह की वस्तुओं पर जून 2020 तक लगने वाले कम्पेनसेशन सेस को विस्तार देने का निर्णय लिया, जिसे 2024 तक बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके लिए परिषद समय-समय पर समीक्षा भी करती रहेगी। बैठक में राज्यों को मुआवजे की भरवाई के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इसलिए इस मुद्दे पर परिषद की अगली बैठक 12 अक्टूबर को फिर से आयोजित की जाएगी।
बैठक में हुई चर्चा के बारे में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के मुआवजे के अधिकार से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोविड-19 की कल्पना नहीं की थी। सीतारमण ने कहा कि जिन टैक्सपेयर्स का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें आगामी जनवरी से मासिक रिटर्न यानी जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर1 भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा। उन्होंने बताया कि राज्यों को दो विकल्प दिए गए थे, लेकिन कई राज्य तीसरा विकल्प चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस तीसरे विकल्प पर भी और चर्चा करने को सरकार तैयार है। वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 24 हजार करोड़ रुपये का आईजीएसईटी उन राज्यों को देगी, जिन्हें पहले कम मिला था। इस धनराशि को अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। जबकि इस साल संग्रह हुए 20 हजार करोड़ रुपये के कम्पेनसेशन सेस को तत्काल यानि सोमवार की रात को ही बांट दिया जाएगा। बैठक में हुए निर्णय की जानकारी के अनुसार लग्जरी व कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कम्पेनसेशन सेस को जून 2022 से आगे बढ़ाने का अहम निर्णय लिया गया है। मसलन इस प्रकार का उपकर का विस्तार वर्ष 2024 तक किया जाएगा, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी। इस ऑनलाइन जीएसटी परिषद की बैठक में वित्तमंत्री सीतारमण के साथ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जबकि वीडियो लिंक के जरिए राज्यों के वित्तमंत्री इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें विशेषकर जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच तकरार की स्थिति बनी नजर आई।
06Oct-2020
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