केंद्र सरकार के मंत्रालय बना
रहे हैं खास योजना: गडकरी
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
कोरोना वायरस की जंग जीतने के
लिए जूझ रहे देश में जल्द ही आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे पटरी पर उतारा जा रहा
है, जिसके साथ देश में रोजगार तेजी के साथ बढ़ेगा।
यह बात शुक्रवार को केंद्रीय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक ई-शिखर सम्मेलन
में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के साथ पूरा देश कोरोना वायरस के संकट से
जूझ रहा है, जिसके खिलाफ जारी जंग जीतने के लिए आर्थिक मोर्चो पर सरकार ने तेजी के
साथ काम करना शुरू कर दिया है। इस महामारी के संकट में देश की अर्थव्यवस्था को
पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार और उसके मंत्रालय व विभाग लगातार योजना तैयार
करने के लिए उद्योग जगत और अन्य कारोबारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिनके
सुझावों के आधार पर लॉकडाउन के बीच कोरोना महामारी की परिस्थितियों के आधार पर
आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू किया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि सरकार की
पहली प्राथमिकता इस जानलेवा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतना है, जिसके साथ साथ
आर्थिक मोर्चे पर भी संघर्ष की तैयारी है जिसमें स्वत़: ही रोजगार सृजन होगा और
श्रमिकों का पलायन भी रुकेगा। उन्होंने माना कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन का
देश के उद्योग जगत पर बड़ा असर पड़ रहा है, जिसके कारण बंद पड़े औद्योगिक
संस्थानों में कामकाज को शुरू करने की दिशा में केंद्र सरकार दिशानिर्देश तैयार
करने में जुटी है, ताकि उद्योगों को शुरू करने में मदद मिल सके। उन्होंने यह भी
कहा कि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग और लॉकडाउन के कारण उठाए जा रहे कदमों के कारण
भारत सरकार के राजस्व का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके लिए सरकार देश की
अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए उद्योगों के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में
मदद करने की योजना बना रही है, जिसमें दिशानिर्देशों के साथ जल्द ही राहत पैकेज
जैसे कदमों का ऐलान करेगी।
राहत देने के हुए बड़े फैसले
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा
कि देश में लॉकडाउन होने के बाद पीएम मोदी ने 1.80 हजार करोड़ का राहत पैकेज जारी
करके विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने के लिए कई फैसले लिये हैं, ताकि देश में
खासकर गरीबों की मदद हो सके। जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कई
योजनाओं का लाभ देते हुए खाद्यान्न व आवश्यक वस्तुओं के भंडार खोल दिये गये। वहीं
जनधन योजना के तहत महिलाओं और श्रमिकों के बैंक खातों में सहायता राशि हस्तांतरित
की जा रही है। कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए भी ईपीएफ योजना में संशोधन करके राहत
दी गई है। उनके मंत्रालय ने 6 लाख एमएसएमई को रीस्ट्रक्चर किया
है। यही
नहीं सरकार ने वर्किंग कैपिटल 20 फीसदी
बढाने के साथ जीएसटी और आयकर रिटर्न
में भी
राहत दी है, जिसका लाभ कारोबारियों को मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार देश के बड़े
उद्योगों
के लिए भी कदम उठा रही है, ताकि नियोक्ताओं और श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं को समाधान हो
सके।
क्या है सरकार की योजना
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने संकेत
दिये हैं कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिन प्रमुख योजनाओं
पर काम कर रही है उनमें खासकर कार्यशील पूंजी सीमा में अतिरिक्त पूंजी के रूप में 10 फीसदी की वृद्धि को 30 फीसदी तक करने, सामाजिक समुदाय से नकदी की
व्यवस्था करने की दिशा में कंपनी अधिनियम में छूट, कोरोना वायरस से संक्रमित श्रमिकों को लाभ, श्रम कानूनों में छूट, लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिलों में छूट, जीएसटी और अग्रिम कर को स्थगित करने, आय योजना के स्वैच्छिक प्रकटीकरण
के समान ही कोविड-19 के लिए एक योजना की शुरुआत करने का प्रावधान शामिल है।09May-2020
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