हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
देश में कोरोना वायरस महामारी
के खिलाफ जंग को जीतने के इरादे से गहन समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने तीन मई तक
जारी लॉकडाउन की अवधि को तीन सप्ताह यानि 17 मई तक के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया
है। हालांकि लॉकडाउन के इस तीसरे चरण में देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन व ओरेंज जोनों में शर्तो के
साथ आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है यानि इन दोनों जोनों में पहले से
ज्यादा छूट दी जा रही है।

ग्रीन जोन के दायरे में 307 जिले
कोरोना वायरस के कारण दो सप्ताह
के लिए बढ़ाए गये लॉकडाउन के बीच देश में कुल 739 में से 307 जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त हैं, जहां
तीन मई के बाद ऐसे जिलों में आर्थिक गतिविधियों खासकर फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे
उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति
दी गई है। गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा में स्पष्ट किया है कि रेड जोन
के अलावा ग्रीन और
ऑरेन्ज जोन में छूट के बावजूद सामाजिक दूरी और मुहं पर फेस कवर जैसे पहले की तरह नियमों को पालन
करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला देश में कोरोना प्रकोप के मौजूदा
हालातों की समीक्षा के बाद लिया है।
रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा
है कि रेड जोन
में पहले
की तरह कई तरह के प्रतिबंध यथावत
रहेंगे। मसलन ऐसे इलाकों में साईकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी
और कैब सेवा तक प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा तक बंद
रहेगी। यही नहीं स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी। लेकिन रेड जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा
ऐसी किसी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी। खासकर नाई की दुकानें या सैलून पूरी तरह से बंद रहेंगे।
देश में कौन से जोन, कितने
ध्यान रहे कि पूरे देश को 733 जोनों में बांटा गया है। इनमें 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन जबकि 319 ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं। ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने
वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
ऑरेंज जोन में बसें नहीं, कैब की अनुमति
वहीं, ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज
जोन में इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में
नई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे। विस्तृत
जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी।
देश में अभी 307 जिले ग्रीन जोन में
देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं यानी 40 प्रतिशत से भी ज्यादा। ये
319 जिले ग्रीन जोन्स हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को
भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि जिन जिलों में
पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण
का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर
दिया जाता है। पहले यह मियाद 28 दिनों की थी जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दी।
ऑरेंज जोन में 284 जिले
ऑरेंज जोन में उन जिलों को शामिल
किया गया है जहां कोरोना मरीजों की संख्या कम है और वहां संक्रमण फैलने का खतरा भी
कम है। चूंकि यहां कोविड-19 मरीज हैं, इसलिए इन्हें ग्रीन जोन में नहीं रखा जा सकता है और खतरा
ज्यादा नहीं होने के कारण इन्हें रेड जोन में भी नहीं रखा गया है। यानी, इन्हें बीच के ऑरेंज जोन में रखा गया है जिन्हें नॉन-हॉटस्पॉट
डिस्ट्रक्टि्स भी कहा जाता है। इस कैटिगरी में अभी 284 जिले हैं।
129 जिले रेड जोन में, पूरी दिल्ली भी
देश में 130 जिले रेड जोन्स में हैं यानी वहां कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स हैं। पूरी दिल्ली
रेड जोन में है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र भी रेड जोन्स में हैं, जहां रियायतों की गुंजाइश न के बराबर है।
पीएम मोदी ने की चर्चा
इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने पावर सेक्टर पर एक विस्तृत बैठक की और कोरोना के प्रभाव का जायजा लिया। उन्होंने
इस क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने के लिए कई दीर्घकालिक सुधारों पर भी चर्चा की। पीएम ने उपभोक्ता केंद्र के महत्व पर जोर दिया और
सभी उपभोक्ताओं को 24X7 बिजली की आपूर्ति के लक्ष्य की दिशा
में काम करने का निर्देश दिया। वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता में सुधार के लिए उपाय, टैरिफ तर्कसंगतता में वृद्धि और समय पर सब्सिडी जारी करने
के साथ-साथ बेहतर प्रशासन पर चर्चा की। पीएम मोदी के साथ मंत्रियों की बैठक में फैसला लिया गया है कि एयर स्पेस का कुछ
इस तरह से इस्तेमाल करना है कि फ्लाइंग टाइम कम हो जिससे सफर करने वाले लोगों और एयरलाइंस
के खर्च में कमी की जा सके।
02May-23020
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