गृह मंत्रालय ने निजी स्वास्थ्य
कर्मियों की आवाजाही के साथ दी अनुमति
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने देश में
स्वास्थ्यकर्मियों की आवाजाही के साथ निजी अस्पताल, नर्सिंग होम व क्लीनिक खोलने
की अनुमति देते हुए राज्यों से गैर-कोविड-19 चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए
सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दिशानिर्देश जारी किये हैं। इस अनुमति में
राज्यों से लॉकडाउन के नियमों के साथ स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा निश्चित करते
हुए कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए लॉकडाउन के उपायों व नियमों का पालन कराना
सुनिश्चत करने का भी आग्रह किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के
अनुसार सोमवार को गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित
प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखते हुए यह दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन आदेशों में राज्यों से लॉकडाउन के दौरान डाक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ को आवाजाही में
किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए नियमों का सख्ती से पालन कराने को
भी कहा है, ताकि कोविड और गैर-कोविड चिकित्सा सेवाएं प्रभावित न
हो सकें। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों में पडोसी राज्यों द्वारा द्वारा
अंतर-राज्यीय सीमाओं पर प्रतिबंध के बीच चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों
की आवाजाही को सुगम बनाने को कहा गया है, सभी चिकित्सा
पेशेवरों की सुचारू आवाजाही जन स्वास्थ्य सेवाओं और अनमोल मानव जिंदगियां बचाने के
लिए सहायक साबित हो सके। गृह सचिव ने राज्यों से अपील की है कि सभी क्लिनिक एवं नर्सिंग होम को बिना किसी बाधा के काम करने का
मौका दिया जाए, जिसमें स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित
करें कि उनके क्षेत्र के अधिकारी सभी चिकित्सा पेशेवरों, नर्सों, पराचिकित्सकों,
सफाई
कर्मी एवं एंबुलेंसों को निर्बाध आवाजाही की अनुमति प्रदान करें।
कैबिनेट सचिव की बैठक में उठा था मुद्दा
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को
लिखे इस पत्र में एक दिन पहले रविवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा द्वारा
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्य सचिवों व स्वास्थ्य सचिवों के साथ
हुई बैठक का जिक्र करते हुए कहा है कि इस बैठक में निजी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर
यह मुद्दा उठाया गया था, जिसकी गंभीरता को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं
को पूरा करने और बहुमूल्य मनुष्य जीवन को बचाने के लिए सभी डॉक्टरों गतिविधियां
बेरोकटोक जारी रखने का फैसला किया गया है। इस फैसले से बिना किसी अड़चन के रोगियों को सभी
कोविड और गैर-कोविड चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में मदद मिल सकेगी और सरकारी अस्पतालों का
बोझ कम हो सकेगा।
12May-2020
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