हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
देश में लॉकडाउन के कारण हर
क्षेत्र में बढ़ती आर्थिक मंदी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी
ने बस व कार ऑपरेटरों को आश्वासन दिया है कि राजमार्गो पर कुछ शर्तो के साथ जल्द
ही सार्वजनिक परिवहन में जल्द छूट दी जा सकती है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग
मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के जरिए बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए देश के बस
और कार ऑपरेटरों को यह आश्वासन
दिया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनकी समस्याओं के बारे में पूरी तरह से अवगत है और उनके मुद्दों को कम करने के लिए उनका पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि वह
प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नियमित संपर्क में हैं, जो कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान
अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि परिवहन और राजमार्गों को खोलना
जनता के बीच विश्वास पैदा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक
परिवहन जल्द ही कुछ दिशानिर्देशों के साथ खुल सकता है। उन्होंने परिसंघ के सदस्यों ने सार्वजनिक
परिवहन की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव दिए, जिसमें ब्याज भुगतान छूट का विस्तार, सार्वजनिक
परिवहन को फिर से शुरू करना, आयु सीमा, जीवन सीमा का विस्तार करना, एमएसएमई लाभ का विस्तार करना, बीमा पॉलिसी की वैधता का विस्तार
करना आदि शामिल हैं। हालांकि उन्होंने बसों और कारों के संचालन के दौरान सामाजिक सुरक्षा
बनाए रखने और हैंड वाश, सैनिटाइजिंग, फेस मास्क आदि जैसे सभी सुरक्षा उपायों को अपनाने के प्रति
सतर्क
भी किया।
केंद्र सरकार में रणनीति बनना
शुरू
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि दुनियाभर में चल रही
कोरोना महामारी
के दौरान भारतीय बाजार की तंग वित्तीय स्थिति से केंद्र सरकार भी पूरी तरह से अवगत हैं, लेकिन इस आर्थिक मंदी से बाहर निकलने
के लिए भारत सरकार के हरेक मंत्रालय में रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें उनका सड़क
मंत्रालय भी ट्रांसपोर्टरों को लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक तंगी
से निपटने
के लिए देश के
सभी स्टेक
होल्डर्स को मिलकर काम करने की जरुरत होगी। मसलन उन्होंने इस मौके पर विश्व उद्योग द्वारा पेश किए जा
रहे एक बहुत अच्छे व्यापार अवसर की ओर इशारा किया, जिसमें चीन बाहर निकलने की कोशिश
कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय
उद्योग को इस अवसर को उन विदेशी कंपनियों को भारत में उनके साथ निवेश करने के लिए आमंत्रित
करना चाहिए।
लंदन मॉडल पर विचार
गडकरी ने ऑपरेटरों को यह भी
जानकारी दी कि भारत में सार्वजनिक परिवहन के लंदन मॉडल को अपनाने की दिशा में विचार किया जा
रहा है, जहां कम से कम सरकारी धन खर्च करने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाता
है। उन्होंने
भारत में बस और ट्रक निकायों के खराब
मानकों की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि ये वाहन केवल 5-7 वर्षों के लिए काम करते हैं, जबकि यूरोपीय मॉडल 15 साल तक
चलते हैं। गडकरी ने ऑपरेटरों से उनकी अच्छी प्रथाओं को अपनाने पर बल दिया, ताकि लंबे समय में स्वदेशी उद्योग के
लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य कायम किया जा सके।
07May-2020
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