ऑटो स्क्रैपिंग नीति को शीघ्र अंतिम
रूप दे
अधिकारी: गडकरी
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने देश के
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अगले दो साल में 15 लाख करोड़ रुपये की
लागत वाली सड़क परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं पुराने वाहनों
को नष्ट करने की दिशा में ऑटो स्क्रैपिंग नीति भी जल्द जारी होगी, जिसके लिए
अधिकारियों को इस नीति को अंतिम रुप देने के निर्देश जारी किये गये हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
नितिन गडकरी ने गुरुवार को आज ऑटो सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव
पर सियाम (एसआईएएम) संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस बैठक के दौरान गडकरी ने
सियाम के सदस्यों को जानकारी दी है कि मंत्रालय ने अगले दो वर्षों में देश में 15 लाख करोड़ रुपये की लागत से
सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें कई महत्वूपर्ण
परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी है और कुछ जल्द ही शुरू होने वली हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय
अधिकृत व्याववसायिओं के साथ सभी मध्यस्थता मामलों को समाप्त करने के लिए अधिक समय लगाकर
काम कर रहा है। बैठक के दौरान गडकरी के समक्ष सियाम के सदस्यों ने कोरोना महामारी के कारण ऑटो उद्योग के सामने आने वाली
विभिन्न चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की और सरकार से इस क्षेत्र के लिए ठोस उपायों के साथ समर्थन का अनुरोध किया। इसके लिए केंद्रीय मंत्री
को सियाम के सदस्यों
ने कुछ महत्वपूर्ण
सुझाव भी पेश
किये। वहीं
गडकरी ने गडकरी ने
सुझाव दिया कि व्यापार में तरलता (नकदी) बढ़ाने पर ध्यान दें, क्योंकि व्यवसाय में उतार-चढ़ाव
आते ही रहते हैं। विकास के लिए काम करते समय ख़राब समय के लिए योजना बनाने की जरूरत
है। उन्होंने कहा कि उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कौशल पर
अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने प्रतिनिधियों के सवालों
का जवाब भी दिया और सरकार की तरफ से हरसंभव
मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह सरकार और अन्य विभागों में इन मुद्दों को
अपने स्तर पर उठाएंगे। गडकरी के साथ बैठक में सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
के सचिव गिरिधर अरमाणे और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सवालों के दिये जवाब
बैठक के दौरान सियाम के सदस्यों
के सवालों के जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को ऑटो स्क्रैपिंग नीति को शीघ्र
अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है, जिससे लागत में महत्वपूर्ण कमी लाई जा सके। उन्होंने ऑटोमोबाइल विनिर्माण
क्षेत्र में तरलता (नकदी) बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी समेत सस्ते ऋण की खोज करने का
भी सुझाव दिया। बीएस4 वाहनों
के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी।
हालांकि उद्योग जगत के सुझाव पर वह मामले की नए सिरे से जांच करने की सिफारिश करेंगे।
अन्य नियमों पर मांगी गई छूट के बारे में गडकरी ने कहा कि वे इस बात का प्रयास करेंगे
कि जहाँ भी उद्योग समय की मांग कर रहा है वहाँ जहाँ तक संभव हो जल्द राहत दी जानी चाहिए।
08May-2020
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