हरियाणा व हिमाचल समेत सात राज्य लक्ष्य से आगे निकले
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
कोरोना संकट में लॉकडाउन के बाद जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ तो केंद्र सरकार के ‘जल जीवन मिशन’ के बेहतर कार्यान्वयन
यानि ग्रामीण
घरों में नल कनेक्शन से पीने का पानी मुहैया कराने के लिए राज्यों में एक-दूसरे
राज्य से आगे निकलने की होड़ शुरू हो गई है। राज्यों की इस प्रतिस्पर्धा का ही
नतीजा है कि अब तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र
और मिजोरम इस मिशन के कार्यान्वयन में लक्ष्य से आगे निकल गये हैं।
देश में ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन से पीने का पानी मुहैया कराने के मकसद से केंद्र सरकार के ‘जल जीवन मिशन’ को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान यानि पहले 7 महीनों में लगभग 85 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन
उपलब्ध कराए गए हैं। खासबात यह है कि कोरोना महामारी संकट के बीच अनलाक-1 के बाद
से
यानि वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस मिशन में अचानक आई तेजी का
नतीजा रहा कि देश के विभिन्न राज्यों में 55 लाख नल
कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मसलन प्रतिदिन एक लाख नल कनेक्शन ग्रामीण घरों में
लगाए जा रहे हैं। राज्यों में इस मिशन के बेहतर प्रदर्शन के लिए जारी इस
प्रतिस्पर्धा में अब तक देश के सात राज्य ऐसे हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्य का 10
फीसदी कार्यान्वयन करने में सबसे आगे निकल गये हैं। ऐसे राज्यों 7 राज्यों में
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र और मिजोरम शामिल
हैं। इन राज्यों के प्रदर्शन को देखते हुए अन्य राज्यों ने भी अपनी मौजूदा वित्तीय
वर्ष की कार्ययोजना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को सौंपना शुरू कर दिया है।
हालांकि यह दिगर है कि जिन राज्यों में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन कछुवा चाल से
चल रहा है उसके लिए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को संबन्धित
राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर चिंता जतानी पड़ी है।
मिशन का 24.30 फीसदी लक्ष्य पूरा
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस संबन्ध में जानकारी दी है कि इस मिशन के तहत
देश में
18.93 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन मुहैया कराने
के लिए वर्ष 2024 तक का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें अब तक 4.60 करोड़ यानि 24.30 फिसदी नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा
चुके हैं। इसका मकसद समयबद्ध
तरीके से शेष बचे 14.33 करोड़ ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने
के लिए
मिशन में तेजी लाने का आव्हान किया जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि
केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा वर्ष 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों व केंद्र
शासित प्रदेशों को 23,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा चुका
है। जबकि
इसके अलावा 15वें वित्त आयोग को ग्रामीण
स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदान का 50 प्रतिशत यानी 30,375 करोड़ रुपये जल आपूर्ति और स्वच्छता
के लिए निश्चित की गई है। इस धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पहले ही राज्यों
को जारी किया जा चुका है, जिससे लोगों को नियमित रूप
से और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गांवों
में बेहतर कार्यान्वयन, प्रबंधन, परिचालन और रखरखाव में सहायता मिलेगी।
ज्यादातर
राज्यों ने कसी कमर
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक देश में हर ग्रामीण घर को नल
कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में सुझाई गई गुणवत्ता
का पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के साथ भागीदारी में जल जीवन
मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। हालांकि इस मिशन के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने के मकसद से बिहार, गोवा, पुडुचेरी
और तेलंगाना ने वर्ष 2021 में सभी ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन
उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। जबकि गुजरात, हरियाणा, हिमाचल
प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, पंजाब, सिक्किम
और उत्तर प्रदेश जैसे राजयों व केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी वर्ष 2022 तक ही 100 प्रतिशत कार्यान्वयन की योजना बना रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड
और त्रिपुरा ने 2023 में काम पूरा करने की कार्य योजना प्रस्तुत की है। वहीं आंध्र प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों ने 2024 तक इस मिशन
को पूरा करने की तैयारी की है।
26July-2020
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