अब देश में 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन
शहरी
क्षेत्रों में श्रमिकों को आसियाना मुहैया कराने का महत्वपूर्ण फैसला
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के नंवबर तक विस्तार
करने के निर्णय पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस योजना के तहत 81 करोड़
से ज्यादा बीपीएल कार्ड धारक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार
ने प्रवासी श्रमिकों को शहरी क्षेत्रों में आसियाना मुहैया कराने का महत्वपूर्ण
फैसला लिया है।
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित देश के गरीबों व
श्रमिकों के लिए खजाना खोल दिया है। बुधवार को यहां नई दिल्ली में प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन के
दौरान देश के करीब 81 करोड़ गरीबों को तीन माह तक मुफ्त राशन देने के लिए पीएम
गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की
बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एक
संवाददाता सम्मेलन में देते हुए कहा कि इस योजना के पांच माह यानि जुलाई से नवंबर
तक विस्तार करने का ऐलान पीएम मोदी ने पिछले सप्ताह राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान
किया था। अब इस योजना के विस्तार होने पर राशनकार्ड
धारक नवंबर तक 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति
मुफ्त
में ले सकेगा। जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल के अलावा प्रति परिवार एक किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना के
विस्तार में केंद्र सरकार दीवाली-छठ पूजा यानि नवंबर तक 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च
वहन
करेगी। जबकि पिछले तीन माह में इस योजना के तहत करीब 60 हजार करोड़ रुपये खर्च
किया जा चुका है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने गरीबों को जो सबसे बड़ी राहत दी
है उसके लिए वन नेशन-वन राशन का ऐलान किया है। मसलन देश में किसी भी राज्य के किसी
भी शहर से यह राशन लिया जा सकेगा।
श्रमिकों के लिए बनेंगे 1.15 लाख घर
केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़े फैसले पर भी मुहर लगाई है, जिसमें केंद्रीय
कैबिनेट द्वारा शहरी गरीबों और प्रवासियों के लिए अफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स के प्रस्ताव को मंजूरी
दी। मसलन प्रधानमंत्री
आवास योजना-अर्बन के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीबों व प्रवासी श्रमिकों को किराए पर आसियाना मुहैया
कराने के लिए एक बेडरूम व किचन वाले 1.15 लाख घर
बनाए
जाएंगे। श्रमिकों के लिए इस योजना पर करीब 600 करोड़ रुपए
खर्च होने
का अनुमान लगाया गया है। वहीं मौजदूा सरकारी फंड से तैयार खाली कॉम्लेक्स को भी अफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स
में बदलने का
फैसला किया गया है। इसके अलावा स्पेशल इन्सेंटिव जैसे 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स राहत
ऑफर किए जाएंगे। सरकार का शुरूआत में 3 लाख लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य है। इस
योजना में 7.4 करोड़ महिला लाभार्थियों को फायदा होगा।
मुफ्त गैस सिलेंडर को तीन माह का विस्तार
केंद्रीय कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसलें में गरीब कल्याण योजना में
उज्जवला योजना के
तहत अप्रैल
से जून तक जिन गरीबों को फ्री एलपीजी सिलेंडर दिये गये हैं, अब उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने
वाले मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की योजना का विस्तार सितंबर यानि तीन माह को
विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस विस्तार देने के फैसले से सरकार पर 13 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अप्रैल से जून 2020 तक तीन निशुल्क गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया गया था। इस योजना में 7.4 करोड़ महिला लाभार्थियों को फायदा होगा।
तीन सरकारी बीमा कंपनियों को 12450 करोड़ देने का निर्णय
केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने जानकारी दी है कि कैबिनेट ने तीन सरकारी जनरल इंश्योरेंस
कंपनियों,
जिसमें ओरिएंटल
इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12,450 करोड़ रुपए डालने की मंजूरी दी है। इन तीनों कंपनियों के मर्जर के लिए पैसे की जरूरत थी, जिसमें सरकार 2500 करोड़ रुपए पहले ही दे चुकी
है।
----------------------------------------------------------
देश में 3.67 लाख प्रतिष्ठानों व 72.22 लाख पीएफ धारकों को सरकार की सौगात
अब सरकार अगस्त तक करेगी पीएफ अंशदान में भुगतान
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
देश में कोरोना संकट के दौरान 15 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का
सरकार द्वारा मई तक पीएफ राशि का भुगतान करने की योजना को तीन माह यानि अगस्त तक
के लिए विस्तार दे दिया है। इससे 3.67 लाख प्रतिष्ठानों के नियोक्तओं तथा 72.22
लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 15 हजार तक
की नौकरी करने वाले कर्मचारियों और उनके प्रतिष्ठानों को पीएफ के अंशदान का भुगतान
करने की योजना को तीन माह यानि अगस्त तक विस्तार को मंजूरी दी गई है। श्रम एवं
रोजगार मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय के बाद कोराना महामारी के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजना (पीएमजीकेवाई एवं आत्मनिर्भर भारत) के तहत सरकार द्वारा घोषित पैकेज के एक हिस्से
के रूप में जून से लेकर अगस्त तक यानि तीन महीने की अवधि के लिए विस्तार देकर कर्मचारी भविष्य निधि के तहत कर्मचारियों के 12 फीसदी एवं नियोक्ताओं के 12 फीसदी यानि कुल 24 फीसदी
अंशदान खुद केंद्र सरकार करेगी। इस योजना के तहत इससे पहले देश में ऐसे ईपीएफ
अंशधारक कर्मचारियों व नियोक्ताओं के पीएफ खातों में सरकार ने क्रमश: 12-12 फीसदी
राशि का अप्रैल से जून तक जमा कराकर आर्थिक मदद दी है। सरकार के इस निर्णय से देश
में 72 लाख से ज्यादा नौकरीपेशा करने वालों और 3.67 लाख
प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को फायदा होगा। मसलन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज
के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें
से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की और से ईपीएफ में अंशदान अगस्त तक सरकार
करेगी। कैबिनेट ने के तहत जून से
अगस्त 2020 तक 3 महीने के
लिए ईपीएफ योगदान 24 फीसदी, जिसमें 12 फीसदी कर्मचारी शेयर और 12 फीसदी नियोक्ता शेयर के विस्तार को मंजूरी
देने
से सरकार के खजाने पर 4,860 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। गौरतलब है
कि वित्त मंत्री
ने आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में 13 मई को घोषणा की थी कि व्यवसाय एवं श्रमिकों के
लिए ईपीएफ सहायता तीन महीने और अर्थात जून, जुलाई और अगस्त तक बढ़ा दी जाए।
09July-2020
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें