हरियाणा के मुख्यमंत्री की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ हुई चर्चा
केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में जारी किये 289 करोड़ की राशि
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार द्वारा ‘जल जीवन मिशन’ को हरियाणा सरकार तेजी से कार्यान्वित कर रही
है, जिसके तहत वर्ष 2022 तक हरियाणा
के सभी ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का शुद्ध पानी मुहैया करा दिया जाएगा। केंद्र
सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए मिशन के कार्यान्वयन हेतु 289 करोड़ रुपये की
धनराशि जारी की है।
केंद्र सरकार के इस हर
घर-हर पानी के राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले ही यानि 2022 तक हरियाणा के सभी ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन के जरिए
पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने मुहैया कराने का यह भरोसा शुक्रवार को हरियाण के
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के
साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के दौरान दिया है। ‘जल जीवन मिशन’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकारों के
साथ मिलकर केंद्र सरकार तेजी के साथ कार्यान्वित करा रही है। केंद्रीय जल शक्ति
मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों
के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्हें पाइप लाइन के जरिए किफायती दरों में पर्याप्त
मात्रा में नियमित रूप से पीने का पानी उपलब्ध कराने की दिशा में हरियाणा सरकार
इस मिशन के
तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप
लाइन के जरिए नल का पानी पहुंचाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में जल जीवन
मिशन के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रीय जल मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ चर्चा के दौरान
राज्य के मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हरियाणा 2022 तक राष्ट्रीय
लक्ष्य से 2022 तक 100 प्रतिशत कवरेज की ठोस योजना बनाकर कार्य कर रहा है, यदि
हरियाणा 2022 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो यह राज्य हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान
करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला राज्य बनेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत को
जानकारी दी कि हरियाणा राज्य में 28.94 लाख ग्रामीण
परिवारों में से 18.83 लाख यानि 59.36 फीसदी परिवारों को पहले ही एफएचटीसी यानि नल कनेकशन
प्रदान
कर
चुका है। राज्य में बचे शेष 10.11 लाख घरों में से हरियाणा में
2020-21
के दौरान
7 लाख घरों में नल कनेक्शन देने
की सरकार
की योजना है।
चालू वर्ष के दौरान राज्य में कुल 6,987 गांवों में से 1 जिले के
100
प्रतिशत और 2,898 गाँवों के लिए राज्य योजना
बना रहा है। इसमें सरकार ने सूखा संभावित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों पर विशेष फोकस किया गया है।
हरियाणा को जारी की 289 करोड़ की राशि
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस मिशन के 2020-21 में कार्यान्वयन हेतु केंद्र
सरकार ने हरियाणा को 289 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि के रूप में राशि जारी की है। इस प्रकार राज्य के हिस्से को मिलाकर हरियाणा
सरकार के पास अब 760 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है, क्योंकि हरियाणा भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन
के आधार पर अतिरिक्त आवंटन के लिए पात्र माना गया है। वहीं इसके अलावा हरियाणा को 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत 1264 करोड़ रुपये करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका 50 फीसदी पानी की आपूर्ति और स्वच्छता
के लिए उपयोग किया जाना है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने शुक्रवार को हरियाणा
के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रे-वाटर
प्रबंधन के लिए इस फंड के उपयोग के लिए योजना बनाने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से दीर्घकालिक
आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ जल आपूर्ति
योजनाओं के रखरखाव के लिए भी अनुरोध
किया।
04July-2020
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