कोरोना संकट: ‘जल जीवन मिशन’ में ग्राम पंचायतों को डिजिटल प्रशिक्षण तेज
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार वर्ष
2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार
के जीवन में सुधार और ‘जीवन में
सुगमता’ लाने के लिए राज्यों के साथ
मिलकर किये
जा रहे कार्यान्वयन में जुटी हुई है। इस कार्यान्वयन की दिशा में कोरोना महामारी
के मद्देनजर ग्राम पंचायतों को डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण के काम को तेजी से
चलाया जा रहा है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस
मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में ग्रामीण कार्य योजना तैयार करने के अभ्यास के लिए उस्मानाबाद
की 100 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन
प्रशिक्षण दिया गया। उस्मानाबाद राज्य के ‘आकांक्षी जिलों’ में से एक है। संबंधित विभागों और
ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ताओं जिनमें सरपंच, ग्राम सेवक और जल सुरक्षा समेत ग्रामीण जल आपूर्ति में शामिल
हितधारकों की समझ और क्षमता बढ़ाने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। कोरोना महामारी के इस दौर में 100 ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण
देने के लिए एक तंत्र तैयार करना खासा चुनौतीपूर्ण कार्य था। हालांकि डिजिटल माध्यम
से यह योजना संभव हुई थी। इसके लिए लगभग 100 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई और
मास्टर प्रशिक्षक तैयार करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों की समग्र सूची भी तैयार
की गई थी। कार्यशाला के विवरण को लेकर भागीदारों को अपडेट रखने के लिए एक समूह बनाया
गया था। कार्यक्रम में शामिल विशेषज्ञों और जिले के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक डाटा
समर्थन और तकनीक सहयोग उपलब्ध कराया गया था। जल जीवन मिशन, ग्रामीण कार्य योजना के महत्व और
प्रक्रिया से अवगत कराने को ग्राम पंचायतों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की गईं। इसके
अलावा, ग्राम पंचायतों को डिजिटल
प्लेटफॉर्म के बेहतर उपयोग के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया था। मंत्रालय के अनुसार हर सत्र को विभिन्न संगठनों
द्वारा विकसित आडियो-विजुअल और संदर्भ सामग्री के उपयोग से पूरा किया गया। जेजेएम के
दिशानिर्देशों और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स
के अनुरूप ही प्रस्तुतीकरण और वीडियो विकसित किए गए थे। प्रशिक्षण के अंत में सभी भागीदारों
के साथ प्रस्तुतीकरण और वीडियो सहित संसाधन सामग्री साझा की गई थी। सरकार जल जीवन मिशन के कार्यान्वित में देश के हर ग्रामीण परिवार को 100 प्रतिशत नल कनेक्शन उपलब्ध
कराने
का प्रयास है।
इससे पहले केंद्र सरकार ग्रामीण आवास, रसोई गैस, शौचालय, वित्तीय समावेशन, बुनियादी स्वास्थ्य आदि सुविधाओं
को सफलता पूर्वक उपलब्ध कराने में कामयाब रही है। मंत्रालय के अनुसार 73वें संवैधानिक संशोधन में निहित
ग्रामीण समुदाय के सशक्तिकरण पर जोर के साथ जल जीवन मिशन में जल आपूर्ति की योजना, प्रबंधन, कार्यान्वयन, परिचालन एवं रखरखाव से स्थानीय समुदाय
को जोड़ना शामिल है। इससे न सिर्फ उनमें ‘स्वामित्व और जिम्मेदारी’ की भावना आएगी, बल्कि इससे दीर्घकालिक स्थायित्व
लाने में भी सहायता मिलेगी।
13July-2020
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