ग्रामीण निकायों को अनुदान की दूसरी किस्त में 12,351 करोड़ जारी

केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में अब तक जारी की 45,738 करोड़ रुपये की राशि हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के 18 राज्यों के ग्रामीण निकायों को सामुदायिक संपत्ति विकसित करने और उनकी वित्तीय क्षमता में सुधार करने की दिशा में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान के रूप में दूसरी किस्त में 12,351.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। जबकि इस मद में अब तक वित्त वर्ष 2020-21 में सभी 28 राज्यों को 45,738 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय के व्यय विभाग ने 18 राज्यों के ग्रामीण निकायों को 12,351.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 में जारी किए गए मूलभूत अनुदानों की दूसरी किस्त है। यह अनुदान उन 18 राज्यों को जारी किया गया है, जिन्होंने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर पहली किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है। ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान जारी किया जाता है। इसके तहत स्थानीय निकायों को सामुदायिक संपत्ति विकसित करने और उनकी वित्तीय क्षमता में सुधार जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। यह अनुदान पंचायती राज प्रणाली के गांव, ब्लॉक और जिले यानि तीन स्तर पर दिए जाते हैं, जिसके जरिए वह गांव और ब्लॉक स्तर पर संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। पंद्रहवे वित्त आयोग ने दो प्रकार से ग्रामीण निकायों को अनुदानों देने की सिफारिश की है, जिसमें मूलभूत और अनुबंध के आधार पर दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं। मूलभूत अनुदान को स्थानीय निकायों द्वारा अपनी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। हालांकि इसके तहत निकाय वेतन और निर्माण संबंधी जरूरतों के लिए अनुदान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जबकि अनुबंधित अनुदान का इस्तेमाल मूलभूत सुविधाओं सफाई और खुले में शौच मुक्त सुविधाओं के मरम्मत और वर्षा जल के संरक्षण और पानी को पीने योग्य बनाने आदि सें संबंधित कार्यों के लिए दिया जाता है। छत्तीसगढ़ को 1090.50 करोड़ जारी केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण निकायों को सामुदायिक संपत्ति विकसित करने और उनकी वित्तीय क्षमता में सुधार जैसी गतिविधियों के लिए 28 राज्यों को अब तक दो किस्तों में जारी की गई 45,738 करोड़ रुपये की राशि में से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 1090.50 करोड़ जारी की जा चुकी है। जबकि मध्य प्रदेश को 2988 करोड़ रुपये और हरियाणा को 948 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सर्वाधिक अनुदान राशि उत्तर प्रदेश को 7314 करोड़ रुपये और सबसे कम 31.50 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। इसके अलावा पंजाब को 2233.91 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 321.75 करोड़, उत्तराखंड को 430.50 करोड़, राजस्थान को 1931 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। अनुबंधित अनुदान में जारी 15,187.50 करोड़ मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण निकायों को दिया जाने वाला यह अनुदान केंद्र और राज्य द्वारा स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन जैसी प्रायोजित योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि से अलग होता है। इससे पहले ग्रामीण निकायों को मूल अनुदानों के तहत पहली किस्त और 14वें वित्त आयोग की बकाया 18,199 करोड़ रुपये सभी राज्यों को जून 2020 में जारी किया गया था। इसके बाद अनुबंधित अनुदान के तहत 15,187.50 करोड़ रुपये की राशि की पहली किस्त भी जारी की जा चुकी है। इस प्रकार सभी राज्यों के ग्रामीण निकायों को राज्यों के व्यय विभाग द्वारा कुल 45,738 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। अब तक जारी अनुदानों की राज्यों के आधार पर सूची निम्नलिखित है। 28Jan-2021