तमिलनाडु में भी लागू हुई ‘एक देश-एक राशन’ प्रणाली

आत्मनिर्भर भारत: आर्थिक सुधारों की योजना में 11वां राज्य बना हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत राज्यों में आर्थिक सुधार की दिशा में शुरू की गई चार नागरिक केंद्रित सुधार योजना के तहत तमिलनाडु ऐसा 11वां राज्य बना, जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है। इसलिए केंद्र सरकार ने योजना के प्रावधान के तहत तमिलनाडु को तमिलनाडु को 4,813 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार जुटाने की अनुमति जारी कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि देश में कोरोना महामारी के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली, व्यापार को आसान बनाने के सुधार, शहरी स्थानीय निकाय सुधार तथा विद्युत क्षेत्र सुधार जैसे चार नागरिक केंद्रित सुधार योजना एक योजना शुरू की थी, जिसके तहत तमिनाडु ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली’ को राजय में सफलतापूर्वक लागू किया है। इस प्रणाली को लागू करते ही मध्य प्रदेश व हरियाणा समेत उन दस राज्यों के क्लब में तमिलनाडु 11वें राज्य के रूप में शामिल हो गया, जिसे आर्थिक सुधार के लिए राज्य में 4,813 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार जुटाने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा इन सभी 11 राज्यों को इस सुधार को पूरा करने के बाद इसके कार्यान्वयन हेतु 30,709 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार की इस योजना के चार लोक सुधारों में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली’ को लागू करने वाले 11 राज्यों में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश व हरियाणा के अलावा आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा इन सभी 11 राज्यों को इस सुधार को पूरा करने के बाद इस प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु 30,709 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चार नागरिक केंद्रित सुधार लागू करने की योजना शुरू की थी, जिसमें ‘वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली’ के अलावा व्यापार को आसान बनाने के सुधार, शहरी स्थानीय निकाय सुधार तथा विद्युत क्षेत्र सुधार शामिल है। मंत्रालय के अनुसार इन चार सुधारों में अब तक 8 राज्यों ने व्यापार सुधार करने में आसानी की है। जबकि 4 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार लागू करके अतिरिक्त उधार जुटाने का हक हासिल किया है। ----क्या है ‘वन नेशन वन राशन कार्ड--- देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली’ एक ऐसा महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित सुधार है, जिसके कार्यान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देशभर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। सुधार विशेष रूप से ज्यादातर आबादी के मजदूरों, दैनिक मजदूरों, शहरी गरीबों जैसे रैग पिकर, सड़क पर रहने वाले, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अस्थायी श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों आदि को सशक्त बनाता है, जो अक्सर खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने के लिए अपने निवास स्थान को बदल देते हैं। इस तकनीक से संचालित सुधार प्रवासी लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी पसंद के उचित इलेक्ट्रॉनिक मूल्य की बिक्री के किसी भी ई-पीओएस से खाद्यान्न का कोटा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। 16Jan-2021