संसद का बजट सत्र: दो पारियों में होगी लोकसभा व राज्यसभा की बैठक
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
संसद भवन के बजट सत्र का आयोजन भी मानसून सत्र की तर्ज पर कोरोना महामारी के दिशानिर्देशों के तहत होगा, जिसमें संसद सत्र के दौरान हर दिन राज्यजसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। वहीं संसद की कैंटिनों में सांसदों के भोजन पर दी जाने वाली सब्सिड़ी को भी समाप्त कर दिया गया है, जिससे अब सांसदों को भी महंगा भोजन करना पड़ेगा।
संसद भवन में बजट सत्र की तैयारियों के बारे में मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान सांसदों को मिलने वाले सब्सिडी वाले भोजन पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण उन्हें अब महंगा भोजन करना होगा। वहीं उन्होंने संसद के बजट सत्र के आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि बजट सत्र में सभी सांसदों, अधिकारियों और मीडिया या अन्य लोगों को कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। मसलन कोरोना काल में संसद के मानसून सत्र के दौरान जिस तरह की कोरोना महामारी दिशानिर्देशों के तहत व्यवस्था की गई थी, ठीक उसी तरह संसद के बजट सत्र के दौरान सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बिरला ने कहा कहा कि 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यनसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलाई जाएगी, दोनों सदनों की बैठक में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी होगा। दो चरणों में आयोजित बजट सत्र के पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।
----कोरोना जांच के बाद मिलेगा प्रवेश---
संसद के बजट सत्र में कोरोना संकट के कारण सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के कोरोना महामारी को लेकर लागू दिशानिर्देशों के अलावा संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करना उसी तरह अनिवार्य किया जा रहा है, जिस प्रकार से मानसून सत्र के दौरान व्यवस्था की गई थी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण ही इस बार संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया था। बिरला ने बताया कि इस सत्र के लिए सांसदों के आवास के निकट भी उनके आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। जबकि संसद परिसर में 27 व 28 जनवरी को आरटी-पीसीआर स्तर की कोराना जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरटी-पीसीआर जांच के लिए सांसदों के परिवार, कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र व राज्यों द्वारा निर्धारित की गई टीकाकरण अभियान नीति सांसदों पर भी लागू होगी। मसलन संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति रहेगी। मसलन इस सत्र के दौरान भी पीएम कैबिनेट, सभी सांसदों, संसदीय और मंत्रालय के अधिकारियों व कर्मचारियों, मीडियाकर्मियों को कोरोना टेस्ट कराए बिना संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा।
----अब आईटीडीसी चलाएगी संसद की कैंटीन---
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अभी तक संसद की कैंटीनों का संचालन उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब इसके बजाय संसद की कैंटीनों को चलाने का जिम्मदा आईटीडीसी को सौंपा गया है और संसद की कैंटीनों के भोजन पर लागू सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें सांसदों को भी बिना सब्सिडी का भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा कि संसद में भोजन पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने से लोकसभा सचिवालय को हर साल आठ करोड़ रुपये की बचत हो सकेगी। संसद में अन्य लोगों के लिए कैंटीन के भोजन पर सब्सिडी पहले ही समाप्त कर दी गई थी।
---एक फरवरी को केंद्रीय बजट---
लोकसभा सचिवालय के अनुसार संसद के बजट सत्र में की शुरूआत 29 जनवरी को केंद्रीय कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी। जबकि केंद्रीय बजट 2021-22 एक फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे पेश किया जायेगा। लोकसभा सचिवालय के अनुसार संसद की स्थायी समिति को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान की मांगों पर विचार करना सुगम बनाने के लिये 15 फरवरी को सत्र का पहला चरण स्थगित कर दिया जायेगा।
20Jan-2021
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें