गुरुवार, 28 जनवरी 2021

देश में लागू होगी स्मार्ट जलापूर्ति एवं निगरानी प्रणाली

ग्रैंड चैलेंज के जरिए प्रोटोटाइपों को विकसित करेगी सरकार हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत देश के ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन के जरिए शुद्ध पानी मुहैया कराने के लक्ष्य में जलापूर्ति के मापन एवं उसकी निगरानी के लिए जहां आईसीटी ग्रैंड चैलेंज शुरू करके ‘स्मार्ट जल आपूर्ति मापन एवं निगरानी प्रणाली’ विकसित करने की कवायद शुरू की है। वहीं अब बंगलुरु में जल परीक्षण बैड की स्थाेपना करके प्रोटोटाइपों को विकसित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार पेयजल और स्वच्छता विभाग के राष्ट्री य जल जीवन मिशन ने इलेक्ट्रॉ निक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से 15 सितंबर 2020 को ‘स्मार्ट जल आपूर्ति मापन एवं निगरानी प्रणाली’ विकसित करने के लिए एक आईसीटी ग्रैंड चैलेंज की शुरूआत की थी। इस प्रतियोगिता में देशभर से उत्सा्हजनक भागीदारी देखी गई, जिसमें एलएलपी कंपनियों, भारतीय टेक स्टा र्टअपों, व्यवक्त्यिों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से कुल 218 आवेदन प्राप्त किए गए थे। शिक्षा जगत, उद्योगजगत, जल जीवन मिशन, सी-डैक, एसटीपीआई, सीओई, इलेक्ट्रॉ निक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि के विशेषज्ञों को मिलाकर एक जूरी गठित की गई थी। मंत्रालय के जल जीवन मिशन को इस ग्रैंड चैलेंज में शामिल हुए उपभोक्ताग एजेंसी और सी-डैक, बेंगलूर कार्यान्वयन एजेंसी है, जो इस चैलेंज के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जूरी की सिफारिशों के आधार पर 20 नवंबर 2020 को आईसीटी ग्रैंड चैलेंज के परिणाम घोषित किए गए और शुरूआती अवधारणा तैयार करने के लिए 10 आवेदकों का चयन किया गया है और इनमें से प्रत्येक को 7.50 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। इलेक्ट्रॉ निक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की आर्थिक सहायता से संचालित ग्रैंड चैलेंज जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल द्वाराजल कनेक्शन प्रदान करना है। ----इसी माह होगा प्रोटोटाइपों का मूल्यांकन--- मंत्रालय ने जानकारी दी कि फिलहाल प्रोटोटाइपों को विकसित किया जा रहा है,जिनका मूल्यांकन जूरी द्वारा जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में किया जाना है। इन मूल्यांकनों के लिए सी-डैक बेंगलूर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कैम्पस में एक जल परीक्षण बैड की स्थामपना की गई है। तकनीकी और आर्थिक तौर पर व्यवहार्य चार प्रोटोटाइपोंका उत्पाद विकास के लिए चयन किया जाएगा और प्रत्येक टीम को उपभोक्ता एजेंसी की आवश्यकता के अनुसार उनका समाधान तैयार करने के लिए 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। ----देश में 25 जगह होगा क्षेत्रीय परीक्षण--- मंत्रालय ने बताया कि जल जीवन मिशन द्वारा चयनित देशभर में लगभग 25 स्थानों में क्षेत्रीय परीक्षण, परीक्षण तथा तैनाती और प्रदर्शन किया जाएगा। मूल्यांकन के आधार पर एक विजेता और दो उपविजेताओं का चयन किया जाएगा और इसके लिए विजेता को 50 लाख रुपये और उप विजेता को 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। 14Jan-2021

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