राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने सहयोग के लिए राज्य का दौरान
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली। देशभर में प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में साल 2024 तक पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन कई राज्यों में कछुआ चाल साबित हो रहा है। ऐसे राज्यों में शामिल पश्चिम बंगाल में निर्धारत समय तक‘हर घर जल’ का लक्ष्य हासिल करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की 8 सदस्यीय टीम राज्य के 4 दिवसीय दौरे पर है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के लक्ष्य को तय समय तक पूरा कराने के इरादे से राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीमें ऐसे राज्यों में तकनीकी मदद के लिए दौरे कर रही है, जिनमें ‘हर घर जल’ का लक्ष्य हासिल करने के लिए मिशन के कार्यान्वयन में परेशानियां या मिशन की धीमी चाल है। इसी मकसद से पश्चिम बंगाल दौरे पर गई टीम राज्यों के साथ साझेदारी में केन्द्र् सरकार ने यह एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय टीम के दौरे का मकसद राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयनकर्ताओं के सामने मौजूद मुद्दों और चुनौतियों की पहचान करना और वहीं अच्छी कार्यप्रणाली का दस्तावेजीकरण करना है। पश्चिम बंगाल में इस टीम ने राज्य के पूर्व मेदनीपुर, पश्चिम मेदनीपुर, नादिया, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्धमान, बांकुरा और पश्चिम बर्धमान जिलों का दौरा किया, जहां टीम के सदस्य जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों या पानी समिति के सदस्यों और लाभार्थियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। यह टीम जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर के साथ बैठकें कर रही है, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में काम की प्रगति के बारे में जानकारी दी जा सके और कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की जा सके। मंत्रालय के अनसार पश्चिम बंगाल राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2024 तक 100 प्रतिशत कार्यान्वयन की योजना बना रहा है।
-----------अब तक 21 फीसदी घरों को जल कनेक्शन---------
मंत्रालय के अनुसार अब तक पश्चिम बंगाल राज्य में 1.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 7.61 लाख घरों में नल कनेक्शन जारी किये गये हैं और राज्य 2023-24 तक राज्य के सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिस प्रकार से कार्यान्वयन किया जा रहा है उससे निर्धारित समय तक यह मिशन पूरा होना असंभव है। इसलिए केंद्र सरकार मिशन को तेजी से पूरा कराने के प्रयास में दूसरी बार केंद्रीय टीम राज्य में तकनीकी मदद व अन्य मदद देने का प्रयास कर रही है। मंत्रालय के अनुसार जबकि केंद्र सरकार राज्य को इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्रर्याप्त धनराशि मुहैया करा रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य को 1,146.58 करोड़ रूपये के प्रारंभिक जमा सहित केन्द्री य हिस्सेक की निधि के रूप में 2,760.76 रुपये की उपलब्धता का आश्वासन दिया गया है, जबकि राज्यों के हिस्से को शामिल करने के बाद, नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जेजेएम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के पास कुल 5,770 करोड़ रुपये की राशि होगी। इसके अलावा राज्य को जेजेएम के अंतर्गत कार्य निष्पाएदन प्रोत्साहन के रूप में कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पास वित्त आयोग के अनुदान के रूप में पंचायती राज संस्थानों को दिए गए 4,412 करोड़ रुपये हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत अनिवार्य रूप से पानी और स्वच्छता पर खर्च किए जाएंगे।
08Jan-2021
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