केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत मंजूर की 2522.03 करोड़ की राशि
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2020 तक राजस्थान की फ्लोराइड प्रभावित सभी 3700 बस्तियों में पीने योग्य पानी मुहैया कराने के लिए
रोडमैप तैयार किया गया है, ताकि इन बस्तियों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। केंद्र
सरकार ने मिशन के तहत राजस्थान को वर्ष 2020-21 के लिए 2522.03 करोड़ रुपये की
मंजूरी दी है। इस प्रकार राजस्थान के पास मिशन के कार्यान्वयन हेतु करीब 7060
करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने देश में ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के जरिये
2024 तक शुद्ध पेयजल मुहिया कराने के लिए जल जीवन मिशन को तेजी से कार्यान्वित
कराने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसके आधार मंत्रलाय राज्यों के साथ समन्वय करके काम कर रहा है। इसी
प्रमुख कार्यक्रम
दिशा
देने के लिए राजस्थान
ने द्वारा
मंत्रालय के समक्ष जल जीवन मिशन पर पेश की वार्षिक
कार्य योजना में केंद्रीय
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य
में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर अपनी चिंता व्यक्त की, जहां अभी तक कुल 1.1 करोड़ ग्रामीण परिवारों यानि घरों में से केवल 12.36 लाख परिवारों को ही नल कनेक्शन प्रदान किए जा सके हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष
2020-21 के लिए राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 2522.03 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसमें जेजेएम के तहत 605.87 करोड़ के शुरुआती धनराशि और
राज्य के साथ गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए एनडबल्यूक्यूएसएम घटक के तहत 389.2 करोड़ रुपये तथा इस साल के
केंद्रीय आवंटन और राज्य के हिस्से के साथ अब कुल 7,059.85 करोड़ रुपये जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन
के लिए उपलब्ध हो चुके है। वर्ष 2019-20 में केवल 1.02 लाख नल
कनेक्शन दिये
गये, जबकि रोडमैप के तहत वर्ष 2020-21 में राज्य ने 20.69 लाख घरों को नल के पानी का कनेक्शन
की योजना तैयार
की गई है।
संदूषित जल से मुक्ति पर फोकस
जल शक्ति मंत्रालय के अनुसर वर्ष 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन
हेतु केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को 2,522.03 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसमें राजस्थान ने फ्लोराइड, लवणता, नाइट्रेट और आयरन से प्रभावित 5,864 गांवों में रहने वाली राज्य
की 57.77 लाख आबादी को पीने योग्य पानी
उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। केंद्र के साथ मिलकर
राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2020 तक राज्य की सभी 3,700 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों
में पीने योग्य पानी मुहैया कराने की योजना बनाई है। मिशन के तहत राजस्थान में जल के संदूषण को दूर करने पर ज्यादा फोकस करने का
फैसला किया गया है, ताकि लोगों को पीने योग्य पानी मिल सके।
28June-2020
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