केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता के रूप में अब तक खर्च किये 65,454 करोड़ रुपये
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
देश में कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार द्वारा 1.70 लाख
करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का लाभ देश के 42 करोड़ से ज्यादा
गरीबों को मिला है, जिसमें सरकार ने गरीबों को 65,454 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद
की है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन
में गरीबों की आर्थिक मदद करने के मकसद से सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत देश
की महिलाओं
और गरीब वरिष्ठ नागरिकों तथा किसानों को नि:शुल्क अनाज और नकद राशि देना शामिल रहा।
केंद्र और राज्य सरकारों की निगरानी में इस पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के तहत अब तक देश में
इसका लाभ 42 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 65,454 करोड़ की वित्तीय सहायता के रूप में दिया जा चुका
है।
महिलाओं को आर्थिक मदद
मंत्रालय के अनुसार पैकेज के तहत पीएम-किसान की पहली किश्त के भुगतान के तौर पर 17,891 करोड़ रुपये की राशि 8.94 करोड़ लाभार्थियों के खातों में डाली जा चुकी है। वहीं देश में सभी 20.65 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों के
लिए पहली
किश्त में 10,325 करोड़, दूसरी किश्त में 20.62 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को 10,315 करोड़ रुपये तथा तीसरी किश्त के तौर पर 20.62 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,312 करोड़ रुपये जमा कराए गए है। इसी प्रकार करीब 2.81 करोड़ वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को
दो किश्तों में कुल 2814.5 करोड़ रुपये वितरित किए गए। जबकि 2.3 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को 4312.82 करोड़ रुपये
की वित्तीय सहायता दी गई।
खाद्यान्न का वितरण
मंत्रालय ने बताया कि गरीबों के लिए अप्रैल से अब तक सभी 36 राज्यों/संघ
शासित प्रदेशों द्वारा 113 लाख मीट्रिक टन अनाज का उठान किया
गया। इसके
तहत अप्रैल
में 74.03 करोड़ गरीबों को 37.01 लाख मीट्रिक टन, मई में 72.83 करोड़ गरीबों को 36.42 लाख मीट्रिक टन और मौजूदा जून माह में अभी तक 27.18 करोड़ गरीबों को 13.59 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया जा चुका
है। वहीं तीन महीनों के लिए आवंटित
की गई 5.8 लाख मीट्रिक टन दालों में से 5.68 लाख मीट्रिक टन दालें विभिन्न राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को भेजी जा चुकी
हैं। अब तक 19.4 करोड़ गरीबों में से 16.3 करोड़ परिवारों को कुल 3.35 लाख मीट्रिक टन दालें वितरित की गई हैं। जबकि अप्रैल में 28, मई में 20 और जून में सात राज्यों व संघ शासित प्रदेशों ने दालों का शतप्रतिशत वितरण किया है। इसके अलावा अप्रैल और मई के लिए अब तक कुल 8.52 करोड़ पीएमयूवाई सिलेंडर उज्जवला योजना के
तहत बुक किए जा चुके हैं और पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। जबकि जून में 2.1 करोड़ पीएमयूवाई सिलेंडर बुक किए गए और जून के लिए लाभार्थियों को 1.87 करोड़ पीएमयूवाई मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए।
कर्मचारियों को लाभ
मंत्रालय के अनुसार ईपीएफओ के 20.221 लाख सदस्यों ने ईपीएफओ खाते में
से 5767 करोड़ रूपये तक की राशि के गैर-वापसी
योग्य अग्रिम की ऑनलाइन निकासी का लाभ उठाया है। 01 अप्रैल से अधिसूचित बढ़ी हुई दरों को चालू वित्त वर्ष में 88.73 करोड़ कार्य दिवसों का सृजन किया
गया। इसके अलावा राज्यों को मजदूरी और सामग्री
दोनों के लंबित बकाये का भुगतान करने के लिए 36,379 करोड़ रुपये जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार 65.74 लाख कर्मचारियों के खाते में 24 फीसदी ईपीएफ अंशदान के रूप में 996.46 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित
की गई। जबकि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ)के
तहत राज्यों को 30 फीसदी धनराशि खर्च करने के लिए कहा गया
है, जो 3,787 करोड़ की रकम है। अब तक इसमें से 183.65 करोड़ रुपये अब तक खर्च किए जा चुके
हैं। इसी
प्रकार सरकारी
अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा
योजना का 30 मार्च से संचालन किया गया है। न्यू
इंडिया एश्योरेंस स्कीम इस योजना को लागू कर रही है। इस योजना को सितंबर तक बढ़ा दिया
गया है।
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आत्मनिर्भर
पैकेज की आपूर्ति
केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने प्रवासियों को दो महीने के लिए मुफ्त अनाज और चने की आपूर्ति करने की घोषणा के तहत 19 जून तक 36 राज्यों व संघ शासित
प्रदेशों द्वारा 6.3 लाख मीट्रिक टन अनाज का उठान किया गया है
और योजना के लिए 34,074 मीट्रिक टन चना भी इन सभी राज्यों को भेज दिया गया है।
21June-2020
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