सोमवार, 30 मार्च 2020

देश में टोल प्लाजाओं पर तेजी से बढ़ा ई-टोल संग्रह


फास्टैग प्रणाली के जरिए 73 फीसदी तक पहुंचा लेन-देन
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गो से सफर करने वालों को फास्टैग की अनिवार्यता लागू करने के कारण देश में राष्ट्रीय राजमार्गो के टोल प्लाजाओं पर ई-टोल संग्रह यानि फास्टैग के जरिए तेजी के साथ बढ़कर 73 फीसदी हो गया है, जिसे इसी माह 98 फीसदी करने का लक्ष्य है।
यह जानकारी सोमवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सपा सांसद रेवती रमन सिंह के सवाल के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देते हुए बताया कि सरकार ने नेशनल हाइवे पर बने टोल प्लाजाओं पर वाहनों की लंबी कतारों और वाहनों की बिना किसी बाधा के सफर को आसान बनाने की दिशा में गत जुलाई 2019 में एक लेन छोड़कर बाकी सभी लेनों को फास्टैगयुक्त करने का ऐलान किया था और इसके लिए 15 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी कर इस ई-टोल प्रणाली को पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया था। हालांकि टोल प्लाजाओं पर किन्हीं कारणों के कारण इस व्यवस्था में कुछ छूट दी गई, जिसमें गत 15 जनवरी  को एनएचएआई के 65 टोल प्लाजाओं पर फास्टैग के जरिए टोल वसूलने का निर्णय लिया गया। इन टोल प्लाजाओं को इस अवधि के दौरान सभी लेनों के 25 फीसदी तक हाईब्रिड यानि नकद और फास्टैग दोनों तरीकों से संग्रह की अनुमति दी गई। एनएचएआई के टोल प्लाजाओं पर इस छूट को 15 मार्च तक जारी रखा गया, लेकिन इसके बावजूद देशभर में टोल प्लाजाओं पर फास्टैग के जरिए वसूल किये गया टोल संग्रह 73 फीसदी तक हुआ, जिसे अगले 15 दिनों में ई-टोल संग्रह को 98 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए फास्टैग को देशभर के टोल प्लाजाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
सड़क हादसों में हाई कमी
राज्यसभा में वामदल की सदस्य श्रीमती झरनादास वैद्य के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने जानकारी दी, कि सड़क सुरक्षा की दिशा में संसद से पारित नए मोटर वाहन कानून को एक सितंबर 2019 में लागू किया गया, जिसके लागू होने के पांच माह के दौरान देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में दस फीसदी से भी ज्यादा कमी देखी गई है। इस नए कानून में यातायात नियमों को सख्त करके भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया है, जिसके लागू होने के बाद सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। सदन में उन्होंने पिछले पांच माह के दौरान 12 राज्यों के आंकडों की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे ज्यादा 14.87 फीसदी हादसों में कमी जम्मू-कश्मीर में आई है, जिसके बाद चंडीगढ़ में 14.10, गुजरात में 13.52, उत्तर प्रदेश में 12.75, आंध्र प्रदेश में 6.40, महाराष्ट्र में 5.40,  छत्तीसगढ़ में 4.70, मणिपुर में 3.40, दिल्ली में 1.80, हरियाणा में 1.00 फीसदी की कमी आई है। जबकि केरल में 4.90 और असम में 7.20 फीसदी सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है।
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..जब गडकरी की गाड़ी का कटा चालान
उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान नए मोटर वाहन कानून में किये गये सख्त प्रावधानों को जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यातायात नियमों में किये गये व्यापक और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिए बदलाव से कोई भी चालक नियम का उल्लंघन करने से बच नहीं सकता। उन्होंने ऐसी यातायात निगरानी तंत्र के जरिए कट रहे चालान में इस रहस्य का भी खुलासा किया कि मुंबई में उनकी निजी कार का भी चालान कट चुका है, जो उन्हीं के नाम से उनके पते पर पहुंचा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नए कानून में मुख्यमंत्रियों और न्यायपालिका के अधिकारियों के वाहनों के चालान भी काटे जा रहे हैं।
17Mar-2020

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