अब एसडीआरएफ से हो सकेगी प्रवासी श्रमिकों की मदद
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण संकट में फंसे प्रवासी
मजदूरों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था के लिए राज्य आपदा राहत कोष यानि एसडीआरएफ
के तहत सहायता के नियमों में बदलाव करना पड़ा है। इस कदम से अब प्रवासी श्रमिकों की
मदद में पैसा खर्च किया जा सकेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संकट
के कारण पूरा देश लॉकडाउन होने की वजह से विभिन्न स्थानों से पैदल और भूखे ही श्रमिक
बड़ी संख्या में अपने घरों की तरफ लौटते दिख रहे हैं, जिनके लिए सरकार राज्यों को उनकी मदद के लिए उक दिन पहले परामर्श भी जारी किया
था, लेकिन उससे श्रमिकों को प्रर्याप्त
मदद नही मिल सकी। लिहाजा शनिवार को केंद्रीय अगृह मंत्री अमित शाह ने प्रवासी मजदूरों
के लिए भोजन और ठहरने की अस्थायी व्यवस्था के लिए राज्य आपदा राहत कोष से दी जाने वाली
सहायता नियमों में बदलाव किया। इस नियम के बदलने से अब देश में 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और ठहरने की अस्थायी व्यवस्था
हेतु इस कोष के पैसे को राज्य खर्च कर सकेंगे। इस संबन्ध में केंद्रीय गृह मंत्रालय
ने सभी मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित
बंद के दौरान प्रवासी मजदूरों को चिकित्सा सेवा एवं कपड़े भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक एसडीआरएफ के नये नियमों के तहत अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सीय देखभाल आदि का प्रावधान बंद के चलते फंसे प्रवासी
मजदूर समेत बेघर लोगों तथा राहत शिविरों या अन्य स्थानों पर रह रहे लोगों पर लागू होगा।
ऐसी खबरें सामने आई हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर
अपना कार्य स्थल छोड़ कर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल कर अपने पैृतक स्थानों पर लौट रहे
हैं और रास्ते में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा के बाद
सामान्य यातायात सेवाएं बंद हो जाने के कारण प्रवासी मजदूरों के पास पैदल चलकर घर पहुंचने
का ही विकल्प बचा है।
8 राज्यों 5,751 करोड़ का अतिरिक्त फंड
गृह मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस के कहर के बीच केंद्र
सरकार ने पिछले साल विभिन्न आपदाओं को झेलने वाले राज्यों की भी मदद की है। गृहमंत्री
अमित शाह ने इसके लिए 5 हजार 751 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड जारी किया है। यह फंड राष्ट्रीय
आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत जारी हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जारी फंड 8 राज्यों को मिले हैं। इन राज्यों में साल 2019 में आई बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, सूखे आदि से तबाही मची थी।
29Mar-2020
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