कोरोना वायरस का संकट में केंद्र सरकार का ऐलान
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
देश में कोरोना वायरस के बढ्ते खतरे के बीच लॉकडाउन पूरे
देश में राशनकार्ड धारक 80 करोड़ लोगों को दो रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने परिवार
के प्रति सदस्य को सात किलो गेंहू और तीन रुपये प्रतिकिलो की दर से चावल दिया जाएगा।
यही नहीं लोगों को तीन महीने का राशन अग्रिम दिया जाएगा। इस पर खर्च होने वाले करीब
1.80 लाख करोड़ रुपये की धनराशि केंद्र सरकार वहन करेगी।
यह निर्णय बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता
में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बैठक में लिये गये निर्णयो की यह
जानकारी देते हुए एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने
बताया कि देश में बढ़़ते कोरोना के संकट के इस दौर मे देश के 80 करोड़ लोगों के लिए
राशन को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला जनता को राहत देने के मकसद से किया गया है। मसलन
देश के 80 करोड़ लोगों को दो रुपये प्रतिकिलो की दर से तीन महीने का राशन एडवांस देने
को कहा गया है, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति के
लिए सात किलो गेंहू और चावल होगा। जावडेकर ने कहा कि लोगों को राशन मुहैया कराना राज्य
सरकारें करेगी, इसलिए गरीबों के लिए इस फैसले
पर केंद्र और राज्य सरकार पस मे समन्वय बनाकर काम कर रही है।
आवश्यक सामानों की कमी नहीं
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीएम मोदी
द्वारा कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश को लॉकडाउन करने का ऐलान के बाद आवश्यक
सामान खरीदने के लिए होड़ समझ से परे है, जबकि देश
मे आवश्यक सामानो की कमी नहीं है और इस दौरान देशभर मे आवश्यक सेवाओं के लिए सभी दुकानें
हर दिन खुली रखने की छूट रहेगी, इसलिए लोगो को किसी प्रकार
की अफवाहो पर ध्यान देने या सामान खरीदने के लिए दुकानो पर जाकर भीड़ लगाने की जरूरत
नहीं है। आवश्यक वस्तुओ की जमाखोरी व कालाबाजारी के सवाल पर जावडेकर ने कहा कि इसके
लिए कानून व नियमो के तहत कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारे और जिला प्रशासन स्वतंत्र
है। उन्होंने लोगो से सामाजिक दूरी बनाने की अपील करते हुए कहा कि यही कोरोना का मुकाबला
करने का सबसे बेहतर तरीका है, जिसे पूरी दुनिया के विशेषज्ञ
बता रहे है।
26Mar-2020
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