संसदीय समिति चुनाव सुधार की दिशा में
पेश की रिपोर्ट
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
राज्यसभा
की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में मतादाता की पुष्टि के लिए
ईवीएम के साथ वीपीपेट जोड़ने को पारदर्शिता को बल मिला है और यह चुनाव प्रक्रिया
बेलैट पेपर से कहीं बेहतर है। वहीं समिति ने चुनाव आयोग के उस विकल्प को भी उचित
ठहराया है जिसके लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान चलाया
जा रहा है।
दरअसल
शुक्रवार को राज्यसभा सांसद भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता वाली कार्मिक, जनशिकायत और विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित
स्थायी समिति ने चुनाव सुधार संबन्धी एक रिपोर्ट संसद में पेश की है। संसदीय समिति ने ईवीएम से मतदान करने पर मतदाता की संतुष्टि के लिए वीवीपेट को
जोड़ने की व्यवस्था को पारदर्शी मतदान प्रक्रिया शुरू करने
की व्यवस्था को उचित ठहराया, जिसमें मतदान के प्रति मतदाताओं का विश्वास
बढ़ रहा है। बेलैट पेपर के जरिए मतदान की खामिया गिनाते हुए समिति
ने कहा कि बैलेट पेपर से मतदान प्रक्रिया में फर्जी मतदान, मतदान केंद्रों
परबूथ कैप्चरिंग और मतपेटियां लूटने की घटनाएं होती थी, लेकिन ईवीएम
से वोटिंग में ऐसी घटनाएं इतिहास बन गई हैं, इसलिए बैलट पेपर के बजाए ईवीएम
से मतदान एक बेहतर प्रक्रिया के रूप में सामने आ रही है। संसदीय समिति ने अपनी
रिपोर्ट में सिफारिश की है कि विधायिका की तरह ही स्थानीय निकायों और संस्थाओं के
चुनाव में वीवीपेट के साथ ईवीएम के जरिए ही मतदान प्रक्रिया अपनाई जाए।
त्रुटि
रहित मतदाता सूची को बढ़ावा
संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में संसदीय समिति
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे
अभियान की सराहना करते हुए कहा कि है कि इस अभियान से मतदाता पहचान पत्र के आधार
कार्ड से जुड़ने से मतदाता सूचियों में त्रुटियां दूर होगी और एक मतदाता द्वारा कई
कई स्थानों पर मतदाता पहचान पत्र बनवाने की गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा। समिति ने
चुनाव आयोग की इस पहल को चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते अपनी सहमति
व्यक्त की है,जो गड़बड़ी रहित मतदाता सूची के साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का मूल आधार साबित होगा। मतदाता
सूचियों में बदलाव की समस्या को दूर करने की दिशा में समिति ने सिफारिश की है कि कि सरकार आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने की दिशा में सरकार
को कारगर कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें मतदाता
सूचियों को त्रुटिरहित बनाने के लिए चुनाव सुधार की
दिशा में भी लोकतांत्रितक प्रक्रिया को कारगर बनाया जा सकेगा। इसके लिए समिति ने तीन स्तरीय चुनाव प्रणाली के दृष्टिकोण यानि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव में प्रत्याशियों की योग्यता के मानक एक समान करके एक ही मतदाता सूची बनाने
की सिफारिश की है।
07Mar-2020
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