दोनों
सदनों में विधायी कार्यो को आगे बढ़ाने के इरादे से आएगी सरकार
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
बजट
सत्र के दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में कल सोमवार को तीसरे सप्ताह की
बैठकों के दौरान केंद्र सरकार केंद्रीय बजट से संबन्धित विभिन्न मंत्रालयों की
अनुदान मांगों और महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ आएगी। वहीं सोमवार को केंद्र सरकार
द्वारा पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए गये उत्पाद शुल्क का विरोध कर कांग्रेस व अन्य
विपक्षी दल इस फैसलो को वापस लेने की मांग उठाएंगे।
केंद्र
सरकार ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने
के बावजूद पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, उससे
विपक्ष बौखला गया और इस फैसले को वापस करने के लिए खासकर कांग्रेस ने संसद और संसद
से बाहर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता
का कहना है कि इस मुद्दे को कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के समर्थन के साथ संसद के
दोनों सदनों में उठाएगी और सरकार पर इसके लिए दबाव बनाया जाएगा, कि जब
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है तो वह
पेट्रोल-डीजल की कीमते घटाने के लिए कदम उठाए। वहीं विपक्ष पेट्रोलियम उत्पादों को
जीएसटी के दायरे में लाने की भी मांग करेगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल
पर तीन रुपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) बढ़ा दिया है। अंतरराष्ट्रीय
स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट से लाभ लेने के प्रयासों के तहत सरकार ने शनिवार
को यह कदम उठाया है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि इस फैसले से उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी के कारण सरकार के राजस्व में
वार्षिक आधार पर 39 हजार
करोड़
रुपये की बढ़ोतरी होगी। चालू वित्त वर्ष के शेष बचे तीन सप्ताह में इससे सरकार को 2 हजार करोड़ रुपये से कम का अतिरिक्त
राजस्व मिलेगा।
संसद में आज का एजेंडा
संसद में कल सोमवार को शुरू होने वाली बैठकों के दौरान
लोकसभा में नियम 377 के अधीन मामलों के अलावा केंद्रीय बजट-2020-21 विदेश, शहरी
विकास, अल्पसंख्यक, स्वास्थ्य, पर्यटन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजातीय आदि
मंत्रालयों के नियंत्रणधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान कराया जाएगा।
वहीं लोकसभा में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2020-21 में
भारत की संचित निधि में कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले
विधेयक पेश करेगी, जिनमें विनियोग विधेयक और विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक भी शामिल
है। वहीं विभिन्न विधेयकों से जुडी संसदीय समितयों की रिपोर्ट भी पेश होगी। इसी
प्रकार राज्यसभा में जहां दो मार्च को हंगामे के बीच पेश किये गये केंद्रीय
संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक की चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री
श्रीपाद यसो नायक राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक तथा
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक को पेश करेंगे। राज्यसभा में भी सोमवार को
संसदीय समितियों द्वारा विभिन्न विधेयकों से संबन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
दोनों सदनों में शून्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा कोरोना वायरस
को लेकर चर्चा होने की भी संभावना जताई जा रही है।
पहले दो सप्ताह बाधित रही संसद
संसद के बजट सत्र के दो मार्च को शुरू हुए दूसरे चरण के
सत्र के दौरान पहले दो सप्ताह की कार्यवाही दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर चर्चा को
लेकर विपक्ष के हंगामें में लगभग पूरी तरह बाधित रही। होली के बाद इस मुद्दे पर
चर्चा होने के बाद ही दोनों सदनों की कार्यवाही पटरी पर आई और कामकाज शुरू हुआ।
हालांकि सत्तापक्ष और विपक्ष में सहमति के आधार पर पिछले दो दिन सुचारू रुप से चली
कार्यवाही के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और विधेयक भी पेश किये
गये।
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आज से दर्शकों के बिना चलेगी संसद की कार्यवाही
देश में कोरोना वायरस के खतरे को
देखते हुए कल सोमवार संसद परिसर में आगंतुकों के आने पर पाबंदी लागू होगी। मसलन
विजिटर प्रवेश पासों पर रोक लगाए जाने के कारण अब संसद के दोनों सदनों की
कार्यवाही को दर्शक प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे। लोकसभा की महासचिव स्नेहलता
श्रीवास्तव ने विजिटर पासों पर रोक लगाने संबन्धी आदेश जारी करते हुए कहा कि
विजिटर पासों पर यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेंगे। श्रीमती श्रीवास्तव
की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया
कि कोरोना वायरस के फैलने से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए एहतियात तौर पर दर्शक दीर्घा
और संसद में घुमने से जुड़े पास निलंबित करने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है,
कि इसके अनुसार संसद सदस्यों से
भी आग्रह किया जाता है कि वे संसद भवन परिसर घुमने या पब्लिक गैलरी पास जारी करने की
अनुशंसा नहीं करें। इस आदेश के बाद आम लोगों के लिए संसद परिसर में जाने की अनुमति
नहीं होगी। हालांकि कोरोना वायरस के के कारण पिछले सप्ताह से ही दर्शकों के
लिए दोनों सदनों में जारी पासों को कम कर दिया था, जिसके कारण दर्शकों की आवाजाही
बेहद कम देखने को मिली।
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राज्यसभा में कोरोना वायरस पर नोटिस
सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस
सांसद ने डेरेक ओ'ब्रायन कोरोना वायरस को रोकने
के तरीकों को दर्शाने के लिये शून्यकाल नोटिस दिया है। ओब्रायन
ने अपने नोटिस में कहा कि वह सदन के भीतर यह दिखाना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे
कम से कम 20 सेकेंड तक नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन लगाकर
अच्छी तरह धोना चाहिये। नोटिस में कहा गया है कि अगर साबुन या पानी उस वक्त मौजूद न
हो तो कम से कम 60 प्रतिशत अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल
कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से बिना धुले हाथों से अपनी आंखें, नाक, और मुंह छूने से बचने के लिये भी कहा।
16Mar-2020
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