राज्यसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली।
आखिर संसद का बजट सत्र भी कोरोना वायरस के कारण बने खतरे
की भेंट चढ़ गया। मसलन तीन अप्रैल तक चलने वाला यह सत्र 23 मार्च यानि
आज सोमवार को ही अनिश्चतकाल के लिए वित्तीय विधेयक और जम्मू—कश्मीर से संबन्ध विधेयको पर मुहर लगाने के बाद स्थगित
कर दिया गया।
देश मे बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सत्तापक्ष
के साथ तमाम विपक्षी दलो की लगातार संसद सत्र को समाप्त करने की मांग उठ रही थी और
देश के विभिन्न राज्यो मे लॉकडाउन होने के बाद बनी सहमति के आधार पर सोमवार को ही संसद
सत्र स्थगित करना पड़ा है। सोमवार को लोकसभा मे वित्तीय वित्तीय विधेयक को बिना चर्चा
के पास करते ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा से
पारित वित्तीय विधेयक राज्यसभा आया, जिसे शाम
को बिना चर्चा के पास करने के बाद उच्च सदन की कार्यवाही को भी अनिश्चितकाल के लिए
स्थगित कर दिया गया। संसद का बजट 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त
बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। राज्यसभा मे इससे पहले दो बजे
कार्यवाही शुरु होने के बाद पहले दो विधेयक वापस लिए गये, जिसके बाद केद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पेश किये गये जम्मू—कश्मीर विनियोग संबन्धी चार विधेयक पेश किये गये और उन
पर एकसाथ चर्चा कराने के बाद उन्हें पारित कराया गया। वित्तीय विधेयक पेश होने से पहले
सदन में अप्रैल माह मे सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को विदाई दी गई, जिसमे सदन मे मौजूद ऐसे सासदो ने अपने अनुभवो का जिक्र
करते हुए सदन का आभार जताया।
राज्यसभा मे 12 विधेयको पर लगी मुहर
राज्यसभा मे वित्तीय विधेयक पारित होने के बाद सदन की
कार्यवाही को स्थगित करने से पहले सभापति एम. वेंकैया नायडू ने बजट सत्र के दौरान सदन
में हुए कामकाज का ब्यौरे की जानकारी दी। नायडू ने कहा कि बजट सत्र के दौरान कुल 31 बैठकें होनी थीं, किंतु सत्र पहले समाप्त होने
के कारण इस दौरान 23 बैठक ही हो सकी। बजट सत्र के पहले
चरण में सदन में 97 प्रतिशत और दूसरे चरण में 64 प्रतिशत कामकाज हो पाया। मसलन राज्यसभा के कार्य की उत्पादकता 76.13 फीसदी रही, जिसमे शून्यकाल मे 170 मुद्दे
और 79 विशेष उल्लेख कराए गये और प्रश्नकाल
मे 165 सवालो के जवाब दिये गये। सोमवार
को उच्च सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने से पहले काफी कामकाज
हुआ। इस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़़ी अनुदान की अनुपूरक मांगों तथा वित्त
विधेयक 2020 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटाया
गया।
24Mar-2020
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