घर का सपना पूरा करने को तैयार सरकार!
सस्ता होम लोन देने का खाका बनाना शुरू
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
नोटबंदी के फैसले के बाद अब मोदी सरकार देशभर में घर का सपना देख रहे हरेक को सस्ते होम लोन देने की तैयारी में है, जिसके लिए आम बजट में मध्यम और गरीबों के लिए होम लोन पर ब्याजों में छूट की स्कीम का ऐलान कर सकती है, जिसका सरकार खाका तैयार कर चुकी है।
संसद के सत्र में एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट पेश करेंगे। बजट 2017-18 में देश को राहत देने वाले निर्णयों में देश की जनता को सस्ते होम लोन का तोहफा देने का भी ऐलान होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नए बजट में मध्यम और गरीब वर्ग के लिए हाउसिंग लोन पर ब्याज में छूट देने की स्कीम लाने की योजना को अंजाम दिया जा चुका है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि मिडल और अपर मिडल क्लास को बड़ी राहत देने की दिशा में मोदी सरकार होम लोन पर ब्याज में छूट का तोहफा दे सकती है। सरकार की इस योजना का फयदा उन लोगों को भी मिल सकेगा, जिनकी आय एक या डेढ़ लाख रुपये महीना है। यदि सरकार ने यह तोहफा दिया तो ऐसा यह पहला मौका होगा, जब केंद्र सरकार इस आय वर्ग के लोगों को इस स्कीम का लाभ देगी। सूत्रों के अनुसार इस योजना को सरकार बजट सत्र से पहले जल्द शुरू कर सकती है।
नोडल एजेंसी बनेगी
सूत्रों के अनुसार लोगों को कम ब्याज दर वाले होम लोन मुहैया कराने के लिए लिए केंद्र सरकार नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको जैसी बैंकिंग संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाएगी, ताकि इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिल सके, जिनके नाम देश में कहीं कोई घर नहीं है। सरकार ऐसा भी प्रयास है कि यह हाउसिंग स्कीम इतनी सरल बनाई जाए कि लोगों को अलग-अलग जगह चक्कर न लगाने पड़ें। सरकार का प्रयास है कि ऐसी स्कीम का लाभ सभी लोगों तक आसानी से पहुंचाने की दिशा में वह किसी नाम से इस स्कीम को जल्द लांच करेगी। कम आय वाले मध्यम वर्ग के लोगों से से जुड़ी योजना होने की वजह से इसके नाम में एमआईजी भी जोड़ा जा सकता है।
ऐसे मिल सकती है छूट
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद राष्टÑ के नाम संदेश के दौरान भी ऐसे संकेत दिये थे कि सरकार हाउसिंग लोन पर सब्सिडी देगी, हालांकि उसमें उन्होंने आय वर्ग का जिक्र नहीं किया था। पीएम ने 31 दिसंबर 2016 को देश के नाम संदेश में ऐलान किया था, कि शहरी क्षेत्रों में 9 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज में 4 फीसदी की छूट मिलेगी, जबकि 12 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज में 3 फीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में नया घर बनाने या पुराने घर के विस्तार के लिए 2 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज में 3 फीसदी की छूट का ऐलान भी किया गया था। यह प्रधानमंत्री आवास योजना ही है, लेकिन अब इसका दायरा 6 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए भी बढ़ाया गया है।
उच्च मध्य आय वर्ग को राहत
केंद्र सरकार की इस योजना में उच्च मध्य आय वर्ग के लोगों को भी फायदा देने पर विचार किया जा रहा है, जिसका फायदा इस वर्ग को तभी मिलेगा, जब कोई 9 लाख से ज्यादा लोन लेगा। वहीं 20 लाख रुपये का ऋण लेने पर केवल 9 लाख पर ब्याज में 4 प्रतिशत छूट मिलेगी। बाकी 11 लाख के लोन पर बैंक द्वारा तय ब्याज देना पड़ सकता है। इसी प्रकार के नियम दूसरे वर्ग के लोगों के लिए भी लागू होने की उम्मीद है।
हरेक को घर का वादा
केंद्र सरकार ने दरअसल 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने के लिए जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया था। इस योजना में मुख्य रूप से महिलाओं, एसटी/एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को शामिल करने की बात कही गई है। जिन लोगों की सालाना आमदनी 6 लाख से ज्यादा वालों लिए यह नहीं थी, लेकिन इसका दायरा 6 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए बढ़ा दिया गया है।
सस्ता होम लोन देने का खाका बनाना शुरू
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
नोटबंदी के फैसले के बाद अब मोदी सरकार देशभर में घर का सपना देख रहे हरेक को सस्ते होम लोन देने की तैयारी में है, जिसके लिए आम बजट में मध्यम और गरीबों के लिए होम लोन पर ब्याजों में छूट की स्कीम का ऐलान कर सकती है, जिसका सरकार खाका तैयार कर चुकी है।
संसद के सत्र में एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट पेश करेंगे। बजट 2017-18 में देश को राहत देने वाले निर्णयों में देश की जनता को सस्ते होम लोन का तोहफा देने का भी ऐलान होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नए बजट में मध्यम और गरीब वर्ग के लिए हाउसिंग लोन पर ब्याज में छूट देने की स्कीम लाने की योजना को अंजाम दिया जा चुका है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि मिडल और अपर मिडल क्लास को बड़ी राहत देने की दिशा में मोदी सरकार होम लोन पर ब्याज में छूट का तोहफा दे सकती है। सरकार की इस योजना का फयदा उन लोगों को भी मिल सकेगा, जिनकी आय एक या डेढ़ लाख रुपये महीना है। यदि सरकार ने यह तोहफा दिया तो ऐसा यह पहला मौका होगा, जब केंद्र सरकार इस आय वर्ग के लोगों को इस स्कीम का लाभ देगी। सूत्रों के अनुसार इस योजना को सरकार बजट सत्र से पहले जल्द शुरू कर सकती है।
नोडल एजेंसी बनेगी
सूत्रों के अनुसार लोगों को कम ब्याज दर वाले होम लोन मुहैया कराने के लिए लिए केंद्र सरकार नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको जैसी बैंकिंग संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाएगी, ताकि इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिल सके, जिनके नाम देश में कहीं कोई घर नहीं है। सरकार ऐसा भी प्रयास है कि यह हाउसिंग स्कीम इतनी सरल बनाई जाए कि लोगों को अलग-अलग जगह चक्कर न लगाने पड़ें। सरकार का प्रयास है कि ऐसी स्कीम का लाभ सभी लोगों तक आसानी से पहुंचाने की दिशा में वह किसी नाम से इस स्कीम को जल्द लांच करेगी। कम आय वाले मध्यम वर्ग के लोगों से से जुड़ी योजना होने की वजह से इसके नाम में एमआईजी भी जोड़ा जा सकता है।
ऐसे मिल सकती है छूट
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद राष्टÑ के नाम संदेश के दौरान भी ऐसे संकेत दिये थे कि सरकार हाउसिंग लोन पर सब्सिडी देगी, हालांकि उसमें उन्होंने आय वर्ग का जिक्र नहीं किया था। पीएम ने 31 दिसंबर 2016 को देश के नाम संदेश में ऐलान किया था, कि शहरी क्षेत्रों में 9 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज में 4 फीसदी की छूट मिलेगी, जबकि 12 लाख रुपये के होम लोन पर ब्याज में 3 फीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में नया घर बनाने या पुराने घर के विस्तार के लिए 2 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज में 3 फीसदी की छूट का ऐलान भी किया गया था। यह प्रधानमंत्री आवास योजना ही है, लेकिन अब इसका दायरा 6 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए भी बढ़ाया गया है।
उच्च मध्य आय वर्ग को राहत
केंद्र सरकार की इस योजना में उच्च मध्य आय वर्ग के लोगों को भी फायदा देने पर विचार किया जा रहा है, जिसका फायदा इस वर्ग को तभी मिलेगा, जब कोई 9 लाख से ज्यादा लोन लेगा। वहीं 20 लाख रुपये का ऋण लेने पर केवल 9 लाख पर ब्याज में 4 प्रतिशत छूट मिलेगी। बाकी 11 लाख के लोन पर बैंक द्वारा तय ब्याज देना पड़ सकता है। इसी प्रकार के नियम दूसरे वर्ग के लोगों के लिए भी लागू होने की उम्मीद है।
हरेक को घर का वादा
केंद्र सरकार ने दरअसल 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने के लिए जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया था। इस योजना में मुख्य रूप से महिलाओं, एसटी/एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को शामिल करने की बात कही गई है। जिन लोगों की सालाना आमदनी 6 लाख से ज्यादा वालों लिए यह नहीं थी, लेकिन इसका दायरा 6 लाख से ज्यादा आमदनी वालों के लिए बढ़ा दिया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें