संसद चलाने में सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
संसद के बजट सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आया। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील की।
संसद के कल मंगलवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले सोमवार को संसदीय पुस्तकालय के सभागार में सरकार की की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संसद ‘महापंचायत’ है और चुनाव के समय में मतभेद उभरने के बावजूद भी कामकाज का संचालन सुचारू रूप से होना चाहिए। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सरकार के अलावा शाम को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने सरकार पर हमले किये। इन सर्वदलीय बैठक में हालांकि सरकार और विपक्षी दलों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष के रूख से सरकार के साथ मतभेद उजागर होते ही नजर आए। दरअसल विपक्ष के विरोध के बावजूद केंद्रीय बजट निर्धारित एक फरवरी को ही पेश किया जाएगा, जिस पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने सरकार को आगाह किया कि वह ऐसी कोई भी घोषणा न करे, जिसमें पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में सरकार का नेतृत्व कर रहे दलों को फायदा पहुंचता हो। बैठक में हालांकि सरकार ने विपक्ष के ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया।
सरकार का तर्क
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विपक्ष से सहयोग मांगे जाने की का जिक्र करते हुए कहा कि बजट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर चुनावों में फायदा लेने के जो आरोप लगाए हैं उन्हें सरकार खारिज कर चुकी है,कयोंकि केंद्रीय बजट समय से पूर्व नहीं बुलाने के मामले पर कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रभावित होने की बात को उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग भी अपना फैसला सुना चुका है, जिसमें विपक्ष के आरोपों को खारिज किया गया है। अनंत कुमार ने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि बजट का सभी को लाभ मिले और देश विकास की दिशा में आगे बढ़ सके।
चुनावी फायदा न ले सरकार: कांग्रेस
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर यहां सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठकों के बाद कहा कि सरकार को बजट में ऐसी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए, जिसका लाभ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों को मिले और विपक्ष को इससे नुकसान हो। यदि सरकार इस तरह का कोई कदम उठाती है तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा और विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करने से पीछे नहीं रहेगा। आजाद का तर्क था कि विपक्षी दलों ने सरकार को यह भी कहा है कि बजट सत्र का पहला चरण कम समय के लिए है, इसलिए सत्र का दूसरा चरण शुरू होने से पहले भी बैठक बुलाई जानी चाहिए, ताकि विभिन्न मुद्दों परविचार विमर्श किया जा सके।
तृणमूल कांग्रेस करेगी बहिष्कार ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
संसद के बजट सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आया। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील की।
संसद के कल मंगलवार से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले सोमवार को संसदीय पुस्तकालय के सभागार में सरकार की की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संसद ‘महापंचायत’ है और चुनाव के समय में मतभेद उभरने के बावजूद भी कामकाज का संचालन सुचारू रूप से होना चाहिए। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सरकार के अलावा शाम को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने सरकार पर हमले किये। इन सर्वदलीय बैठक में हालांकि सरकार और विपक्षी दलों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष के रूख से सरकार के साथ मतभेद उजागर होते ही नजर आए। दरअसल विपक्ष के विरोध के बावजूद केंद्रीय बजट निर्धारित एक फरवरी को ही पेश किया जाएगा, जिस पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने सरकार को आगाह किया कि वह ऐसी कोई भी घोषणा न करे, जिसमें पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में सरकार का नेतृत्व कर रहे दलों को फायदा पहुंचता हो। बैठक में हालांकि सरकार ने विपक्ष के ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया।
सरकार का तर्क
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विपक्ष से सहयोग मांगे जाने की का जिक्र करते हुए कहा कि बजट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर चुनावों में फायदा लेने के जो आरोप लगाए हैं उन्हें सरकार खारिज कर चुकी है,कयोंकि केंद्रीय बजट समय से पूर्व नहीं बुलाने के मामले पर कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रभावित होने की बात को उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग भी अपना फैसला सुना चुका है, जिसमें विपक्ष के आरोपों को खारिज किया गया है। अनंत कुमार ने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि बजट का सभी को लाभ मिले और देश विकास की दिशा में आगे बढ़ सके।
चुनावी फायदा न ले सरकार: कांग्रेस
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर यहां सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठकों के बाद कहा कि सरकार को बजट में ऐसी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए, जिसका लाभ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों को मिले और विपक्ष को इससे नुकसान हो। यदि सरकार इस तरह का कोई कदम उठाती है तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा और विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करने से पीछे नहीं रहेगा। आजाद का तर्क था कि विपक्षी दलों ने सरकार को यह भी कहा है कि बजट सत्र का पहला चरण कम समय के लिए है, इसलिए सत्र का दूसरा चरण शुरू होने से पहले भी बैठक बुलाई जानी चाहिए, ताकि विभिन्न मुद्दों परविचार विमर्श किया जा सके।
संसद के बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठकों और सत्र के पहले दो दिन किनारा करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि चिटफंड घोटालों में अपने दो सांसदों की गिरμतारी से नाराज तृणमूल कांग्रेस नोटबंदी के विरोध में बजट सत्र के पहले दो दिन संसद की कार्रवाई का बहिष्कार करेगी। तृणमूल ने यहां जारी एक वक्तव्य में कहा कि पार्टी के सांसद नोटबंदी तथा बैंक खातों से धन निकासी सीमा पर लगाई गई पाबंदियों के विरोध में संसद के बजट सत्र के पहले दो दिन दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। हालांकि बजट सत्र के पहले दो दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी अन्य मुद्दों के साथ लोकसभा और अन्य सांसदों की गिरμतारी का मुद्दा भी उठाएंगे, जिसे पूरी तरह से एक राजनीतिक दुर्भावना का मामला करार दिया गया है।
31Jan-2017
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