सड़क परियोजनाओं में अब नहीं आएगी अड़चन!

एनएचआईए ने क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंपे अपने अधिकार ओ.पी. पाल. नई दिल्ली। देश में सड़कों का जाल बिछाकर विकास के एजेंडे में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एनएचआईए ने सभी सड़क परियोजनाओं में आने वाली अड़चनों को दूर करने वाले उपाय करने का दावा किया है। मसलन सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए हरेक परियोजना के दायरे में आने वाले ढांचों को गिराने के अधिकारों को हस्तांतरित करके क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंप दिये हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजामार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में सड़क परियोजनाओं के दायरे में किसी भी प्रकार के ढांचे को गिरने के लिए एनआईएचए से अनुमति लेनी पड़ती थी और इसके लिए निर्माण कार्य लंबित हो जाता था। इस अड़चन को दूर करने और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानि एनएचएआई ने प्रति परियोजना 10 लाख रुपये तक के उपकरणों एवं श्रमिकों की सेवाएं लेने और परियोजना के मार्ग के दायरे में आने वाले ढांचों को गिराने के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को सभी अधिकार सौंप दिये हैं। मंत्रालय के अनुसार चूंकि कुछ अनुबंधों में इस तरह के ढांचों को गिराने का कोई प्रावधान नहीं था। इन उपायों में अब ऐसे ढांचों को गिराने से पहले ठेकेदारों, परियोजना निदेशकों और एनएचएआई के मुख्यालय के बीच आमतौर पर पत्राचार प्रक्रिया में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी नहीं हो सकेगी। दायरे में एक करोड़ की राशि एनएचएआई ने हाल ही में 80 लाख रुपये की राशि तक दायरे में परिवर्तन के तहत फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए और एक करोड़ रुपये की राशि तक परियोजनाओं को 4 एवं 6 लेन में तब्दील करने के लिए अधिकार सौंपे हैं। इसी तरह क्षेत्रीय अधिकारियों को उन राजमार्गों के रख-रखाव का अधिकार सौंपा गया है, जिनके लिए एक करोड़ रुपये तक की मरम्मत तत्काल जरूरी है। रियायती समझौतों में तेजी एनएचआई के इस फैसले के बाद अब क्षेत्रीय अधिकारियों को यह अधिकार मिलने से एनएचएआई के लिए अब रियायत पाने वालों और ठेकेदारों को और ज्यादा तेजी से ऋण भार मुक्त भूमि उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। मसलन रियायत संबंधी समझौते अथवा अनुबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से इस तरह के ढांचों की माप के साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित करें। एनएचएआई के अनुसार यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि राजमार्ग परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में किसी प्रकार की कोई बाधा आड़े न आए। 04May-2016