सरकार जल्द ही शुरू करेगी ऐसी खास योजना
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश
में हर भारतीय के घर के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार खासकर
ईपीएफ खाताधारकों यानि सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसी
योजना पर काम कर रही है, जिसमें सेवानिवृत्ति होने पर ईपीएफ की जमापूंजी से
सस्ते घर खरीदे जा सकेंगे।
यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय श्रम
एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने देते हुए कहा कि सरकार एक ऐसी
योजना पर काम कर रही है, जिसमें ईपीएफ खाताधारक सेवानिवृत्ति होने पर अपने
पीएफ की जमा धनराशि से सस्ता घर खरीद सकेगा। हालांकि श्रम मंत्री ने यह भी
स्पष्ट किया है कि अभी यह योजना शुरूआती चरणों में है और इसे अमली जामा
पहनाने का सरकार प्रयास कर रही है। सरकार का इस योजना को लागू करने का मकसद
देश में हरेक के घर के सपने को पूरा कराना है। सरकार का तर्क है कि बड़ी
संख्या में लोग ईपीएफ का पैसा सेवानिवृत्ति से पहले ही आवश्यकता पड़ने पर
निकालकर खर्च करते देखे गये हैं। यही कारण है कि बुढ़ापे में उनका हाथ
बिल्कुल तंग हो जाता है और उनके बुढ़ापे का सहारा छीन जाता है। ऐसी ही
सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने इस साल
नियमों में बदलाव करने का प्रयास किया, लेकिन विरोध के कारण सरकार को बदलाव
की नीति से बैकपुट पर आना पड़ा।
कैसी होगी सपनो की यह योजना
मंत्रालय
के सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ ऐसी योजना पर पिछले कुछ समय से काम कर रहा है
और इसके लिए बोर्ड की मीटिंग में पहले भी चर्चा हो चुकी है। ईपीएफ इस
योजना पर गंभीर है और विचार कर रहा है कि लोगों को घर दिलाने के लिए ईपीएफ
की बचत का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तहत एक योजना यह भी है कि
लोगों को ईपीएफ की अपनी मौजूदा बचत के बदले सस्ते घर दे दिए जाएं और भविष्य
में वो ईपीएफ की मासिक रकम का ईएमआई के तौर पर भुगतान करते रहे। मंत्रालय
के सूत्रों की माने तो सरकार की इस योजना के लागू होने पर देश में कर्मचारी
भविष्य निधि संगठन के पांच करोड़ से ज्यादा लोगों को ईपीएफ की जमा रकम के
बदले सस्ते घर खरीदने की राह आसान हो जाएगी।
सरकार
की इस योजना के लिए ईपीएफओ बैंकों के साथ समझौता करने पर भी मंथन कर रहा
है। हालांकि सरकार की यह योजना फिलहाल ऐसे मामूली कमाई वाले छोटे
कर्मचारियों के लिए लागू करने का प्रयास कर रही है, जो अपनी पूरी जिंदगी
नौकरी करने के बावजूद भी अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाते। मंत्रालय की
सामाजिक सुरक्षा के तहत ईपीएफ के नियमों में बदलाव करने का प्रयास ऐसी
स्थितियों से निपटने के लिए था, ताकि हरेक व्यक्ति अपने आशियाने का सपना
पूरा कर सके। फिर भी सरकार ने इसके लिए वैकल्पिक पहल के तहत योजना बनाने की
तैयारी शुरू कर दी है।
10May-2016
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