मोदी सरकार के दो साल:
अगले सालों में दो लाख किमी तक विस्तार करने का लक्ष्य
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
देश
में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सड़कों का निर्माण जितनी
तेजी से हो रहा है शायद आजाद भारत में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। मोदी
सरकार के दो साल के आंकड़े कुछ ऐसा ही दावा कर रहे है, जिसमें राष्ट्रीय
राजमार्ग ही नहीं, बल्कि राज्य के राजमार्ग और अन्य सड़को की लंबाई भी तेजी
से बढ़ी है। यही कारण है कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का अगले
साल तक दो लाख किमी तक विस्तार करने का नया लक्ष्य तय किया है।
प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी कई मौको पर कह चुके हैं कि देश के विकास एजेंडे को सड़कों के
निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने से ही साकार किया जा सकता
है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की दो साल की जारी
उपलब्धियों पर नजर डाली जाये तो जब मोदी सरकार ने देश की सत्ता संभाली थी
तो देश में 52 लाख किलोमीटर के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गो और
एक्सप्रेस-वे की लंबाई 92851 किमी थी, जिसमें इन दो सालों में कराये गये
7624 किमी निर्माण के बाद यह लंबाई एक लाख 475 किमी पहुंच गई है। वहीं दो
साल पहले देश में प्रतिदिन दो किमी सड़क निर्माण हो रहा था, जो अब करीब 25
किमी प्रतिदिन तक पहुंच गया है। सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करते
हुए मोदी सरकार ने अब देश के राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार करते हुए दो
लाख किमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और प्रतिदिन 41 किमी सड़क का
निर्माण करने का संकल्प लिया है। इसके लिए सरकार ने देश में 25 लाख करोड़ के
बुनियादी ढांचे को खड़ा करने का रोडमैप तैयार किया है। इसी प्रकार इन दो
सालों में सड़क निर्माण परियोजनाओं के जरिए राज्य राजमार्गो लंबाई 1.48 लाख
256 किमी तथा अन्य सड़कों की लंबाई 49.83 लाख 579 किमी तक कर दी गई है। खुद
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि सड़क क्षेत्र में तीन लाख करोड़
रुपये निवेश किया जा चुका है और अगले साल पांच लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य
रखा गया है। मसलन जब राजग ने सत्ता संभाली तो देश के 52 लाख किलोमीटर सड़क
नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 96 हजार किलोमीटर था।
मंत्रालय
के अनुसार बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा मानकों के आधार
पर सरकार ने देश के 13 राज्यों में 109 सड़क परियोजनाओं के जरिए 7148 किमी
लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे के निर्माण को हरी झंडी दी है,
जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता दी गई है। मसलन अरुणाचल प्रदेश
में 23 परियोजनाओं के तहत 907 किमी, असम की 18 परियोजनाओं में 438 किमी,
मणिपुर में 11 परियोजनाओं के तहत 1031 किमी, मेघालय की नौ परियोजनाओं में
665 किमी, नागालैंड में चार परियोजना के तहत 293 किमी, सिक्किम की आठ
परियोजना में 564 किमी, त्रिपुरा की सात परियोजना में 688 किमी राष्ट्रीय
राजमार्ग का निर्माण होना है। इन परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल 433 किमी,
उत्तराखंड में 884 किमी, हिमाचल प्रदेश में 320 किमी, जम्मू-कश्मीर में 544
किमी के अलावा अंडमान निकोबार में भी दो किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का
निर्माण किया जाएगा।
नक्सल क्षेत्र भी हुआ निर्माण
केंद्र
सरकार की सड़क परियोजनाओं के तहत इन दो साल में 1047 किमी राष्ट्रीय
राजमार्ग का निर्माण करने में सफलता मिली। इसमें वर्ष 2014-15 के दौरान 655
किमी तथा वर्ष 2015-16 के दौरान 392 किमी हाईवे का निर्माण करने का दावा
किया गया है। जबकि नक्सल प्रभावित राज्यों में जल्द ही 391.5 किमी नेशलन
हाईवे का निर्माण करने की योजना शुरू करने के लिए अवार्ड हो चुका है।
27May-2016
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