नये मोटर कानून में ऐसे मिलेगी राहत!
मानसून सत्र में संशोधन पारित करायेगी सरकार
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार ने एक बार फिर से मोटर वाहन कानून को संशोधित करने का निर्णय लिया
है। खासकर नये कानून में वाहन चालको को ड्राईविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज
साथ लेकर चलने के झंझट से राहत देने की तैयारी की जा रही है।
केंद्रीय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार पिछले साल मार्च में संसद के
बजट सत्र के दौरान पारित कराये जा चुके मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में एक
बार फिर से संशोधन करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए मंत्रालय में एक
कैबिनेट नोट तैयार किया गया है, जिसे अगले सप्ताह कैबिनेट बैठक में मंजूरी
के लिये प्रस्तुत किया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार
का प्रयास है कि मोटर वाहन नियमों में बदलाव के लिए इस संशोधित विधेयक को
18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पारित करा लिया
जायेगा। इसका मकसद देश की परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुगम बनाने की
दिशा में वाहन चालकों को भी राहत देना है। मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय
मंत्री नितिन गडकरी ने इस मोटर वाहन कानून में संशोधन करने का निर्णय
परिवहन विभागों के प्रस्तावों और बडेÞ पैमाने पर पुलिस चैकिंग के के दौरान
वाहनों के मूल दस्तावेजों के नाम पर लोगोें को भारी परेशानियों और कानूनी
दांवपेंच में उलझाने की शिकायतें मिलने के बाद लिया है। मंत्रालय ने इसके
लिये विशेषज्ञों से भी राय ली है। वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस,
इंश्योरेंश या पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की मूल प्रतियां पेश करने के इस
झंझट से राहत देने में नया संशोधन कारगर साबित होने की संभावना है।
संशोधित कानून में प्रावधान
केंद्र
सरकार द्वारा मोटर वाहन कानून में फिर से संशोधन करने का प्रमुख मकसद वाहन
चलाने वालों को पुलिसिया झंझट से राहत देना है। इसलिए कानून में संशोधन
करके जिस तरह के प्रावधान शामिल किये है, उनमें किसी भी वाहन चालक को अपना
मूल ड्राइविंग लाइसेंस ,इंश्योरेंस पेपर और आरसी जेसे अन्य दूसरे कागजात
अपने साथ लेकर चलने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस संशोधन में सभी
दस्तावेजों की मूल प्रति या उसकी फोटो प्रति को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए
मान्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यही नहीं इसके अलावा परिवहन विभाग के
नए प्रस्ताव के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला आवेदक
के पास किसी भी आरटीओ आॅफिस में लाइसेंस के लिए आवेदन करने या लाइसेंस का
दोबारा नवीनीकरण कराने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा यदि किसी
व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद एक साल बाकी है, तो वह भी लाइसेंस
के लिए नवीनकीरण करा सकेंगे। अभी तक मौजूदा व्यवस्था में लाइसेंस खत्म होने
से एक महीने पहले लाइसेंस की अवधि बढ़ाने का प्रावधान था।
सिरे चढ़ने लगा टोल प्लाजा का फास्टैग
देश
के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर दो माह पहले शुरू की गई
नकद रहित भुगतान व्यवस्था यानि ‘फास्टैग’ लगे वाहनों का आंकड़ा दस हजार का
आंकड़ा पार कर लिया है। इस प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के जरिये
मासिक लेन-देन का राजस्व एक करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया।
राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानि एनएचएआई ने गत 25 अप्रैल 2016
को ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर नकद रहित भुगतान
व्यवस्था (फास्टैग) की शुरूआत की थी। जून माह तक फास्टैग फास्टैग को देशभर
में फैले राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 335 से भी ज्यादा टोल प्लाजा पर
अमल में लाया जा रहा है। इस योजना के तहत फास्टैग के तहत यूजर प्लाजा के
जरिये वाहनों की कमोबेश नॉन-स्टॉप आवाजाही संभव बनाने का प्रयास है।
दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर और मुंबई-चेन्नई कॉरिडोर पर स्थित 48 टोल प्लाजा पर
एक समर्पित फास्टैग लेन की व्यवस्था की गई है। सड़कों का इस्तेमाल करने वाले
लोगों द्वारा फास्टैग की खरीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए इन दोनों
कॉरिडोर पर स्थित 23 टोल प्लाजा पर बिक्री केंद्र (पीओएस) स्थापित किये गये
हैं।
दो लाख फास्टैग का लक्ष्य
एनएचएआई ने
वित्त वर्ष के आखिर तक 2 लाख फास्टैग का आंकड़ा पार करने और सभी राष्ट्रीय
राजमार्गों पर ईटीसी व फास्टैग के लिए समर्पित लेन तय करने का लक्ष्य रखा
है। फास्टैग के जरिये नकद रहित भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र
सरकार ने एनएचएआई को फास्टैग यूजर्स के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान
टोल भुगतान पर 10 फीसदी कैश बैक प्रोत्साहन देने की इजाजत दी है। इसी आधार
पर एनएचएआई ने अपने फास्टैग की एकबारगी लागत को समाहित करते हुए वर्तमान
मासिक पासधारकों को फास्टैग मुहैया कराने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था
के तहत किसी खास माह के लिए तय कैश बैक राशि को अगले महीने की शुरूआत में
फास्टैग खाते में डाल दिया जायेगा।
09July-2016
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