मंगलवार, 19 जुलाई 2016

सांसदों को वेतन की सौगात देने की तैयारी!

जल्द ही सांसदों के वेतन में होगी सौ फीसदी बढ़ोतरी
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करके जहां करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है,वहीं अब सरकार संसद के दोनों सदनों के सांसदों को वेतन की सौगात देने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों के अनुसार सांसदों के वेतन एवं भत्ते संबन्धी संसदीय समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई सांसदों की एक अन्य समिति ने सांसदों के नये वेतनमान तय करने संबन्धी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि संसद सदस्यों के प्रतिमाह बेसिक वेतन 50 हजार रुपये को दोगुना करने की संभावना है। समिति की इन सिफारिशों का कैबिनेट नोट भी तैयार किया जा चुका है, जिसे मंजूरी के लिये जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें मंत्रिमंडल समिति के साथ विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अंतिम फैसला करना है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इन सिफारिशों के सहमत होते ही संसद के दोनों सदनों के करीब करीब 800 सांसदों को प्रतिमाह मिलने वाले वेतन में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जायेगी। यह भी जानकारी है कि यह वेतनमान मान गत एक अप्रैल 2016 से लागू किया जायेगा, जिसका सांसदों को एरियर भी मिलेगा। सूत्रों की माने तो सरकार कैबिनेट में इन सिफारिशों को मंजूर करके मौजूदा मानसून सत्र में ही इससे संबन्धित एक विधेयक संसद में पेश करके उसे पारित करायेगी।
भत्तों में होगी बढ़ोतरी
यदि मोदी सरकार समिति की इन सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा देती है तो सांसदों को प्रतिमाह एक लाख रुपये वेतन के रूप में मिलना शुरू हो जायेगा। वहीं बढ़ाये जाने वाले वेतन के आधार पर ही उनके विभिन्न प्रकार के भत्तों में बढ़ोतरी होना तय है। ऐसे भत्तों में सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र के लिए यात्रा भत्ते और अन्य धनराशि को बढ़ाकर 90 हजार रुपये से ज्यादा प्रतिमाह किया जा सकता है। जबकि उनके स्टाफ कार्यालय के लिये हर माह दी जाने वाली राशि में अच्छा खासा इजाफा हो जायेगा। यही नहीं सांसदों के सरकारी आवासों पर फर्नीचर और अन्य सुविधाओं के रूप में मिलने वाले भत्ते को भी दोगुना करने की संभावना जताई जा रही है।
इन सुविधाओं में भी इजाफा
संसदीय परंपरा के मुताबिक सांसदों के संसदीय क्षेत्र में स्थित आवास हेतु 1700 रुपये का मुμत ब्रॉडबैंड भी मुहैया कराने की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा पूर्व सांसदों को मिलने वाली मासिक पेंशन 20 हजार रुपये को 35 हजार करने का प्रस्ताव है। मसलन सांसदों को वेतन एवं भत्ते मिलाकर उन्हें हर माह 1.90 लाख रुपये के बजाये 2.80 लाख रुपये मिलना शुरू हो जायेगा। यदि यह प्रस्ताव सिरे चढ़ा तो देश के सांसदों के छह साल पहले हुए वेतन पुनरीक्षण के बाद अब उन्हें दोगुना लाभ मिलेगा।
19July-2016

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