केंद्रीय बजट पूर्व बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री
मनोहर लाल ने की केंद्र से मांग
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केन्द्र
सरकार से मांग की है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कई केन्द्रीय इकाइयां विभिन्न राज्यों
में घाटे में चल रही हैं या बंद हो चुकी हैं
और उनकी बेकार पड़ी जमीनों को राज्य सरकार खरीदने को तैयार है। इसलिए केंद्र सरकार एक नीतिगत निर्णय लेकर राज्यों के हित
में ऐलान करें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को यहां नई
दिल्ली के एनडीएमसी के सभागार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा
केंद्रीय बजट 2020-21 से पूर्व परामर्श बैठक
में केंद्र सरकार को राज्यों के हित में सुझाव देते हुए यह बात कही। सीएम ने बैठक
में कहा कि केन्द्रीय सार्वजनिक इकाइयों की बेकार पड़ी जमीनों
का जिक्र करते हुए कहा कि दादरी में सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की
205 एकड़ भूमि बेकार
पड़ी है तथा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. की गुरूग्राम
में 90 एकड़ भूमि का उपयोग
नहीं हो रहा है। इसी प्रकार
हिन्दुस्तान
इनसैक्टिसाइड लि. की गुरूग्राम में 70 एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। उन्होने कहा कि हरियाणा सरकार
इन जमीनों को खरीदने को तैयार है, लेकिन इस सम्बन्ध में उन्होंने
नीतिगत निर्णय लेने के लिए स्वयं कई बार केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखे
हैं। इसके नतीजन केवल एचएमटी पिंजौर की भूमि को खरीदा
जा सका है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस इकाई की 446 एकड़ भूमि में से हरियाणा सरकार ने 297 एकड़ भूमि कलक्टर रेट पर और 149 एकड़ भूमि के अलावा खाली जमीन को कलक्टर रेट के 60 प्रतिशत पर 2018 में खरीदी थी। सीएम मनोहर लाल ने आग्रह किया कि बजट अभिभाषण
में इस मुददे पर एक नीतिगत निर्णय की घोषणा करें, कि केन्द्र सरकार की सार्वजनिक
क्षेत्र की यदि कोई इकाई बंद हो जाती है और उसकी बेकार पड़ी जमीन को कोई राज्य सरकार
खरीदकर उसका सदोपयोग कर सके। सरकार के ऐसे फैसले से एक बड़ी राशि
केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को मिलेगी और केन्द्रीय बजट पर बोझ कम होगा।
पीएम मोदी की नीति पर हरियाणा ने पाई उपलब्धियां
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक नवम्बर 2016 को गुरुग्राम में हरियाणा की स्थापना के स्वर्ण
जयंती उत्सव के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि एक छोटो प्रदेश होते
हुए भी हरियाणा पूरे भारत वर्ष की अर्थव्यवस्था
के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सकता है। प्रधानमंत्री की इसी सोच के अनुरूप राज्य में सरकार ने काम करते हुए हरियाणा
कैरोसीन मुक्त, खुले में शौच से मुक्त प्रदेश बना और
वहीं पढ़ी-लिखी पंचायतों वाला
प्रदेश साबित
हुआ है तो इसी प्रकार ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की रैंकिग में 14वें स्थान से सुधरकर हम पहले पांचवें और अब
तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं तथा उत्तरी राज्यों में पहले स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री
ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 70 हजार से भी अधिक
युवाओं को सरकारी नौकरियां पूर्णतया मैरिट पर दीं और इतने ही ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट
बेराजगारों को 100 घंटे प्रतिदिन
का पेड कार्य दिया। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में लाखों-करोड़ों रूपये का निवेश हुआ
है और रोजगार के लाखों नए अवसर मिले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2018-19 में हरियाणा की
आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय विकास दर 6.81 प्रतिशत के मुकाबले 8.19 प्रतिशत रही है।
इसी प्रकार आज हरियाणा की प्रति
व्यक्ति आय एक लाख 26 हजार 406 के राष्ट्रीय आंकड़े के मुकाबले दो लाख 26 हजार 644 रुपये है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम प्रधानमंत्री द्वारा
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद पांच ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाने में हरियाणा के
योगदान को अधिकतम सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत हैं।
बजट में दिये महत्वपूर्ण सुझाव
मुख्यमंत्री ने आगामी केन्द्रीय बजट में हरियाणा
के प्रयासों के और अच्छे परिणाम कैसे आएं,
इस
दिशा में तीन प्रकार के सुझाव भी दिए। हरियाणा सरकार तथा रेल मंत्रालय ने मिलकर वर्ष
2017 में एक 50:50 के अनुपात में एसवीपी का गठन किया था। ‘हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निगम’ नामक इस एसवीपी ने तीन नई रेल लाइनों के प्रस्ताव
बनाकर रेल मंत्रालय को दिये हुए हैं। इन तीनों की स्वीकृति एडवांस स्टेज पर है और उन्होंने
अनुरोध कि इनके लिए बजट अभिभाषण में अवश्य आए। ये तीन नई रेल लाईन परियोजनाएं हैं-करनाल-यमुनानगर, जींद-हांसी और हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर।
साथ ही, दिल्ली के सराय कालेखां
से राजस्थान के शहजानपुर-नीमराना- बहरोड़ तक हरियाणा से गुजरते रैपिड रेल ट्रांजिट
सिस्टम के लिए भी वित्त व्यवस्था की जाए। यह परियोजना भारत सरकार के आवास और शहरी मामले
मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।
हिसार के बाद करनाल में हवाई अड्डे का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने आईजीआई दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई
यातायत के दबाव को कम करने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा के हिसार को एक
सर्वाधिक उपयुक्त स्थल बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आम आदमी को
सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्रीय संयोजिता स्कीम-उडान योजना
के तहत हिसार और चंडीगढ़ को हवाई मार्ग से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय
वित्त मंत्री से मांग की कि इस योजना को हरियाणा में और अधिक कारगर ढंग से लागू करने के लिए केन्द्र सरकार पहल करे। उन्होंने कहा कि हिसार हवाई अड्डो
को तीन चरण में विकसित करने का प्रस्ताव है। सरकार यहां पर एक एविएशन
हब विकसित कर रही है जिसमें हवाई जहाजों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग की सुविधाओं के साथ-साथ
प्रशिक्षण और सिमुलेशन केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे। इस हब में एरोस्पेस/प्रतिरक्षा
विनिर्माण पार्क भी विकसित किया जएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार के अलावा हरियाणा सरकार का करनाल
में भी एक अन्य हवाई अड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव है। हिसार हवाई अड्डे पर कारगो
सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक शुष्क बंदगाह विकसित करने के प्रयासों को अनुपूरित
करने के लिए भारत सरकार की सहायता ली जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय
राजधानी में यातायात के दबाव को कम करने में सहायता के लिए तथा एक्सप्रेस कोरीडोर के
साथ साथ प्रस्तावित ग्लोबल इक्नोमिक कॉरीडोर के विकास के लिए दिल्ली के इर्द-गिर्द
कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे विकसित किया गया है।
किसानों के कर्जमाफी की भरपाई करे केंद्र
मुख्यमंत्री ने हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा
किसानों को कर्ज भार में राहत देने के लिए आरम्भ की गई ब्याज माफी स्कीम के लिए प्राथमिक
कृषि सहकारी सीमितियों के 3500 करोड़ रुपये की
संचित हानियों की भरपाई के लिए नाबार्ड के माध्यम से हरियाणा को और अधिक सहायता उपलब्ध
करवाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि सिंचाई अंतरालों को पाटने की प्रोत्साहन स्कीम
के तहत हरियाणा सरकार ने सिंचाई सुविधाओं में और विस्तार के लिए कमाण्ड एरिया के विकास
के लिए 3700 करोड़ रुपये की
तीन परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की व्यय वित्त कमेटी
से हाल ही में इन परियोजनाओं के लिए हरियाणा को स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री
ने इन परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने के कार्य में तीव्रता लाने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का सूक्ष्म सिंचाई निधि के अंतर्गत भारत सरकार से मिली
राशि का प्रयोग करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई के तहत एक लाख
हैक्टेयर क्षेत्र को लाने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में इस फंड के तहत राशि को कम
से कम 600 करोड़ रुपये करने का अनुरोध
केन्द्रीय वित्त मंत्री से किया।
कृषि भूमि सुधार पर बल
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और कमान क्षेत्र
के विकास में अधिकतम परिणाम हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि लवणीय भूमि का सुधार
किया जाए। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार हरियाणा में लगभग 4.25 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि लवणता से प्रभावित
है। अत: केन्द्र सरकार से हरियाणा का आग्रह है कि इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 1.5 लाख भूमि के सुधार के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई
जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अनुभव किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र
मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की
आय दोगुणी करने के लक्ष्य को कृषि का केवल बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों से विविधिकरण
करके तथा प्राथमिक प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देकर ही प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को धान की बजाय मक्का की खेती करने के लिए प्रोत्साहित
करने हेतु ‘जल ही जीवन योजना’ के माध्यम से विविधिकरण को बढ़ावा देने के विशेष
प्रयास कर रही है।
‘भावांतर भरपाई योजना’ शुरू
इसी प्रकार हरियाणा सरकार ने बागवानी किसानों को लाभकारी
मूल्य प्रदान करने के लिए एक अनूठी ‘भावांतर भरपाई योजना’ भी शुरू की है। हमने हाल ही में इस कार्यक्रम के
तहत लाई जाने वाली फसलों की संख्या में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा
में हम सरकार राज्य की खरीद एजेंसियों के माध्यम से सरसों, बाजरा और मूंग जैसी फसलों की खरीद के प्रयासों
में तेजी लाएं हैं। समर्थन मूल्य स्कीम प्रबंधन के तहत नेफेड द्वारा हरियाणा से खरीद
बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।
‘स्पेशल परप्स व्हीकल’ में वित्तीय मदद की दरकार
बैठक में मुख्यमंत्री ने अवगत करवाया कि दिल्ली
के निकट गन्नौर, सोनीपत में एक अंतर्राष्ट्रीय
फल एवं सब्जी मण्डी स्थापित करने का भी हरियाणा का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए
लगभग 500 एकड़ भूमि पहले ही अधिग्रहित
की जा चुकी है तथा इस परियोजना को पूरा करने के लिए तीन हजार करोड़ रुपये की अनुमानित
लागत से एक ‘स्पेशल परप्स व्हीकल’ स्थापित किया गया है। हरियाण के इन प्रयासों
को उचित वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने की मांग भी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण
की सुरक्षा की आवश्यकता तथा किसानों की सहायता के दृश्टिगत हरियाणा सरकार ने कई कदम
उठाए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाकर फसल अवषेश
जलाने को रोकने के लिए अनेक पहल की हैं। इसके लिए धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी की भी व्यवस्था
की है। राज्य सरकार उद्योगों को फसल अवशेषों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने
के भी प्रयास कर रही है ताकि किसानों को अतिरिक्त आय हो सके और पर्यावरण अनुकूल पद्धतियां
अपनाई जा सकें।
19क्मब92019
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