रेलवे ने किया बर्मिंघम विश्वविद्यालय से
समझौता
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार देश में रेल और परिवहन क्षेत्र के विकास की दिशा में क्षमता निर्माण की
कवायद में जुट गई है। इसके लिए रेल मंत्रालय के विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर
रहे राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान ने बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एक ऐसा समझौत किया है,
जिसमें केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के जरिए सीधे स्वामित्व डेटा,
पेशेवर
विशेषज्ञता, अतिरिक्त उपकरण
और अन्य उपलब्ध संसाधन प्रदान हो सकेंगे।
रेल मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली के रेल भवन
में बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान के चांसलर विनोद कुमार यादव ने बर्मिंघम विश्वविद्यालय तथा सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड
एजुकेशन के प्रमुख प्रोफेसर क्लाइव रॉबर्ट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और पेशेवर सेवाओं के कर्मचारियों
के लिए बर्मिंघम सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च एंड एजुकेशन के रुप में वैश्विक रेल उद्योग में विश्व स्तर के अनुसंधान, शिक्षा और नेतृत्व करने वाले बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ हुए इस करार के तहत भारत
में रेल और परिवहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के रेल
परिवहन क्षेत्र में मदद मिलेगी। भारत में स्थापित इस केंद्र में पोस्ट-ग्रेजुएट, डॉक्टरल और पोस्ट-डॉक्टरल कार्यक्रम, इन-सर्विस पेशेवरों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण
कार्यक्रम, सिग्नलिंग, संचार जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान
परियोजनाएं
शामिल हो सकेगी। इसके अलावा परिसंपत्ति रखरखाव, कर्षण और सुरक्षा और विशेष कौशल के लिए मानक, मानक और प्रमाणपत्र विकसित करने की दिशा में सुलभ शिक्षा, परिवहन क्षेत्र में रुझानों, नवीनतम अनुसंधान, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और विकास को प्रसारित
करने के लिए विभिन्न सम्मेलनों व कार्यशालाओं का मिलकर आयोजन किया
जाएगा। इन कार्यक्रमों में अन्य उद्योग और शैक्षणिक संगठनों से की
भागीदारी को भी आमंत्रित किया जाएगा।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान की स्थापना विश्वविद्यालय
के रूप में की गई, जिसमें 2018 से पाठ्यक्रम चालू है। विभिन्न विषयों में स्कूलों और विभागों के अलावा, एनआरटीआई का उद्देश्य अंतःविषय केंद्रों
को विकसित करना है जो अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोगी निर्माण होंगे।
दिल्ली के स्टेशनों के विकास पर करार
रेल मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को यहां रेल भूमि विकास
प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय रेलवे
स्टेशनों के विकास निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के तहत राजस्व बंटवारे के आधार पर आनंद विहार और बिजवासन रेलवे स्टेशनों, नई दिल्ली स्टेशन के विकास और पुनर्विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इन
रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में पीपीपी मोड पर आधुनिकीकरण किया
जा रहा है, जिससे यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा होगा और उन्हें हवाई अड्डे जैसी
सुविधाएं दी जा सकेगी।
21Dec-2019
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें