सरकार ने ई-टोल भुगतान में एक माह तक दी 25 फीसदी छूट
हरिभूमि ब्यूरो. नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने एक दिसंबर से सभी एनएचएआई के
टोल प्लाजाओं को फास्टैग से लैस करने की अनिवार्यता के लिए 15 दिन का
समय बढ़ाने के बाद अब निर्णय लिया है कि 15 दिसंबर से टोलटैक्स
ई-भुगतान यानि फास्टैग से लेना अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन 25 फीसदी कैश भुगतान करने की छूट दे दी गई है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
ने शनिवार को 15 दिसंबर रविवार से सभी टोल प्लाजाओं पर फास्टैग के जरिए टोल का
शतप्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य किया है, इससे पहले यह व्यवस्था
एक दिसंबर से लागू होनी थी, लेकिन सभी टोल प्लाजाओं पर फास्टैग
लेन का काम पूरा न होने के कारण 15 दिन का समय बढ़ाया गया था।
अब 15 दिसंबर यानि 14 दिसंबर रात 12 बजे के बाद से लागू होने जा रही लेकिन टोल प्लाजाओं पर फास्टैग व्यवस्था पूरी
न होने की स्थिति को भांपते हुए इस व्यवस्था के लागू होने से ठीक पहले सड़क परिवहन
मंत्रालय ने इस फैसले में यू-टर्न लेते हुए ऐलान किया है कि देश
के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान वाली फास्टैग प्रणाली
यानि ई-भुगतान के रूप में 75 फीसदी भुगतान
लिया जाएगा यानि सरकार ने टोल प्लाजाओं को 25 फीसदी भुगतान बिना
फास्टैग यानि कैश के रूप में करने की एक माह तक की अस्थाई छूट दी है। यह सभी निजी व
व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू होगा। इसका कारण अभी तक टोल प्लाजाओं की सभी लेने फास्टैग
से लैस नहीं हो पाई हैं, वहीं कुछ फास्टैग लेन में तकनीकी खामियां
सामने आने के बाद यह फैसला किया गया है।
75 फीसदी ई-भुगतान की अस्थाई
छूट
मंत्रालय के सूत्रों की माने तो देश के सभी
टोल प्लाजाओं को एक दिसंबर तक फास्टैग से लैस करने की डेड लाइन को 15 दिसंबर
तक बढ़ाना पड़ा। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने देश के सभी टोल प्लाजा पर 100 फीसदी भुगतान अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के जरिये लेने के
आदेश दिये गये थे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मंत्रालय जुलाई
में ही दिशानिर्देश कर चुका था, कि टोल प्लाजा की सभी टोल लेन
को एक दिसंबर तक फास्टैग लेन में बदली जाएं, लेकिन 15
दिन की अवधि बढ़ाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ तो मंत्रालय ने
75 फीसदी ई-भुगतान के लिए अस्थाई तौर पर एक माह
की छूट दे दी है। सरकार ने यह ऐलान टोल प्लाजाओं पर वाहनों के लंबे-लंबे जाम की समस्या
से निजात पाने को किया है। इससे पहले मंत्रालय ने यह फैसला लिया गया था कि सभी टोल
प्लाजा पर एक हाईब्रिड लेन बनाई जाएगी, जिस पर बड़े वाहनों के
अलावा फास्टैग और दूसरे तरीकों से भुगतान स्वीकार किया जाएगा।
एक पखवाड़े में 80 लाख फास्टैग
बिके
मंत्रालय के अनुसार एक दिसंबर के बजाए 15 दिसंबर
से फास्टैग व्यवस्था लागू करने के ऐलान के बाद अभी तक 80 लाख
टैग्स बांटे जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल की शुरुआत में नेशनल हाइवेज पर
इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन 25 फीसदी थी, जो अब 40 फीसदी तक पहुंच चुका है। वहीं एनएचएआई के टोल
प्लाजा पर रोजाना फास्टैग्स के जरिये 20-25 करोड़ की 11
लाख ट्रांजेशन होती हैं। देश
में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 537 टोल प्लाजा हैं, जिनमें 412 टोल प्लाजा की सभी लेन फास्टैग हो गई है, जिनमें
एक कैश लेन को छोड़कर 380 टोल प्लाजा के
सभी लेन फास्टैग से लैस हो गए हैं। इसके अलावा 64 टोल प्लाजा में 2 लेन फास्टैग हुई
और 19 टोल प्लाजा में हैंडहेल्ड
का इस्तेमाल हो रहा है। जबकि 32 टोल प्लाजा में
फास्टैग लेन का काम हो रहा है।
15Dec-2019
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