बेहतर
स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कें व कानून व्यवस्था भी मतदाताओं की प्राथमिकता
ओ.पी. पाल. नई दिल्ली।
केंद्र
सरकार के देश में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन के दावे के बावजूद लोकसभा चुनाव में
मतदाताओं की प्रमुख दस प्राथमिकताओं में रोजगार के बेहतर अवसर का मुद्दा सबसे बड़ा
हो सकता है, जिसके बाद बेहतर स्वास्थ्य, पेयजल, सड़के, कृषि ऋण और फसलों के उचित
मूल्य के साथ बेहतर कानून व्यवस्था बनाने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है।
लोकसभा
चुनाव 2019 में पहले चरण के चुनाव हेतु उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल हो चुके हैं,
जिसके लिए 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर चुनाव होना है। केंद्र सरकार द्वारा
पिछले पांच सालों में रोजगार सृजन के बेहतर नतीजें बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके
बावजूद इस लोकसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों पर चुनाव सुधार के लिए कार्य कर रही गैर
सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 543 में से 534 लोकसभा सीटों
पर जनसांख्यिकी के 2,73,479 मतदाताओं को शामिल करते हुए विस्तार से एक सर्वेक्षण
कराया है, जिसमें मतदाताओं की प्राथमिकताओं के पेयजल, बिजली, सड़कें, भोजन, स्वास्थ्य,
सार्वजनिक परिवहन आदि 31 मुद्दों को शामिल किया गया है।
टॉप टेन में बेहतर रोजगार की
अपेक्षा
इस
सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक मतदाताओं की शीर्ष 10 प्राथमिकताओं से यह पूर्णतया स्पष्ट
है कि भारतीय मतदाता रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, बेहतर सड़कें जैसी मूलभूत सुविधाओं
को सभी शासकीय मुद्दों से ऊपर प्राथमिकता देते हैं | सर्वेक्षण में इन दस मुद्दों
में सर्वाधिक 46.80 रेटिंग रोजगार के बेहतर अवसर को दी गई है। जबकि बेहतर अस्पताल
और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 34.60 प्रतिशत, पेयजल के लिए 30.50 प्रतिशत, बेहतर
सड़कों के लिए 28.24 प्रतिशत, बेहतर सार्वजनिक परिवहन के लिए 27.35, कृषि जल की
उपलब्धता पर 26.40, कृषि ऋण की उपलब्धता को 25.62 प्रतिशत, फसल मूल्यों की
प्राप्ति को 25.41 प्रतिशत, बीजो व उर्वरक सब्सिडी को 25.06 प्रतशित तथा बेहतर
कानून व्यवस्था को 23.95 प्रतिशत की रेटिंग सामने आई है।
देश में सुधरा सार्वजनिक
परिवहन
इस
सर्वेक्षण में पिछले पांच साल के कार्यकाल पर भी मतदाताओं ने मौजूदा केंद्र सरकार
के प्रदर्शन का आकलन जाहिर किया है, जिसमें इन प्रमुख दस मुद्दो को पांच अंक में
से प्रदर्शन स्कोर के रूप में औसतन तीन अंक दिये हैं। सरकार के प्रदर्शन में सबसे
ज्यादा 2.58 अंक बेहतर सार्वजनिक परिवहन को दिये गये हैं। जबकि पेयजल की व्यवस्था में
सरकार के प्रदर्शन को 2.52 अंक और बेहतर सड़कों के मुद्दे पर सरकार के प्रदर्शन को
2.41 अंक मतदाताओं ने दिये हैं। चौथे नंबर के प्रदर्शन में सरकार को बेहतर अस्पताल
और स्वास्थ्य केंद्र के लिए 2.35 अंक दिये गये हैं। रोजगार के बेहतर अवसर के लिए
मतदाताओं की नजर में सरकार के प्रदर्शन को 2.15 के स्कोर पर ठहराया गया है।
हालांकि इससे ज्यादा 2.23 अंक कृषि उत्पादों के मूल्य की प्राप्ति को दिये गये
हैं। कानून व्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन के लिए 2.26 अंक इस सर्वेक्षण में मतदाताओं
ने दिये हैं। सबसे कम 2.06 अंक बीजों व उर्वरक सब्सिडी के लिए सरकार के प्रदर्शन
को मिले हैं।
26Mar-2019
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